बाह्र वर्षे पूर्ण महाकुम्भ मेला सुरुआत हुन ९ दिन बाँकी छ । आगामी चैत २७ गतेदेखि सुरु हुने मेलामा कुनै पनि समितिले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । काम सुरु गरेका समितिले जगतगुरु बालसन्त परिसरभन्दा बाहिर काम गर्न सकेका छैनन् । जगदगुरु आश्रमभन्दा बाहिर कुम्भ मेला हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणमा उब्जिएको छ ।
कुम्भ मेलाको मूल समितिको बैठकमा बालसन्त आश्रम परिसरमात्रै सिंगारिएको कुरा उठ्यो । समितिका पदाधिकारीले चतराधामका अन्य परिसरमा समेत समानरुपमा विकास हुनुपर्ने कुरा उठाए । पदाधिकारीले कुम्भ मेला जगदगुरु आश्रममात्रै हो ? भन्ने सवाल उठाएपछि जगदगुरु बालसन्तले पदाधिकारीहरुसँग भने, ‘कुम्भ मेला भनेको मेचीदेखि महाकालीसम्म नै हो, सबै ठाउँमा सिंगारपटार गर्न सकिंदैन ।’ उनको अभिव्यक्तिले समितिसमेत सशङ्कित हुन पुगेको पदाधिकारी बताउँछन् ।
वराहक्षेत्र वडा नं. १ बाट ३० लाख रुपैयाँमा कुम्भ परिसर रंगरोगन गर्ने सहमति लिइयो । तर ३० लाख रुपैयाँ बजेटको रंगरोगन गर्ने काम बालसन्त परिसरमा मात्रै भयो । चतराधाम वरपर रहेका श्रीराम शान्तिकुञ्ज आश्रम, शङ्कराचार्य मठ, गीता आश्रम जगदगुरु रामानन्दाचार्य सेवा पीठलगायतमा रंगरोगन र सौन्दर्यीकरणका काम हुन सकेको छैन । सडक विभागबाट खटिएको डोजर र ग्रेडरले केही बाटो सम्याउने काम गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ समितिले अस्थायी शौचालय निर्माणका लागि काम सुरु गरेको छ तर अन्य तयारीका काम भने हुन सकेको छैन ।
‘कुम्भ मेला भनेपछि चतरा परिसर सबै होला, सबै सम्प्रदायका आश्रममा समान रुपमा सुरक्षा, बिजुली बत्ती, खानेपानी, सरसफाइ र शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने होला, तर आजसम्म हामीलाई सोध्ने बुझ्ने काम पनि भएको छैन,’ एक सम्प्रदायका पदाधिकारीले भने, ‘हामीले आवश्यक्ता माग गर्दासमेत काम गरिएन ।’ उनले कुम्भ मेला राज्यको दायित्व हुनुपर्ने र सबै सम्प्रदायलाई समान रुपमा हेरिनुपर्ने बताए ।
चतरास्थित औलिया गद्दी, छेवाङटासी छ्योलिङ गुम्बा, शङ्कराचार्य मठ, गीता आश्रम, रामानन्दाचार्य सेवा पीठलगायतमा राज्यको लगानी हुन नसकेको ती पीठका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
सङ्घीय सरकारले कुम्भ मेला २०८० का लागि १ करोड रुपैयाँ, कोसी प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ, वराहक्षेत्र नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ र इटहरी उपमहानगरमार्फत १० लाख रुपैयाँ मौखिक बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा भएको छ । तर कुम्भ मेलाको व्यवस्थापन उधारोमा हुने देखिएको छ । उधारो काम आइलागेपछि गठन भएका कुनै पनि समतिले काम अघि बढाएका छैनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बजार व्यवस्थापन समितिले ‘स्टल’ निर्माणको काम गर्न नसक्दा समितिमा दर्ता भएका ५ सय बढी निवेदककर्ताले ताकेता गरिरहेका छन् । मूल आयोजक समितिले बजार व्यवस्थापनका लागि स्थान उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न नसकेको बजार व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा वराहक्षेत्र–१ का वडासदस्य कुमार भट्टराई बताउँछन् ।
वडा सदस्य भट्टराई नै संयोजक रहेको स्नानघाट व्यवस्थापन समितिले पनि काम गरेको छैन । बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा आफ्नै टाउकामा आइलाग्ने देखेपछि समितिका संयोजकले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । स्वयम् सेवक व्यवस्थापन समितिका संयोजक दिनेश खम्बू काम गर्ने तौरतरिका नमिल्दा स्वयम्सेवकको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको बताउँछन् । ६ वर्ष अघिको अर्धकुम्भ मेलामा २ सय जना स्वयम्सेवक व्यवस्थापन गरिएको थियो । प्रति स्वयम्सेवक ३ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो तर उक्त रकमसमेत वक्यौता रहेको सयोजक खम्बूले बताए । स्वयमसेवकलाई टिसर्ट भने उपलब्ध गराइएको थियो । ६ वर्षपछिको पूर्ण महाकुम्भमा बजेट परिचालनको सुनिश्चितता नहुँदा मूल समितिले निःशुल्क सेवा गर्न स्वयम्सेवक भर्तीको आह्वान गरेको छ ।
मूल आयोजक समितिमातहत गठन भएका आर्थिक समितिमा समेत आन्तरिक विवाद उत्पन्न भएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकामार्फत् प्राप्त हुने भनिएको १० लाख रुपैयाँ रकम जगदगुरु बालसन्तले आफूले चलाउन पाउनुपर्ने भनेपछि समितिमा खैलाबैला भएको एक समिति सदस्यले जानकारी दिए । आर्थिक समितिले समिति मातहत आउनुपर्ने अडान राखेका छन् । शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समितिमा समेत सुरक्षाकर्मीको बासस्थानका बारे समितिले ठोस निर्णय लिएको छैन । औलिया बाबा मठमा व्यवस्थापन गर्ने मूल समितिले आश्वासन दिए पनि औलिया मठ व्यवस्थापन समितिले भक्तजन बस्ने स्थानमा प्रहरी नराख्ने बताएको छ । गठित प्रचार–प्रसार समिति एक सदस्यदेखि विस्तार हुन सकेको छैन । संयोजक सुनिल भट्टराई समिति विस्तार गर्ने पहल भइरहेको बताउँछन् । भक्तजनको सुविधाका लागि र सञ्चारकर्मीको जानकारीका लागि मिडिया डेस्कलगायत निर्माण हुन सकेको छैन ।
अन्य समितिहरुमा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार समिति, उद्घोषण समिति, साहित्य सम्मेलन समिति, स्काउट परिचालन समिति, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन तथा पर्यटन प्रवर्द्धन समिति, भजन–कीर्तन समिति, झाँकी व्यवस्थापन समिति, सन्तमहन्त आवास व्यवस्थापन समिति, यज्ञ, अनुष्ठान, गुरु पण्डित व्यवस्थापन समिति, अतिथि स्वागत सम्मान समिति, इन्धन तथा दाउरा व्यवस्थापन समिति, आवास तथा पण्डाल व्यवस्थापन समिति, मञ्च व्यवस्थापन समिति, स्नान स्थल निर्माण समिति र विद्युत व्यवस्थापन समिति, यातायात व्यवस्थापन समिति, खानेपानी व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । हालसम्म यिनीहरुको ठोस काम नदेखिएको गुनासो आइरहेको छ । जगदगुरु बालसन्त आश्रम परिसरमा ६० लाख रुपैयाँको बजेटमा स्थायी पण्डाल निर्माण भइरहेको छ भने केही अस्थायी कुटी निर्माण गरिएको छ । कुम्भ परिसरमा भण्डाराका लागि निर्माण हुँदै गरेको संरचनाबाहेक अन्य भौतिक निर्माण हुन सकेको छैन ।
अर्धकुम्भको ६४ लाख वक्यौता
२०७५ मा लगाइएको अर्धकुम्भ मेलाको ६४ लाखको वक्यौता कसले तिर्ने भन्ने विषय मूल समितिमा पेचिलो रुपमा उठेको छ । मूल समितिले पुरानो बाँकी वक्यौताको दायित्वसमेत लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
गत अर्धकुम्भको ६४ लाख रुपैयाँ बाँकी वक्यौता पूर्ण महाकुम्भ मूल समितिले दायित्व लिनुपर्ने जगदगुरु बालसन्तले बताउँदै आएका छन् ।
अर्ध कुम्भ मेला २०७५ ले तत्कालीन विद्युत व्यवस्थापनमा खर्च भएको ४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तत्कालीन विद्युत व्यवस्थापन समिति संयोजक प्रकाश राउत बताउँछन् ।
विद्युत व्यवस्थापनको मात्र नभएर तत्कालीन पण्डाल तथा टेन्ट व्यवस्थापन समितिमार्फत् भएको २४ लाख रुपैयाँ रकमसमेत समितिले भुक्तानी गरेको छैन । यो पूर्ण कुम्भमा आफ्नो पुरानो बाँकीसमेत उठ्ने आशमा काम गरिरहेको टेन्ट व्यवसायी राजकुमार कार्की बताउँछन् । कुम्भको बाँकीको लामो फेहरिस्त जगदगुरु बालसन्तसँग सुरक्षित रहेको उनले समितिको बैठकमै बताउँदै आएका छन् । बराहक्षेत्र संरक्षण मञ्चले तत्कालीन कुम्भमा खर्च गरेको १० लाख रुपैयाँसमेत बाँकी उठाउन नसकेको मञ्चका अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै तत्कालीन मिडिया डेस्क सञ्चालन गर्दा स्टल व्यवस्थापनमा लागेको ४० हजार रुपैयाँसमेत कुम्भ समिले तिर्न बाँकी छ । अतिथि सत्कारका लागि खादा खरिद गरेको समेत २ लाख रुपैयाँ बाँकी कुम्भ समितिले तिर्न सकेको छैन ।
कुम्भमा पटकपटक बेथिति हुँदै आएको छ । २०५९ सालमै लागेको कुम्भमा समेत आर्थिक पारदर्शिता नभएको तत्कालीन समितिकै पदाधिकारी बताउँछन् । तत्कालीन समयमा दानपेटिका लगायत कुम्भ सरोवरमा चढाइएको ६ बोरा ढ्याके गणनाका लागि १ लाख ८ हजार रुपैयाँमा गन्ने ठेक्का लगाइएको थियो । तत्कालीन समयमा गुप्तदानसमेत अपारदर्शी रहेको र केही व्यक्तिले गरेको सर्वस्वदान, ३ लाख बढी नगद, ३ कट्ठा बढी जग्गासमेत कहाँ कसको नाममा छ, थाहा हुन नसकेको तत्कालीन कार्यालयका पदाधिकारी बताउँछन् ।
