बिर्तामोड । दुइजना संक्रमित फेला परेको झापामा अब बिहानको समयमा लकडाउन खुकुलो बनाइने भएको छ । बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म झापाका सम्पुर्ण खाद्यान्न पसल खुल्न दिइने भएको हो ।
जिल्ला कोरोना संक्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समिति झापाले दमक नगरपालिका र बाह्दशी गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित फेला परेको एकसाता बित्न नपाउँदै खाद्यान्न बिक्री गर्ने सम्पुर्ण पसल खोल्न दिने भएको हो । दुवैजना संक्रमितको बिराटनगरस्थित कोरोना बिषेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । समितिको यो निर्णयबाट कतिपय स्थानीय संक्रमणको भयले शसंकित बनेका छन् ।
खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री विक्री वितरणको लागि पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको संक्रमण देखिएको पालिकाको हकमा भने सम्बन्धित पालिकाको निर्णय अनुसार गर्ने सहमति भएको छ । खाद्यान्न तथा निर्माण सामाग्रीहरुको ढुवानी साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
समितिका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलको अध्यक्षतामा नेपाली सेनाको नयाँ श्रीनाथ गण चारआलीमा भएको बैठकले दमकमा आइओएमले सञ्चालन गरेको प्रयोगशालालाई कोभिड परीक्षण प्रयोगशाला बनाउन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोना संक्रमणको परीक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दुईहजार भीटीएम र चारहजार आरडीटी किट माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, पूर्व सांसद तथा प्रदेश स्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक तथा नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमिरे, सबै पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना लगायतका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । सीमा क्षेत्रमा रहेका अस्थायी सुरक्षा पोष्टलाई व्यवस्थित गर्न कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषबाट १५ लाख खर्च गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
वर्षायाममा प्राकृतिक बिपत्ति निम्त्याउन सक्ने खालका निर्माणाधीन पूर्वाधारका (पुल, कल्भर्ट र नदी तटबन्धन) योजना र सरकारले सञ्चालन गरेको विपन्न नागरिक आवास निर्माण योजनालाई प्रशासनसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको संयोजक पोर्तेलले जानकारी दिए ।
बजार अनुगमन गर्न घरेलु तथा साना उद्योगलाई आग्रह गर्ने र यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ । ‘पालिका तहको अनुगमन संयन्त्रलाई समेत प्रभावकारी परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ’, संयोजक पोर्तेलले भने ।
बैठकले राहत वितरणलाई पारदर्शी बनाउन संघीय तथा प्रदेश सरकारले पठाएको नमुना मापदण्डका आधारमा वास्तविक राहत दिनुपर्ने परिवारको पहिचान गर्न वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडास्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । समग्र पालिकाभित्रको राहत वितरण अनुगमन गर्न पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा सर्वदलीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
