पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई एसियन हाई–वे बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा सडक विभागले यही सडकमा कालोपत्रेको नाममा करोडभन्दा माथि रकम खन्याउँदै छ । हाई–वेको रूपमा विकास गर्न ठेक्का प्रक्रिया पूरा भई विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा कालिका कन्स्ट्रक्सन काम गर्ने तयारीमा छ । आउँदो आर्थिक वर्षबाट अर्थात् साउनबाट कालिकाले काम गर्ने सम्भावना प्रबल छ । झापादेखि मोरङको मावा खोलासम्मको ५३ किलोमिटर सडक –खण्डमा विभागले एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी ठेक्का लगाएको स्थिति छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले माघ २७ गते सूचना प्रकाशिन गर्दै निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ । अहिले काम भइरहेको छ । अर्कोतिर अबको एक महिनापछि एसियन हाई–वेको काम सुरु हुनेबित्तिकै हाल खर्चिएको त्यतिबिध्न रकम बालुवामा पानी बन्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा किन त्यहाँ लगानी भइरहेको छ, अचम्मलाग्दो विषय छ । लगानीलाई ठीक ठाउँमा सदुपयोग गर्ने हो भने त्यो रकमले कुनै गाउँपालिकाको एउटा क्षेत्रकै काम हुन सक्छ । तर, यहाँ लगानी ठीक ठाउँमा भइरहेको छैन भन्ने बुझ्न कठिनाइ पर्दैन ।

एसियन हाई–वे बन्ने स्थानमा भइरहेको लगानीका विषयमा व्यापक आलोचना सुरु भएका छन् । यो आलोचना एक हिसाबले जायज छ । देशमा आर्थिक सङ्कट चुलिँदो अवस्थामा छ । प्रत्येक वर्ष प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी थपिएको थपिएै छ । यस्तो जर्जर अवस्थामा आर्थिक व्यवस्थापन ठीकसँगले नगरिनु भनेको मितव्ययी नहुनु हो । योसँगै आखिर भत्काउन लागेको सडकमा यो स्तरमा लगानी किन गरिँदैछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ? कहीँकतै कसैलाई निश्चित फाइदाका लागि काम त हुन गइरहेको छैन ? यो मननीय विषय हो । यसलाई कार्यान्वयन गरिरहँदा बालुवामा पानी जस्तो अवस्था नबनोस्, त्यो अवस्था आएमा त्यसप्रति जवाफदेही भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुनेछ । त्यसमातहतको सडक विभाग हुनेछ । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारी त्यसका दोषी हुनेछन् । हामीले हरेक काम गर्दा विदेशबाट दातृसंस्थालाई हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो जर्जर अवस्थामा मन्त्रालय तथा विभाग जिम्मेवार बन्ने कि नबन्ने भन्ने अहम् प्रश्न उठ्छ ।

आमजनता भ्रष्ट नीतिप्रति असन्तुष्ट छन् । राजनीतिक व्यवस्थाप्रति, कर्मचारीको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । हरेक जनताले अहिले सबै राजनीतिक दलहरू र सबै कर्मचारीहरू भ्रष्ट छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसकारण यस्ता भाष्यलाई परिवर्तन गर्नका लागि ठीक काम भइरहेको छ कि छैन ? बजेटको अवस्था के छ ? कस्तो ठाउँमा लगानी भइरहेको छ ? यावत प्रश्नको जवाफ खोजेर मात्रै लगानी गर्न आवश्यक छ । लगानी आवश्यक भएका ठाउँमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नत्र जथाभावी लगानी गर्दा त्यस लगानी शङ्काको दायरामा पर्दछ । यस सडकमा जनताको आशङ्का एक प्रकारले जायज छ । शङ्का निरूपण गर्ने काय मन्त्रालय र विभागको हो । त्यसप्रति मन्त्रालय र विभाग गम्भीर बनोस् ।