धरान / मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहदा उद्योगी व्यवसायी चौपटट् भएको बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिले व्यवसायीहरुको पक्षमा गरेको निर्णयको बैंकहरुले लत्याएको सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
बैंकहरुले चैत्र मसान्तसम्म कुनैपनि ऋणको सा“वा, ब्याज लिन नपाउने, र ऋणीले स्वविवेकले रकम बुझाएमा ब्याजको १० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने निर्देशनलाई लत्याउदैं केही बैंकहरुले ऋणीको खातामा रहेको मौज्दातबाट ऋणीको अनुमति बिना बैंकले पैसा असुल गरिएको भन्दैं संघले अर्थमन्त्री खतिवडालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटा र महासचिव राजेश अग्रवालको संयुक्त हस्ताक्षरमा मंगलबार ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो । पत्रमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर २०७७ वैशाख १ गतेदेखि घटाएको तर हालसम्म कर्जाको ब्याजदर नघटाएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्जाको ब्याजदर घटाएर २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने साथै व्यवसायीहरुले स्थानीय सरकारलाई तिर्ने व्यवसाय कर, घरबहाल कर, आन्तरिक ®ाजस्व कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई तिर्ने कर छुट गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र महासंघका सम्पूर्ण प्रदेश जिल्ला तथा नगर समन्वय समितिहरु, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन तथा सुनसरीका सबै स्थानीय तहहरुलाई समेत बोधार्थ गरिएको सो पत्रमा पर्यटन, यातायात र कृषि (दुग्ध, पोल्ट्री तथा तरकारी) व्यवसायलाई अल्पकालिन ®ाहतको प्याकेज गराउनका साथै सर्वसाधारणले जनताहरुले लिएको हायर पर्चेज कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र घर कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि थपगरि हालको अवस्थामा ब्याजलाई छुटगरि साना तथा मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत माग गरिएको छ ।
उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गरेको स्थानको घरभाडा निःशुल्क गर्नका लागि तुरुन्त स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गर्न माग समेत गर्दै संघले माग गरेको संघका कार्यसमिति सदस्य विष्णु बरालले जानकारी दिए ।
ध्यानकर्षण पत्रमा विदेशी मुद्रा ब्यापार घाटामा कमी गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्ति कम गर्नका लागि नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत् प्रयोगको प्रवद्र्धनका लागि विद्युत् महशुल घटाउनसमेत माग गरिएको छ । घरमा प्रयोग हुने इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारी र घरायसी विद्युतीय उपकरणको आयातमा भन्सार छुट दिने तथा सस्तोमा खरिद गर्न कम ब्याजदरमा ऋण तथा किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्नसमेत माग गरिएको बरालले जानकारी दिए । साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल लकडाउनको अवस्थामा पनि शुल्क नतिर्दा लाईन काटिईरहेकोले सो कार्य तुरुन्त रोकी पछि रकम तिर्ने गरि इन्टरनेट सेवा लकडाउन अवधि समाप्त भएको १५ दिन पश्चात् सम्म सुचारु गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
