विराटनगर/ माछा जोन क्षेत्रका कृषकहरूले माछाको आहारा (चारो) र भुरा माछामा राज्यले अनुदान दिनुपर्ने माग राखेका छन् । माछाको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउनको लागि राज्यले अनुदान दिनुपर्ने कृषकहरूले बताएका हुन् ।
राज्यले अहिले माछा जोन क्षेत्रका कृषकहरूलाई पोखरी खन्न मात्र अनुदान दिँदै आएको छ । पोखरी खन्नुभन्दा पनि उत्पादन बढाउन राज्यले माछाको आहारा र भुरामा अनुदान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मत्स्य जोन सञ्चालक समिति मोरङका अध्यक्ष गणेश उप्रेती (सुशील) ले बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ मोरङले विराटनगरमा आइतबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष उप्रेतीले पोखरी पर्याप्त भएकोले अब माछाको आहारा र भुरामा अनुदान कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
मोरङको कटहरी, धनपालथान गाउँपालिका र रङ्गेली नगरपालिकामा माछा जोन कार्यक्रम शुरू भएको छ । ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक माछापालन शुरू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मत्स्य जोन सञ्चालक समिति मोरङका सचिव देवराज चौधरीले बताए ।
राज्यले वितरण गर्ने अनुदानमा विभेद देखिएको उनले बताए । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा एकरूपता हुनुपर्ने उनले बताए । ‘माछा जोन क्षेत्रमा पोखरी खन्दा सङ्घीय सरकारले प्रतिबिघा ३ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ’ उनले भने, ‘त्यही ठाउँमा प्रदेश सरकारले २ लाख बढाएर पाँच लाख पु¥याइदिएको छ ।’ राज्यले वितरण गर्ने अनुदानमा एकरूपमा हुनुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ मोरङका वरिष्ठ कृषि अधिकृत विनोदकुमार मण्डलले माछा र धानको उत्पादन बढेमा मात्र प्रतिफलमा आधारित अनुदान पाउने भएकोले कृषकले उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना देशभरिका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन रहेको जानकारी दिए । ०७३ देखि शुरू भएको उक्त परियोजना ०८२ सम्म सञ्चालन हुनेछ । उक्त परियोजनाको १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उनले बताए ।
