गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मनसुन केही छिटो गरी प्रारम्भ भएलगत्तै केही स्थानमा बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । विज्ञहरूले मनसुन सुरु हुँदै बढी वर्षा हुने र सतर्कता अपनाउन सूचना नै जारी गरेका थिए ।

असारको पहिलो साता नबित्दै बाढी, पहिरोको वितण्डाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार नै बगायो । काठमाडौंका बासिन्दाका लागि भर्खरै मात्र मेलम्ची आयोजना उद्घाटन भएको थियो ।

मेलम्चीमा बाढी, पहिरो आउनुका कारण लामटाङ निकुञ्जभित्रको भ्रेमाथाङ्मा गएको भीमकाय पहिरो मुख्य कारक तत्व भएको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि नथामिएको बाढी, पहिरोले मुलुकभरमा आइतबार सम्ममा डेढ दर्जन मानिसहरूको ज्यान लिइसकेको छ । कयौं बेपत्ता भएका छन् । हेलम्बु–१ को सेमेसिदाङ हिमालमुनीको भ्रेमाथाङ चौरमा पहिरो खसेपछि मेलम्ची थुनिएर बाढी आएको विपद्विज्ञहरूले बताएका छन् ।

विज्ञहरूले पहिरो खसेर फेरि पनि मेलम्ची थुनिन सक्ने र मेलम्ची, हेलम्बुलगायत क्षेत्रमा अझै बाढी पहिलो आउने सम्भावना बढेको भन्दै सतर्क रहन अपिलसमेत गरिएको छ । बाढीले भारतीय र चिनियाँ गरी २३ जना बढी त  बेपत्ता भएका छन् ।

बेपत्ता हुनेहरूको सङ्ख्या अझ बढ्दै जाने पनि बताइँदैछ । यसबीचमा १० पुरुष,  ४ महिला, २ बालक र १ बालिका गरी १७ जनाको ज्यान गएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा ३ जना, डोटीमा ३ जना, सप्तरी, काभ्रे, गोरखा, जुम्ला, पाल्पा, कास्की, कालीकोट, बाजुरा, प्यूठान र बझाङमा एक–एक जनाको ज्यान गएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो जाने गरेको छ । बाढी, पहिरोमा परेर सयौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने अर्बौं रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति हुने गरेको छ । सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष विपद् व्यवस्थापन मार्फत् अनेक नीति, योजना र बजेटको तय गर्छ ।

तर, कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । कतिसम्म भने अघिल्लो वर्ष भएको बाढी, पहिरोका कारण क्षति भएपछि क्षति न्यूनीकरण गर्ने अनेक बैठक, भेला, सचेतना कार्यक्रम गर्ने निर्णयहरू पारित हुन्छन् । तर, पहिलेकै निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी थाती रहने प्रवृत्तिले गर्दा स्थायीरूपमा बाढी, पहिरोबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न नसकिएको हो । बाढी, पहिरो प्राकृतिक प्रकोप हो । यो जुनसुकै बेला जहाँ पनि जान सक्छ ।

तर, सचेत सरकार र नागरिक समाज, त्यससँग आबद्ध सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाले पनि गम्भीर भएर बेलैमा पूर्वतयारी अपनाउनु जरुरी छ । प्राकृतिक प्रकोप हो भनेर पन्छिने छुट कसैलाई छैन ।

यो बेला सरकार र उसका अङ्गहरू चलायमान हुनुपर्ने हो । बाढी, पहिरो पीडितको उद्धार र राहतका लागि । राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरू राहत कोष सङ्कलनमा जुट्नु पर्ने हो । कोरोना महामारी चलिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा बाढी, पहिरोको वितण्डाका विवरणहरू आइरहेका छन् । तर, सरकार गजधम्म परेर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, विभागीय मन्त्रीहरू, विपक्षी नेताहरू, प्रदेश सरकार, मुख्य मन्त्रीहरू राजनीतिको भूमरीमा अलमलिइरहेका छन् । कसलाई कुन मन्त्रालय दिने लिनेमा सङ्घीय सरकार व्यस्त छ । प्रदेश सरकार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मुख्यमन्त्री फाल्ने र अर्को सरकार गठन गर्नेमै व्यस्त ।

पहिले जनताको जनधनको सुरक्षा गर सरकार । त्यसपछि बाँचेर समृद्ध भएका जनताले आफ्ना नेता मन्त्रीलाई सम्मानको नजरले हेर्नेछन् ।