धरान । कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाकाे आन्तरिक स्रोत अनुमान गरेभन्दा आधा मात्रै सङ्कलन भएको छ ।
कोरोनाका कारण फागुनयता ठप्प भएपछि धरान उपमहानगरले अनुमान गरेभन्दा आधा मात्रै संकलन भएकाे हाे । धरान नगरसभाले ४२ करोडको हाराहारीमा आन्तरिक स्रोत अनुमान गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक बित्दा करिब २० करोडको हाराहारीमा मात्रै सङ्कलन भएको छ । यो हिसाबमा आधा बजेट नै कटौती हुने सम्भावना बढेको धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘चालु बजेटमा आन्तरिक आय ४२ करोड अनुमान गरिएको रहेछ, अहिलेसम्म २० करोड मात्रै सङ्कलन गरेको स्थिति छ ।’ उनका अनुसार अब ढुङ्गागिटी, बालुवाबाट एकढेड करोड आउन सक्ने सम्भावना छ । यहीस्थिति रहिरहे आन्तरिक आम्दानी आधामात्रै पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
शुक्रबार राजश्व परामर्श समितिकी संयोजक तथा उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीकाे संयाेजकत्वमा बजेटका विषयमा सामान्य छलफल भएकाे थियाे । उपप्रमुख भण्डारीले विगतको अनुमानित बजेट कोरोना महामारीका कारण घट्ने निश्चित भएको बताइन् । ‘४२ करोड अनुमानित आय गरेकोमा २० करोडको हाराहारीमा मात्रै उठ्दै छ’–उनले भनिन् ।
बजेटको तयारी
संघीय सरकारले जेठ १५ गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहले पनि असारको १० गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ । सोअनुरूप नै बजेटका लागि धरान सरकारले पनि तयारी थालेको छ । त्यसका लागि राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसिसकेको छ ।
उनका अनुसार महाशाखाहरूसँग यस विषयमा तयारी गर्नका लागि सामान्य छलफल चलिसकेको छ । ‘घाटा भए पनि, कमबेसी जे भए पनि बजेट त ल्याउनुप¥यो’ नगर प्रमुख राईले भने । उनले नयाँ योजना कति गर्न सकिने र पुराना योजनालाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय पनि रहने भएकाले पनि बजेटको तयारी गर्न थालिएको बताए । बजेटका लागि राजश्व परामर्श समितिको बैठक फेरि आजभोलि नै बस्ने तयारी भइरहेकाे छ ।
यथार्थ बजेट आउँछः नगर प्रमुख
नगर प्रमुख तिलक राईले विगतको अनुभव र कोरोना महामारीको यथार्थतालाई मूल्याङ्कन गर्दै यसपटक यथार्थ बजेट ल्याइने बताए । ‘लकडाउनले एकदुई आर्थिक वर्ष प्रभाव पार्लाजस्तो छ, त्यसैले अबको बजेट चाहिँ यथार्थमा आउँछ’–उनले फोनसम्पर्कमा भने ।
नगरबासी, जनप्रतिनिधिलाई पनि यसबारेमा स्पष्टसँग जानकारी गराउँदै अबको बजेट आउँदा अनुमानको आधारमा भन्दा पनि गर्न सकिने कामको छनौटका आधारमा ल्याउने उनले बताए । ‘सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि काम कति गर्न सकिन्छ त्योआधारमा जान्छौं’–उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ७७ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट आएको थियो । यसमा आन्तरिकबाहेक संघीय सरकारले सशर्त अनुदान ३४ करोड ८३ लाख र निशर्त (सामान्यीकरण) अनुदान ३१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।
सशर्त (तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी) अनुदान दिने भएकाले घटबढ भइरहने लेखा शाखाका प्रमुख भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए । तर, निशर्त अनुदान भने घटबढ हुँदैन । प्रदेश सरकारले निशर्त अनुदान करिब ९८ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तहलाई चार किसिमको अनुदान दिने व्यवस्था छ । जसमा निशर्त अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
