कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू मुख्यमन्त्री बनेको एक सय दिनमा गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेसँगै विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले ‘उपलब्धि’ भनेर सार्वजनिक गरेका बुँदाहरुमा प्रदेशसभाका सभामुख चयन गरेको, पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको, अस्पताल निर्माणका लागि सम्झौता भएको, विभिन्न उद्घाटन गरेकोदेखि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले दैनिकरुपमा गर्ने सामान्य विषयवस्तुलाई पनि उपलब्धि भनेर सार्वजनिक गर्दा टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक पनि हो । यसको अर्थ कार्की मुख्यमन्त्री भएर आएपछि प्रदेशमा कुनै राम्रो काम भएकै छैन भन्ने होइन । उनका कतिपय प्रयास सकारात्मक छन् । यद्यपि तिनले उपलब्धिको रुप लिइसकेका छैनन् । त्यसैले अहिले नै उपलब्धि भनेर धेरै बुँदा सार्वजनिक गर्न हतार गर्नुभन्दा वास्तविक रुपमा आम प्रदेशवासी नागरिकलाई उपलब्धि महसुस गराउन ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएपछि प्रदेशको एउटा ठूलो समूह यसको विरोधमा आन्दोलित छ । आन्दोलन अराजक बन्दै जाँदा नेताहरुमाथि आक्रमण गर्ने, ढुङ्गामुडा गर्ने क्रम बढ्दो छ । यो समस्यालाई जटिल बन्न दिनुभन्दा बेलैमा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर सकारात्मक पहल थालेको छ । तर, समिति गठनलाई नै उपलब्धि भन्नु उचित हुँदैन । उपलब्धि त तब हुन्छ, जतिबेला यो समितिले वार्ताको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न सक्छ । उपलब्धिको अर्को सूचीमा राप्रपाका सांसद् अम्बरबहादुर विष्ट सभामुखमा निर्वाचित भएको विषय पनि समेटिएको छ । सभामुख चयन प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने विषय हो । जोसुकै मुख्यमन्त्री भए पनि एक न एक जना सभामुख चुनिन्छन् नै । यसलाई पनि मुख्यमन्त्रीको उपलब्धि भनेर सार्वजनिक गरिनु हास्यास्पद विषय हो । त्यसो त प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको विषय पनि उपलब्धिको सूचीमा छ ।

प्रदेश सरकारले कतिपय स्थानमा सडक निर्माण, खानेपानी, सिंचाइजस्ता क्षेत्रमा काम गरेको छ । विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनलगायतका कामलाई उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय, प्रदेश होस् या सङ्घीय सरकारले गरेका गतिविधि उपलब्धि हुनका लागि आम नागरिकको जीवनमा त्यसले के परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने सरकारको काम भनेकै नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउनु, नागरिकलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । त्यसरी सरकारले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा नागरिकले महसुस गर्न सक्ने हुनुपर्छ । नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने योजनाको के अर्थ रहन्छ र । त्यसकारण उपलब्धि कुनै नेता, मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले घोषणा गर्नेभन्दा पनि नागरिकले महसुस गर्ने विषय हो । नागरिकले जब आफूले सुविधा पाएको, आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आएको महसुस गर्न सक्छन्, तबमात्र सत्ता चलाउनेहरुले उपलब्धि मानेर गौरव गर्न सक्नुपर्छ । विकासका योजनाहरु पनि नागरिक लक्षित हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा नागरिकको भावना बुझेरभन्दा पनि नेता र तिनका आसेपासेको चाहना अनुरुपका योजनाहरु निर्माण गरिँदा आम नागरिकले अपनत्व लिन सकेका हुँदैनन् । त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रम तिनै नेता, कार्यकर्ताको उपलब्धि बन्न सक्लान् तर, आम नागरिकको उपलब्धि बन्न सक्दैनन् । त्यसैले नागरिकको हितलाई उपलब्धिका रुपमा लिनु आवश्यक छ ।