धरान । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपचार तथा परीक्षण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले पीसीआरमा २ हजार शुल्क तोके पनि बीपी प्रतिष्ठानले २ हजार २ सय कायम गरेको छ । सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असोज १९ गते ‘परीक्षण तथा उपचार खर्च स्वयम् नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयनका लागि कात्तिक २ गतेदेखि लागू भएकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बीपी प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा परीक्षणबापत २ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उपचार खर्चबापत लाग्ने रकम पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमा ७ हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी रकम राखेर मात्रै अस्पताल भर्ना हुने प्रावधान तोकेको छ ।
यस प्रावधानमा कुनै पनि लक्षण नभएकादेखि गम्भीर प्रकृतिका लक्षण भएका संक्रमितको हकमा धरौटी रकम तोकिएको छ । जसमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएकाहरूको हकमा ७ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ भने सामान्य लक्षणमा १२ हजार, मध्यम लक्षणमा ३५ हजार र गम्भीर प्रकृतिको लक्षण देखिएको हकमा ६० हजार धरौटी बुझाएर मात्रै भर्ना हुन पाउने गरी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।
परीक्षणको हकमा पनि त्यस्तै प्रावधान तोकेको छ । कुनै पनि लक्षण नभएकाले जाँच गराउन चाहेमा २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने भएको छ । हल्का लक्षण भएकालाई परीक्षण गराउँदा ३५ सय, मध्यम खाल्का लक्षण भएकालाई ७५ सय र गम्भीरलाई १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्य बाह्य व्यक्तिहरूको हकमा भने २ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर मात्रै कोरोना परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले कोरोनाको उपचार तथा पीसीआर परीक्षण शुल्क लिने प्रावधान बनाएसँगै सामाजिक सञ्जाललगायतमा तीव्र आलोचना भएको छ । यतिसम्म कि सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूले खुलेर सरकारको विरोध गरेका छन् । सरकारले भने यसको जवाफमा शुल्क तिर्न सक्नेको हकमा यो नियम बनाएको बताएको थियो ।
जनता समाजवाद पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले सरकारको निर्णयपश्चात ‘सरकारको औचित्य समाप्त भएको’ टिप्पणी गरेका थिए । सरकारविरुद्ध यस्ता अनेकन टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतमा देखिएको थियो । सरकारले कोरोना परीक्षणमा विभिन्न रणनीति अख्तियार गरिरहेकाले पनि सरकारप्रति जनता असन्तुष्ट बनेको सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको हकमा १४ दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्ने प्रावधान बनाएकोमा अहिले आएर लक्षण नदेखिएको हकमा १० दिनमै डिस्चार्ज दिने र एक सातासम्म बिरामी स्वयम्ले होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने प्रोटोकल बनाएको छ । यो प्रोटोकललाई बीपी प्रतिष्ठानले पनि अख्तियार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, यो प्रोटोकल कति हदसम्म कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक जवाफ भने आएको पाइएको छैन ।
