नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं असुलिएको घटनामा एकपछि अर्का उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको नाम मुछिँदै आएको छ । यो प्रकरणमा मुछिएका ३० जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने बाँकी १४ जना फरार छन् । मुद्दा दायर भएका ३० जनाबाहेक पनि अन्य केही उच्चपदस्थ निकट व्यक्तिहरू नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा सांसद् आरजु देउवा, पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँणकी श्रीमती तथा सांसद् मञ्जु खाँणदेखि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरसमेत यो प्रकरणमा जोडिएको चर्चा छ । यद्यपि उनीहरूका विषयमा अनुसन्धान भएको छैन ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्चपदस्थहरू पक्राउ पर्न थालेपछि ठूला राजनीतिक दलका केही नेताहरू आत्तिएको अवस्थामा छन् । कतिपयले निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको र दोषीलाई बचाउन खोजिएको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । यो प्रकरणको लहरो तानिँदै जाने हो भने अझै धेरै जना पक्राउ पर्ने सम्भावना देखिएको छ । पहिलो चरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर भएपछि आरोप लागेका अरूलाई बचाउन खोजिएको हो कि भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले भने दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जुनसुकै पदका किन नहुन् आरोप लागेपछि अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । आरोप लागेकाहरूमाथि अनुसन्धानै गर्नु हुँदैन भन्नु गलत हो । उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनसके मात्र उनीहरू दोषी या निर्दोष के हुन् प्रष्ट हुन्छ । अनुसन्धानपछि उनीहरू निर्दोष सावित हुन पनि सक्छन्, त्यो उनीहरूका लागि पनि फाइदाकै कुरा हो । निर्दोष भेटिए जीवनभर आरोप खेपिरहनु पनि पर्दैन । त्यसकारण आरोपीमाथि अनुसन्धान गरिनु पर्छ । यसका लागि सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । सहीरूपमा अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई सफाइ दिनसके मात्र सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति आम नागरिकको सम्मान तथा विश्वास बढ्नेछ । अन्यथा विगतदेखि गिर्दैै आएको साख झनै गिर्ने निश्चित छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण देशको राजनीतिमा वडातहदेखि मन्त्रालयसम्म र कर्मचारीतन्त्रभित्र फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो देखाउने घटना हो । यसबाट हाम्रो देश भ्रष्टाचारको दलदलमा कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ । यो त बाहिर आएको घटना भयो अरू लुकेका कति होलान् यस्ता घटना ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । यो प्रकरणमा जोडिएका मान्छेहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि आम नागरिकमा सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति सकारात्मक भावना विकास भएको देखिन्छ, समाजमा । अब देशमा भ्रष्टाचारीहरू निरुत्साहित हुन्छन्, देश विकासको गतिमा लम्किन्छ कि भन्ने आशा पनि पलाएको छ । आम नागरिकमा जागेको यस्तो आशालाई अझ बढाउन सरकार र प्रहरी प्रशासनले जुनसुकै पार्टीका नेता भए पनि गलतलाई गलत भन्न र सोहीअनुसार कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यदि यो प्रकरणमा संलग्नहरूलाई उचित कारबाही हुन सकेन भने जनआक्रोस बढ्ने र त्यसले राजनीतिक दल र सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश फैलिने अवस्था छ । यो सरकार विगतभन्दा फरक हुने हो भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । निर्दोष फस्नु हुँदैन अनि दोषीलाई बचाउनु हुँदैन ।