महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष बेरूजुको फेहरिस्त प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यस पटक पनि महालेखाको फेहरिस्त हेर्दा कोशी प्रदेशका १ सय ३७ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरूजु हुने स्थानीय तहमा माईजोगमाई परेको छ । बेरूजुको अर्थ धेरैले अनियमितता नभएको भनी दाबी गर्दै आएका छन् । तर, घुमाउरो अर्थमा यो अनियमितताकै एउटा रुप हो । नेपाली शब्दकोशमा हेर्दा बेरूजुको अर्थ आर्थिक कारोबार हेर्दा वा जाँच्दा अनियमितता देखिएको रकमलाई बेरूजु हो भनी परिभाषित गरेको अवस्था छ । यसकारण कागज रूजु नभएको अवस्था मात्रै पनि होइन । बेरूजुको अर्थ आर्थिक अनियमितता नै हो । इलामको माईजोगमाईमा ८ दशमलव २० प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा बेरूजु नै नभएको जिल्लाको आधारमा ताप्लेजुङ र पाँचथर परेका छन् । त्यसमा पनि ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक र पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिका बेरूजु शून्य स्थितिमा छन् । यो एकदमै सकारात्मक कुरा पनि हो । अन्य स्थानीय तहहरुले पनि यस विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था हो तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । सबैजसो स्थानीय तहहरु उल्टो दिशातिर उन्मुख छन् । यसले देशको विकास, समृद्धिलाई नै बाधा गर्ने निश्चित छ । किनकि नेपालको हरेक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून रहेको अवस्था छ ।
नेपालमा चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम भएको अवस्था छ । हरेक वर्षको बजेटको आकार नै त्यही प्रकृतिको आइरहेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चबाट यस्ता बेरूजुहरु देखिँदै जाने हो भने पक्कै पनि समस्याहरु बढ्दै जाने निश्चित छ । यसले विकास र समृद्धिलाई बाधा मात्रै पु¥याउँदैन । अन्ततः हाम्रो सिस्टमलाई नै हानि पु¥याउनेछ । कोशी प्रदेशमा १ सय ३७ वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा महानगरपालिका र दुईवटा उपमहानगरपालिका छन् । यी तीनवटा स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ छ । मोरङमा पर्ने विराटनगर महानगरपालिकामा पनि बेरूजुको अवस्था त्यति धेरै देखिँदैन । यो सकारात्मक कुरा नै हो । तर, सरसर्ती हेर्दा धेरै चाहिँ तराईका स्थानीय तहहरुमा नै बढी बेरूजु हुने गरेको देखाउँदै आएको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रको तुलनामा हेर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रमा बढी बेरूजु देखिने गरेको छ । यस्तै तराई र पहाडीलाई तुलना गर्दा तराईमा बढी बेरूजु देखिएको छ । यसले हाम्रो विकास प्रणाली कस्तो अवस्थामा पुगिरहेको छ भन्ने पनि निर्धारण गर्दछ । पक्कै पनि यस विषयमा गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने ढिला हुनेछ ।
महालेखाले हरेक वर्ष निकाल्ने प्रतिवेदनहरुमा यस्ता कुरालाई इङ्गित गरिरहेको हुन्छ तर, कहिल्यै पनि स्थानीय तहहरुले यसबारेमा गम्भीर भएको देखिँदैन । हरेक वर्ष नै बेरूजुको अवस्था बढेको बढेकै छ । नेपालमा भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पहिलो नम्बरको स्थितिमै आउँछ । यो राम्रो लक्षण होइन । यस्ता बेरूजुहरुलाई कम गर्नका लागि त्यहीअनुसारको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म हाम्रा संयन्त्रहरु विकास भएको देखिँदैन । अहिले पनि काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन भएको छैन । स्थानीय तहहरुको पनि काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन छैन । आफ्ना आफन्तहरुलाई र राजनीतिक आडमा बजेट दिने कारणले पनि समस्या निम्तिरहेको छ । अर्कोतिर कुनै अमुक पात्रमार्फत् बजेट निकासा गर्ने र कर्मचारीहरु तथा नेताहरुले मिलिभगत गर्ने परिपाटी पनि पुरानै छ । यसले पनि नेपालको बेरूजु सिस्टम घट्न सकेको देखिँदैन । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उचित संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ अन्यथा यस्ता बेरूजुहरु आई नै रहन्छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली जनता परिरहन्छन् । यसलाई सुधार गर्नेतर्फ सबै लाग्न जरूरी छ ।
