सङ्घीयता आएपछि देशमा सात प्रदेश घोषणा भए । त्यतिबेलै प्रदेश नं.१का नेताहरूले एक नम्बर प्रदेशलाई विकास, सुविधाका हिसाबले पनि एक नम्बर बनाउने उद्घोष गरेका थिए । तर, प्रदेश घोषणा भएको तीन वर्ष लागिसक्दा पनि प्रदेशले नाम समेत पाउन सकेको छैन । अन्य प्रदेशहरूले धमाधम नामाकरण गरिसक्दा समेत आफुलाई हरेक कुरामा एक नम्बर भन्न रुचाउने प्रदेशकै नामाकरणमा अलमल भइरहेको छ । अन्य प्रदेशको नामाकरण भइरहेका बेला एक नम्बर प्रदेशले नाम पाउन नसक्दा यहाँका राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति आलोचना समेत हुन थालेको छ । प्रदेश नं.१मा नेकपाको दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमत छ । प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, काङ्ग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपाका १ र लोकतान्त्रिक मञ्चका १ सांसद छन् । सांसदको यो संख्या हिसाब गर्ने हो भने नेकपाले चाहेको प्रदेशको नाम पास हुने सुविधा छ । तर, लामो समय बित्दा समेत प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्नुले दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमत हुँदा समेत सत्ताधारी नेकपाले किन अलमल ग¥यो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेमा अवश्य नै विभिन्न दलहरूको फरक मत छ । फरक दलहरू बीच मात्र होइन नेकपा भित्रै पनि नामका विषयमा फरक मत पाइन्छ । हालको प्रदेश नं.१लाई कोशी, सगरमाथा, कोशी किरात, किरात, लिम्बुवान लगायतका नाम राखिनु पर्ने आवाज उठिरहेका छन् । चर्चामा आएका मध्ये कुन नाम राख्ने भन्नेमा एक मत हुन नसक्दा नामाकरणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले गत वैशाख २२मा प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभाको तेस्रो बैठकले स्थायी राजधानी तोके पनि नाम ढुङ्गो लगाउन सकेन । हाल चालु वर्षे अर्थात् चौथो अधिवेशनमा नाम जुराउनु पर्ने दबाव पनि छ । वास्तवमै प्रदेशको नामाकरणमा अलमल भएकै हो । यो अधिवेशनमा सकेसम्म सहमति जुटाएर वा सहमति जुट्न नसकेमा बहुमतका आधारमा भए पनि प्रदेशको नामाकरण गरिनु आवश्यक छ । प्रदेशको नामाकरण नै गर्न नसक्दा प्रदेशसभामाथि नै अविश्वासको वातावरण सृजना हुन थालेको छ । त्यसलाई चिर्न र निर्णय गर्न सक्षम रहेको सन्देश दिन पनि नामाकरणमा गम्भीर भएर लाग्नु आवश्यक छ ।
