सम्पादकीय: बीपी बचाउनेतिर चिन्तन खोइ ?

आफ्‌नो माग र मुद्दालाई नै प्रमुख ठानिरहेका छन् । आफ्‌नो मागको कुरा उठाइरहँदा अरूको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । यहाँ चिकित्सकको चिन्तन पुगेको देखिदैन । चिकित्सकहरू भने प्रतिष्ठान प्रशासनको कमजोरीका कारण आन्दोलित हुनु परेको सहज जवाफ फर्काउने गरेका छन् । सबै समस्या प्रशासनको काँधमा हालिदिएर आफू पन्छिने गरेका छन् । मानौ प्रशासन नै सबै कुराको प्रमुख जिम्मेवार हो ।

प्रशासन समस्या हल गर्ने 'जादुको छडी हो। चिकित्सक तथा कर्मचारीको माग जायज छैनन् भन्ने होइन तर, अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रना सबै सेवा ठप्प पार्नु चाहिं कानूनतः पनि गलत हो । चिकित्सकमा पनि बीपी बचाउनेतर्फ खास चासो रहेको देखिंदैन । कसरी हुन्छ वीपीलाई आइसियुमा भर्ना गरिरहने र त्यसको फाइदा लिने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसमा प्रशासनमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि कम छैनन् । एकले अर्कोलाई सक्ने खेलमा पदाधिकारी पनि लागेकै हुन् । यसले पनि प्रतिष्ठानलाई 'कोमा' ना पुर्याइरहेको छ ।

आवश्यक सेवाहरूको अटुट सञ्चालन कायम राख्न बनेको 'आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४' मा स्पष्टसँग अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानमा आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न नपाइने व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ सोही ऐनलाई टेकेर प्रचण्ड सरकारले २०७९ जेठ २६ गते राजपत्रमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २५ वटा सेवा क्षेत्र बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा अस्पताल पनि रहेको छ । स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिरहे पनि अस्पतालमा आन्दोलन तथा विरोध, तालावन्दीका कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेका छन् । कानूनले बर्जित गरेको कुरालाई पनि निर्वाधरूपना आन्दोलन चली नै रहेको छ ।

यहीबेला धरानका नगरप्रमुखले आफ्‌नो हैसियत भुलेर माथिको कानूनको बर्खिलापमा जाने गरी तालावन्दी गरेका छन् । यस्ता विषयले पनि बीपी प्रतिष्ठानलाई बचाउनुपर्छ, यसलाई जीवित राख्नुपर्छ भन्ने चिन्तनवाट प्रेरित भएको पाइँदैन । आन्दोलनकर्ता त आन्दोलनकर्ता नै भइहाले । यता नगरप्रमुखले पनि तालाबन्दी गरेर जग हँसाएका छन् । बीपीजस्तो स्वायत्त संस्थामा नगरप्रमुखले कुन हैसियतमा तालाबन्दी गरेका हुन् त्यो चुभ्न सकिँदैन । जबकि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान उपमहानगर मातहत हुँदैन । यति सामान्य कुराको पनि हेक्का नराख्ने धरान नगरप्रमुखले बीपीबारे के चिन्तन गर्न भ्याउँथे । मूल प्रश्न यहाँनिर हो ।

बीपी प्रतिष्ठान धरानको एउटा सान हो र गौरव हो । सञ्जीवनी बुटी हो । यसको रक्षार्थका लागि लड्नुपर्ने नगरप्रमुखले तालाबन्दी गरेर आफूलाई तुच्छ सावित गरेका छन् । आन्दोलन समस्याको समाधान हुँदै होइन न त विकल्प नै हो। चिकित्सक तथा कर्मचारीले सिर्जनात्मक तवरले मागलाई राख्ने हो। एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जसरी आन्दोलन गर्ने होइन । त्यो पेशाप्रतिको बदनाम पनि हो । कसैको उक्साहटमा भइरहेको यस्ता आन्दोलनले हामीलाई कहीं पनि पुन्याउँदैन ।

बीपी प्रतिष्ठान एक प्रकारले भन्ने हो भने प्रयोगशाला बनेको अवस्था छ । स्वास्थ्यका हिसाबले यो प्रयोगशाला हो। तर, धरानको प्राणप्रतिष्ठाको रूपमा रहेको बीपीलाई जोगाउने र बचाउने दायित्व सबै धरानेको हो । यहाँका चिकित्सकको हो । यहाँका कर्मचारीहरूको हो। बीपी एउटा सामान्य वस्तु होइन । तुच्छ वस्तुको रूपमा आँक्नु हुँदैन । यसको संरक्षण गर्ने दायित्व सबैभन्दा बढी चिकित्सकहरूको छ किनकि चिकित्सकका कारणले गर्दा यसको साख र गरिमा, उचो हुन्छ । अर्कोतर्फ धरानका चिन्तकहरूले, विद्वान् वर्गहरूले पनि बीपीको समस्याप्रति बोल्ने साहस गरेको देखिदैन । तै चुप मै चुपको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यसो हुनु गर्विलो विषय होइन ।

धरान बुद्धिजीवी वर्गको सहर पनि हो। यसको परिचायक बन्न आवश्यक छ। यसलाई बचाउने दायित्व हामी सबैको हो भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुपर्छ । केवल जागिरका निम्ति मात्रै काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ। 'मैले के दिए भन्ने होइन, त्यहाँबाट के पाए भन्ने विषयमा चाहिं चिन्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि समस्याको समाधान आफै हुन्छ । आज जति पनि चिकित्सकहरू छन्, प्राध्यापकहरू छन्, कर्मचारीहरू छन् । त्यो सबै बीपी प्रतिष्ठानको देन हो। हो, एउटा सयम तथा कालखण्ड पूरा भएपछि बढुवा हुनुपर्छ । यसमा दुईमत रहेन तर, त्यसलाई मर्यादित रूपमा उठाउने हो । राजनीतिक इस्यु बनाएर होइन । राजनीति गर्ने प्लेटफर्म बनाउनु चाहिँ गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा हो । यसतर्फ चाहिँ सबै धराने जनता सचेत हुन आवश्यक छ । सबैभन्दा बढी सचेत त धरानको नेतृत्वको हिसाबले नगरप्रमुख

हुन आवश्यक छ । किनकि उनी त्यहाँका पदेन सदस्यसमेत हुन् ।