सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कमै लगानी गरिरहेको छ । तर, जति लगानी भएको छ, त्यसको प्रतिफल पनि सन्तोषजनक छैन । पछिल्लो समय केही सामुदायिक विद्यालयहरुले फरक तरिकाले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी आकर्षित भएका केही उदाहरणबाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुको हालत नाजुक छ । सामुदायिक विद्यालयहरुले आम अभिभावकलाई राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर उक्सिन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक र आर्थिक चलखेल हो । यसका विभिन्न उदाहरण भेटिन्छन् । पछिल्लो समय मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकास्थित पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयमा राहत शिक्षक नियुक्तिमा यस्तै चलखेल भएको चर्चा छ ।
विद्यालयकी एक जना राहत शिक्षकले राजीनामा दिएपछि नयाँ शिक्षक नियुक्तिको परीक्षामा करार सूचीका ६ जना शिक्षकलाई बञ्चित गराएर गाउँपालिकाले परीक्षा लिएको छ । शिक्षक नियुक्तिको विज्ञापन विद्यालयले कात्तिक १० गते गोप्यरुपमा प्रकाशित गरेको थियो । विज्ञापनको सूचना विद्यालय र गाउँपालिकाको वेबसाइट, पत्रपत्रिका र कार्यालय कतै टाँस गरिएन । करार सूचीका शिक्षकहरुले निवेदन दिने समयसीमा सकिएपछि मात्र कात्तिक १६ गते विद्यालयका प्रधानाध्यापक भरत राजवंशीले आफ्नो फेसबुक र कानेपोखरीस्तरीय प्रधानाध्यापकहरुको फेसबुक ग्रुपमा हालेका थिए । शिक्षा नियमावलीमा आयोगबाट प्रकाशित सूचीमा करारका लागि हुने उम्मेदवार नरहेमा वा सूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारको शिक्षक पदमा नियुक्ति हुन निवेदन नपरेमा व्यवस्थापन समितिले शिक्षक छनौट समितिको सिफारिसमा बढीमा एक शैक्षिक सत्रको लागि कुनै व्यक्तिलाई करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ । शिक्षा नियामवलीमा व्यवस्था नभएको नियमलाई विद्यालयले २ महिनाअघि विज्ञापन गर्दा विज्ञापन प्रकाशन गरेको मितिले करार सूचीका उम्मेदवारलाई ७ दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्न र करार सूचीका नआए मात्र अन्यले आवेदन दिन पाउने विज्ञापनमा उल्लेख गरेको छ । नियमावली विपरीत कार्य भएको भन्दै आर्थिक चलखेलको आशङ्का गरिएपछि विद्यालय विवादमा तानिएको छ ।
यस्ता विवाद सामुदायिक विद्यालयहरुमा पटक–पटक सुनिने, देखिने गरेका छन् । यसको अन्तर्यमा कि राजनीतिक चलखेल भएको हुन्छ, कि त आर्थिक चलखेल । विद्यालयका शिक्षक र व्यवस्थापन समितिहरु शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नभन्दा पनि राजनीति गर्न र आर्थिक प्रलोभनमा लिप्त हुँदा विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्छ । पढाइ राम्रो नभएपछि विद्यालयको बदनाम हुन्छ । अनि अभिभावकहरु सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन रुचि देखाउँदैनन् । विद्यालयहरुमा हुने यस्ता बदमासी रोक्न अहिले स्थानीय सरकारले सक्छ तर, धेरैजसो शिक्षकहरु राजनीतिक दलका विभिन्न भातृसङ्गठनमा आबद्ध छन् । अधिकांश स्थानीय सरकार पनि राजनीतिक दलकै मान्छेले चलाउँछन् । त्यसैले बदमासी गर्ने प्रधानाध्यापक वा शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण हुने गरेको छ । राजनीतिक संरक्षण मात्र नहुने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयहरु धेरै मात्रामा सुधार हुन सक्छन् । अर्को कुरा, राजनीतिक दलका नेताहरुले नै विभिन्न निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न उनीहरुलाई चासो हुने कुरा भएन । संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर उल्लेख भए पनि राजनीतिक दलहरुको चासो कम हुँदा शैक्षिक क्षेत्र व्यापारमा परिणत भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था सुधार गर्न यस्ता राजनीतिक खिचातानीको अन्त्य हुनु जरूरी छ ।
