विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक नबस्नुमा ‘राजनीतिक स्वार्थ’ रहेको खुलेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित सदस्यहरूले आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने गरी अडान राख्दा बैठक रोकिएको हो ।
बुधबार बैठक बोलाइएको थियो । तर, बस्न सकेन । सबैले आ–आफ्नै अडान लिएका कारण बैठक बस्न नसकेको बुझिएको छ । कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा र कार्यपालिका सदस्यहरूले आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने गरी काम गर्न खोजेका कारण समस्या आएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको रिक्त सदस्यमा आफ्नो सदस्य राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । यता एमालेले नगर भिजन कोषको ‘ब्रेक डाउन’ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ । एमालेले निवर्तमान नगर प्रमुख हर्कराज राई र कार्यवाहक प्रमुख बेघाले गरेको खर्चको ब्रेक डाउन उपलब्ध नगराएको एमाले पक्षका सदस्यहरूको भनाइ छ ।
निवर्तमान नगर प्रमुख राईले नगर कोषको १५ करोड रुपैयाँ र तत्कालीन उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले साढे ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषयलाई ‘ब्रेक डाउन’ गर्न माग गरेको छ । ब्रेक डाउन उपलब्ध नगराए कार्यपालिका बैठकमा सहभागी नहुने अडान रहेको एमाले निकट स्रोत बताउँछ । तर सदस्यहरूले कार्यसूची अध्ययन गर्न समय नपुगेको बहाना बनाइरहेका छन् । तर, खासमा काङ्ग्रेसले बोर्डमा आफ्नो दलले सिफारिस गरेका एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको बुझिएको छ ।
धरान–१८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण) ले कार्यसूचीका विषयवस्तु अध्ययन गर्न समय अपुग भएको दाबी गरेका छन् । यस विषयमा एमाले संसदीय दलका नेता तथा धरान–१५ का अध्यक्ष नरेश इवारम सम्पर्कमा आएनन् भने कार्यपालिका सदस्य तथा उपनेता सावित्रा परियारको पनि फोन उठेन । धरान नगर स्रोतका अनुसार रिक्त सदस्य पदपूर्तिमा ‘बार्गेनिङ’ भइरहेका कारण बैठक बस्न नसकेको हो । ०७७ सालमा खानेपानी संस्थानलाई गाभेर धरान उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहने गरी खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिएको थियो ।
०७९ वैशाखसम्म तत्कालीन नगर प्रमुख तिलक राईको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरिएको थियो । बोर्डमा ६ सदस्यीय समिति रहने प्रावधान थियो । तर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा १० मा ७ सदस्यीय कार्यसमिति रहने प्रावधान छ । बोर्डको क्षेत्रधिकार एउटै पालिका (धरान) भित्रमात्र रहेकाले ऐनअनुसार एक सदस्य कम गरिएको छ ।
ऐनमा बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका नगरपालिकाको प्रमुख सदस्य, खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको गाउँपालिकाको एकजना अध्यक्ष सदस्य, स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष सदस्य, स्थानीय उपभोक्ता सङ्घको अध्यक्ष सदस्य, खानेपानी वा सरसफाइ सेवा क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको एकजना व्यक्ति सदस्य र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको एकजना सदस्यसहित ७ सदस्यीय समिति रहने प्रावधान छ ।
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा ०७४ देखि नगर प्रमुख बोर्डको अध्यक्ष हुँदै आएका छन् । तर ऐनमा सदस्यहरूले चुनेको जोकोही पनि अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ । सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका सभापति र प्रदेश सरकारको खानेपानी डिभिजनका उपसचिव पदेन सदस्य हुँदै आएका छन् । धरान नगर प्रमुखबाट हर्कराज राईले राजीनामा दिएपछि बोर्डको अध्यक्षका रूपमा कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलका अनुसार समितिमा दुई सदस्य रिक्त रहेको छ ।
समितिले खानेपानी, वन तथा वातावरण क्षेत्रका दुई जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त रिक्त पदमा दलले आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको बुझिएको छ । कार्यवाहक प्रमुख बेघाले दलहरूको मागमा सहमति गर्ने छाँट नदेखाएपछि बुधबार बोलाइएको बैठकमा दलहरू अनुपस्थित रहेको बताइएको छ ।
बैठकले ‘बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि’, नगर सभा, ट्रायल सेन्टर, जेसी अडिटको प्रतिवेदन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मिलिजुली समूहको बिउपुँजी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, सडक मानव उद्धार तथा व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन केन्द्रलगायतका १४ वटा कार्यसूची तय गरेको थियो ।
मेयर भिजन कोष र उपमेयर भिजन कोषमा बजेट विनियोजन हुन नहुने भन्दै दलहरूले विरोध गरेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले समयमै नगरसभा र बजेट विनियोजन गर्न सकेको थिएन । ‘मेयर–उपमेयर भिजन कोष’ नभनिने ‘नगर भिजन कोष’ नाम दिने र निश्चित विकास बजेट विनियोजन गर्ने सहमतिपछि धरान उपमहानगरले बजेट पास गरेको थियो ।
तत्कालीन नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ र दलबीच भएको भित्रीसहमतिमा नगर भिजन कोषअन्तर्गत कार्यपालिका सदस्यसम्मलाई ५ लाख रुपैयाँ विकास खर्च वितरण गर्ने सहमति भएको थियो । यस विषयमा कार्यवाहक प्रमुख बेघाले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । उनले भने, “विवाद गर्न मन छैन ।” कार्यपालिका बस्न नसकेमा नियमअनुसार चल्दै जाने उनको भनाइ छ ।
एमाले र काङ्ग्रेसका कार्यपालिका सदस्यबीच मत विभाजन भएको छ । एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरूको रकमान्तरको ब्रेक डाउन उपलब्ध नगराएको र काङ्ग्रेसका कार्यपालिका सदस्यको कार्यसूची अध्ययन गर्न नपाएको दाबी छ । धरान–१८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण) को दाबी पनि नीतिसम्मत देखिँदैन । उपमहानगरको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा २४ घण्टाअगावै छलफल हुने विषय पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
समयसीमामा नै छलफलका विषय पठाएको जनाएको छ । नगर धरान उपमहानगरपालिकाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को परिच्छेद ३ कार्यविधिको बुँदा नं. १२.१ म ‘नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गरिने विषय स्पष्टरूपले किटान गरी बैठक बस्ने मितिभन्दा सामान्यतया २४ घण्टाअगावै छलफल हुने सम्बन्धी कागजात कार्यकारी अधिकृतले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
