सरकारले वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यक्रमप्रति आइतबारबाट दुवै सदन अर्थात् माथिल्लो सदन र तल्लो सदनमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । सांसदहरुले आ–आफ्नो तर्कहरु गरिरहेका छन् । राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षबारे व्यापक बहस गरिरहेका छन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाटै पारित भए मात्रै यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारले संसद्मा पेश गर्नेछ । तर, अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा सांसदहरुले सरकारको बचाउ गर्दै नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट आएको दाबी गरिरहेका छन् भने विपक्षमा रहेका पार्टीका सांसदहरुले यो नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । कतिपयले यसलाई परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम भनी टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिपयले कर्मकाण्डी भनिरहेका छन् । खासमा यो नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र परम्परागत नै छ त ? कि साँच्चै प्रगतिशील छ ? जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने किसिमको छ ? भन्ने विषय अहिले अहम् प्रश्नको रुपमा उठेको छ ।
सरकारपक्षले बचाउ गर्नु र विपक्षीले गम्भीर आरोप लगाउने प्रवृत्ति दुवै गलत देखिन्छ । दलीय मूल्यमान्यताबाट नीति तथा कार्यक्रमको पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको देखिन्छ । यसमा दुवै पक्षमा अतिवादी प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ । सरकारका मान्छेहरु मन पर्दैन भन्ने आधारमै राम्रो नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि कर्मकाण्डी भनिदिने प्रवृत्ति हाबी छ भने सरकारमा बसेकै कारण सबै ठीकठाक छ भनिदिने अर्को खालको प्रवृत्ति पनि छ । यी दुवै प्रवृत्ति गलत छन् । राम्रो भइरहँदा पनि नकारात्मक धारणाको हाबी भइरहेको छ देशमा । त्यो प्रवृत्ति सबै राजनीतिक दलहरुमा छ । आम नागरिकमा छ । सरकारमा बसेका बेला सबै ठीक र सरकारबाट हट्नै बित्तिकै सबै गलत भन्ने मनोवृत्तिले नै आममानिसमा नकारात्मक धारणाको बीजारोपण भएको छ । राम्रो काम भइरहँदा पनि नकारात्मक धारणा विकास गर्ने खालका कार्यहरु अहिले बग्रेल्ती हुने गरेको छ । यसले हाम्रो मानसिकतालाई थप नकारात्मक बनाउँदै लगेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई सिर्जनात्मक बनाउने विषयमा सरकार तथा सरकारमा रहेकाहरुले सोचेको देखिँदैन । ‘कपी’ पेस्ट गर्ने प्रचलन व्यापक छ । यो एक प्रकारको भद्दा मजाक गर्ने शैली सरकारको विगतदेखि नै विकास भएको हो । सबैले यही गर्दै आइरहेका थिए र छन् । यसलाई पक्कै पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । सरकारमा बसेका दलहरुले पनि यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने किसिमको छ कि खालि ठूल्ठूला कार्यक्रम राखेर पूरा नगर्ने किसिमको छ यसबारे चाहिँ गम्भीर मन्थन गर्न आवश्यक छ । आम नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनेतर्फ सरकारहरु सचेत बन्न आवश्यक छ । सरकारले जबसम्म त्यो खालको रणनीति अख्तियार गर्दैन तबसम्म नीति तथा कार्यक्रमप्रति यस्तै प्रकृतिको आरोपप्रत्यारोप भइरहन्छ । यसको अन्त्य आवश्यक छ । जो कसैले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक टिप्पणी गर्ने वातावरण बनोस् ।
