दशैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । त्यसै पनि आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटिरहेको अवस्था छ । आम्दानीको स्रोत घट्ने तर, खर्च बढ्ने हुँदा उपभोक्ताहरु दशैं, तिहारजस्ता चाड कसरी मनाउने भनेर चिन्तित देखिएका छन् । आम नागरिकका समस्या बढिरहँदा सरकारले चाडपर्व लक्षित गरेर उपभोक्तालाई राहत हुने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । सरकार उपभोक्तालाई राहत हुने कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा मूल्य वृद्धिमा आफै संलग्न हुने गरेको छ । केही दिनअघि ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा चौतर्फी विरोधपछि मात्र सरकारले पुरानै अवस्थामा मूल्य कायम ग¥यो । यसबाट नागरिकलाई राहत दिने बारेमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने देखिन्छ ।

हरेक वर्ष ठूला चाडपर्वका बेला बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी मौलाउनेजस्ता घटना हुने गरेका छन् । उपभोक्तामाथि बारम्बार अन्याय हुँदा पनि सरकारले बेलैमा उपभोक्ताको हित हुने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । हरेक वर्ष उपभोक्ता ठगिँदा, लुटिँदा पनि कालोबजारी गर्नेहरुलाई दह्रो कारबाही गर्न नसक्दा त्यस्ता व्यक्तिहरुको मनोबल बढिरहेको छ । चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई ठगी गर्न पल्केका खराब मनोवृत्तिका व्यापारीहरुलाई समयमै चिनेर कारबाही गर्न आवश्यक छ । उपभोक्ताहरुले पनि चाडपर्वका बेला हुने अत्यधिक मूल्यवृद्धि बारे खुलेर विरोध गर्नु आवश्यक छ । साथै चाडपर्वलाई कम खर्चालु बनाउन पनि उत्तिकै जरूरी छ ।

बजारको नियमन गर्ने राज्यका विभिन्न निकाय छन् । त्यसमाथि अहिले तीन तहको सरकार भएपछि स्थानीय तहले नै धेरै कुरा गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा देखिने मूल्यवृद्धि बारे अध्ययन गरेर अनावश्यक मूल्य बढाउनेलाई तुरून्तै कारबाही गरिनु पर्छ । अहिले पनि उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् तर, विभिन्न तहमा रहेका बिचौलियाहरुले बजार कब्जा गरेका छन् । उनीहरुको मनोमानी अन्त्य गर्न स्थानीय तहहरुले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर अहिलेदेखि नै निगरानी बढाउनु जरूरी छ । साथै स्थानीय तहहरुले पनि ठाउँ ठाउँमा सहुलियत दरका पसल सञ्चालन गर्नसके उपभोक्ताहरुले राहत पाउने छन् । यस्ता सहुलियत दरका पसल सरकारले सञ्चालन गरे पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यस्तो नाम मात्रको सहुलियत पसल होइन, वास्तविक रुपमा उपभोक्तालाई राहत पुग्ने गरी पसल सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । चाडपर्वका बेलामा बजारमा आउने उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । व्यापारीहरुले बढी नाफा कमाउने ध्यानमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय तहले निगरानी गर्नु पर्छ । स्थानीय तहका वडा तहदेखि नै बजारको निगरानी बढाउने हो भने धेरै हदसम्म कालोबजारी नियन्त्रण हुनसक्छ । उपभोक्तादेखि स्थानीय सरकारसम्म सचेत हुने हो भने चाडपर्वका बेला कालोबजारी हुन पाउँदैन । त्यसैले सबै सचेत बनौं, चाडपर्वमा कालोबजारी हुन नपाओस् ।