सङ्खुवासभा/ ज्याला बढाउन माग गर्दै सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरुण तेस्रोका मजदुरहरू आन्दोलित बनेका छन् ।
नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आयोजनाको ड्यामसाइट मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा सोमबार बिहानैदेखि काम अवरुद्ध भएको छ । लामो समयदेखि मजदुरहरूको ज्याला नबढाएको, स्थानीय श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई काम नदिएकोलगायतका विषयमा निर्माण कम्पनीसँग असुन्तष्टि जाहेर गर्दै काम ठप्प पारेका हुन् । अरुण तेस्रो सुरुङमार्ग निर्माणलगायतका ड्यामसाइटको काम भारतीय निर्माण कम्पनी जेपी एसोसियटर्स कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ ।
नौ महिनाअघि पनि मजदुरहरूले ज्याला बढाउन माग गरेको र तत्कालै बढाउने सहमति भएको थियो । तर, नौ महिना बितिसक्दासमेत ज्याला बढाउने र स्थानीय मजदुरहरूलाई काम दिने सहमति निर्माण कम्पनीले पूरा नगरेको भन्दै निर्माणका काम अवरुद्ध पार्न बाध्य भएको मजदुरहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको कात्तिक २६ गते स्थलगत अनुगमन गर्दै अरुण तेस्रोबाट सन्तुष्ट रहेको बताएका थिए । तर, यसरी वक्तव्य दिएर प्रधानमन्त्री ओली फर्केको एक महिना नबित्दै मजदुरहरू आन्दोलित बनेका हुन् । नौ सय मेगावाटको आयोजना भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।
सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले अरुण तेस्रोको ड्यामसाइटमा कार्यरत मजदुरहरूले ज्याला बढाउनुपर्ने माग गरेको भन्ने खबर आएको र दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको बताए । उनले दुई पक्षबीच छलफल भइरहे पनि काम भने अवरुद्ध नभएको बताए ।
मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा दोभानदेखि ११ किलोमिटर सुरुङ खनेर चिचिला गाउँपालिका–२ को पुखुवामा पावरहाउस रहनेछ । पावरहाउस क्षेत्रमा भारतीय पटेल इञ्जिनिरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको छ । २०७४ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्तरूपमा अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेका थिए ।
२०७१ सालमा लगानी बोर्ड र भारतीय सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् कम्पनीबीच परियोजना निर्माण आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) भएको थियो । १ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ कुल अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो परियोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत् निगमलाई दिइएको छ ।
बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१.९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७.१ मेगावट बिजुली निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडिएमा रहेको छ । त्यसो त आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ठ ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ ।
त्यसपछिको थप ५ वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनु पर्नेछ । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेण्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामान खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पीडीएमा छ । आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, १ खर्ब ६६ अर्ब निःशुल्क विद्युत् तथा ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ ।
