विभिन्न सङ्घ–संस्था तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउदै आइरहेका छन् । तर, पनि महिला हिंसामा कमी आउनुको सट्टा झन्झन् हिंसाको ग्राफ बढेको प्रहरी कार्यालयहरूमा ती विषयमा परेका मुद्दाको विवरणले देखाएको छ । हाम्रो समाजमा न्यायका लागि पीडित महिला स्वयम्ले भन्न नक्सदा धेरैजसो घटनाहरू बाहिर आउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा बलात्कृत बने पनि न्याय नपाएका घटनाहरू समाजमा प्रशस्त छन् । हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक सोच तथा संरचनामा आधारित भएका कारण महिलाहरू आफनो घरपरिवार, आफन्तबाटै पीडित बनेका छन् । कानूनी उपचारको अज्ञानताले अधिकांश महिलाहरूले यौनजन्य हिंसालाई बाहिर ल्याए इज्जत तथा प्रतिष्ठनासँग जोड्ने गरेकाले नियति सम्झेर अझै पनि सहेर बसेका छन् । न्याय खोजे पनि सुरक्षा तथा संरक्षणको ग्यारेन्टी नहुँदा पनि हिंसाबाट पीडित बनेको स्थिति छ ।
एक तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा दैनिक चारजना महिला, बालिका वा किशोरीहरू यौन दुव्र्यवहार र बलात्कारको शिकार बनिरहेका छन् । संशोधित मुलुकी ऐनमा बलात्कारीलाई जबर्जस्ती करणीको महल ३ को ३ (क) र ३ (ख) मा २० वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरे पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । त्यसैगरी, पीडित कम उमेरको भए सजाय बढी हुँदै जाने र १० वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिकालाई करणी गरेको ठहरे १० देखि १५ वर्षसम्म कैद हुने ऐनमा व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त सामूहिक बलात्कार भए, पीडित महिला अपाङ्ग, गर्भवती वा हाडनाता पर्ने भए पाँच वर्षसम्म थप कैद हुने व्यवस्था छ । कानूनी प्रवाधान भए पनि कार्यान्वयनतर्फ कमै मात्रामा लागु भएको पाइन्छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई जोगाउन बिचौलियाहरू सक्रिय हुने गरेको घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । पीडक पैसा तिर्न बढी उद्यत हुने र पीडित पनि मुद्दाको सट्टा मिलापत्र गर्नेतर्फ लाग्दा बिचौलियाहरूले त्यसको फाइदा लिइरहेका छन् । समाजमा बढेको यस्तो प्रवृत्तिका कारण पीडितले न्याय नपाएको अवस्था छ । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई यौनको दासीका रूपमा सम्झने, महिलालाई सधैं अबला र असहाय ठान्ने कारण पनि यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन् ।
उजुरी आएलगत्तै कानूनी उपचार पाउने अवस्था सिर्जना गरिनु आजको आवश्यकता बनेको छ । महिलाहरूमा कानूनी ज्ञान र चेतनाका लागि उनीहरूलाई त्यसबारे सचेतना अभियान नै चलाउनुपर्छ । बलात्कारीलाई आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था गरिने कानून बनाइनुपर्छ । र, महिलालाई र्आिर्थक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । कानूनमा करणीको हकमा जेजस्तो व्यवस्था छ सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । त्यसका अलावा महिला सशक्तीकरण पनि आवश्यक छ । उनीहरूमा जागरण ल्याउन जरुरी छ । घरभित्रैबाट हुने हिंसा कसूर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गरेर थप सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि न्यायपालक, राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवा, प्रहरी–प्रशासन सबै लागि पर्नुपर्छ । घटना मिलापत्र गर्न खोज्ने त्यस्ता बिचौलियालाई पनि कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा आपराधिक नियत भएकाहरू स्वतः निरुत्साहित हुनेछन् ।
