नेपालको संविधान २०७२ बनेपछि सबै खालका नागरिकमा आशा पलाएको थियो । संविधानमा ३२ वटा मौलिक हकहरु प्रत्याभूत गरेका कारणले पनि नागरिकमा आशा पलाएको हो । संविधानले अपाङ्गहरुका लागि पनि बोलेको अवस्था थियो । यसले उनीहरु थप आशावादी बनेका थिए । सोही संविधानपश्चात् नै नेपालमा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको थियो । सात वटा प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह निर्माण भए । यसले नागरिकमा सरकारप्रति आशा पलाएको थियो । किनकि सरकारी भवन निर्माण हुँदा अपाङ्गमैत्री निर्माण हुनेमा आशावादी भए । तर, अपेक्षाकृत केही पनि हुन सकेन । हिजो जस्तो व्यवस्था तथा अवस्था थियो । आज पनि त्यही छ । त्यस्तै छ । यसले अपाङ्ग भएका नागरिकलाई केही परिवर्तन भएन । देश सङ्घीयतामै प्रवेश गरे पनि उनीहरुका लागि ‘बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मत’ भन्ने उखानजस्तै भएको छ । अपाङ्गहरु सरकारी कार्यालय जाँदा जुन सास्ती खेप्दै आएका थिए । आज पनि त्यही स्थिति छ । स्थितिमा केही परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसले उनीहरुमा थप नैराश्यता प्रदान गरेको छ ।
देशमा भएका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरुले निर्माण गर्ने जुन संरचना छ । त्यो संरचनामा कहिल्यै परिवर्तन आएको छैन । उदाहरणको रुपमा धरानकै भवनहरुलाई पनि लिन सकिन्छ । धरानमा पछिल्लो समय निर्माण भएका भवनहरु पनि अपाङ्गमैत्री छैनन् । त्योभन्दा अगाडि बनेका भवनको त कुरै नगरौँ । यसले उनीहरुको हक अधिकार तथा सरकारी कार्यालयमा हुने पहुँचलाई नियन्त्रण गरेको छ । आफ्ना माग तथा अधिकारका लागि सपाङ्गलाई लिएर जानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो हुनु आजको दिनमा दुःखद् स्थिति हो । धरान मात्रै हैन, अन्य स्थानीय तहहरुको स्थिति पनि फरक छैन । केही स्थानीय तहमा आंशिक भवनहरु निर्माण गरिए पनि अधिकांशले निर्माण गरेका छैनन् । आम नागरिकको अपेक्षालाई बुझ्ने हैसियत राखेको देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने अझै पनि सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् भन्ने नै हो । निजी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नहुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर, सरकारी कार्यालयहरुले भने यसतर्फ गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यस्तो हुन सकेको छैन । सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने सोच राखेर काम गर्नुपर्ने हो तर, त्यसो हुन नसक्नु विडम्बना नै हो ।
संविधानले हरेक नागरिकलाई अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरेको अवस्था छ । सबै नागरिकलाई उत्तिकै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । यस मानेमा सरकारी निकायहरुले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएर भौतिक संरचनाहरु निर्माणलाई तीव्र पार्नुपर्छ । हिजो जस्ता भवन निर्माण भएका थिए । त्यसमा फेरबदल ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, अब बन्ने भवनहरुमा चाहिँ अत्यधिक संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न प्राविधिकदेखि कामदारसम्मलाई प्रशिक्षित गराउनु आवश्यक छ । भवनहरु पनि अपाङ्गमैत्री बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने इन्जिनियरहरुलाई पनि प्रशिक्षित गराउनु पर्छ । यसो गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा उनीहरुको दिमागमा कुनै भवन निर्माण गर्नुपूर्व नै यस्ता कुराहरु ‘क्लिक’ हुन सक्छ । यसमा सरकारको भूमिका नै अपरिहार्य हुन्छ । सरकार सचेत भयो भने आम नागरिकले लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति गर्न पाउँछन् । त्यसका लागि राज्य सञ्चालकहरु सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ । सबै अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण गर्नेतर्फ सचेत हुन सकून् ।
