धरान काकाकूलको शहर हो भनेर भनिरहनु पर्दैन । यो यथार्थ हरेक हिउँद मौसम लागेपछि देखिन थालिहाल्छ । हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि देखिन थालेको कतै छिपेको छैन । धरान–९ का जनप्रतिनिधिहरूले केही दिनयतादेखि थालेको नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाविरुद्ध आन्दोलन, तालाबन्दी र धर्नाबाटै पुष्टि हुन्छ । आवादी जुन तहमा बढिरहेको छ, त्यस अनुपातमा खानेपानी आपूर्ति हुन नसक्दा काकाकूल त हुने नै भयो । त्यही काकाकूललाई निर्मूल पार्न सन् २०१२ मा धरानले एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी) बाट २२ दशमलव ०७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण अनुदान प्राप्त ग¥यो । त्यो आयोजना आउँदा पनि केही आन्दोलनका स्वरहरू देखिएकै हुन् । धरान त्यो बेला पनि दुई कित्तामा ध्रुवीकृत थियो । अहिले एडिबीको ऋण अनुदानमा सञ्चालन हुँदै गरेको एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी) ले पानी खुवाउँदै गर्दा पनि धरान दुई कित्तामा उभिएको छ । एउटा कित्ता आइयुडिपी अन्तर्गतको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नै धरानेलाई पानी खुवाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् भने अर्को कित्ता नेपाल खानेपानी संस्थानले नै खुवाउनुपर्छ भन्ने छ । यी दुई ध्रुव भए पनि संस्थान बोर्डमा आउने निश्चित प्रायः भइसकेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले सचिवस्तरीय ७ सदस्यीय संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको विषयमा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । अब यसको अवधि बढीमा २५ दिन बाँकी छ । पुसको ९ गते समिति गठन भएको हो । केही दिनभित्रै मूल्याङ्कन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसपछि बोर्डले नै पानी खुवाउनेछ यसमा दुईमत रहेन ।
अहिले जसरी धराने जनता ध्रुवीकृत छन्, त्यसका कारणहरू खोतल्नु जरुरी छ । बोर्डले भूमिगत स्रोतबाट १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी खुवाउने भनी दाबी गरेको अवस्था थियो । सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सङ्र्घष समितिसँग गरिएको सम्झौतामध्येको एउटा बुँदामा यस्तो सहमति गरिएको छ । तर, बोर्ड भने भूमिगत स्रोतमात्रै नभई सर्दुखर्दुको स्रोतसहित संस्थानको भूमिगत स्रोतसहितबाट त्यो पानी खुवाउने भन्ने हो भनेर व्याख्या गरिरहेको छ । यो व्याख्या नै ध्रुवीकृत गर्ने एउटा गतिलो अस्त्र हो । बोर्डले खानेपानी खुवाउनु अगाडि एडिबीको ऋणअनुदानको जुन रकम छ । त्यो रकम के–के शीर्षकमा खर्च गरिएको छ भनेर यथेष्ट र प्रामाणिक रूपमा खर्च विवरण धराने जनतासामु सार्वजनिक गरिएको छैन । ध्रुवीकृतको अर्को कारण हो । त्यस्तै डिजाइनको चरणमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनहरूमा बोर्डले १८ घण्टासम्म पानी वितरण गर्ने भने पनि अहिले त्यो अवस्था छैन । यो पनि धराने ध्रुवीकृत हुने अर्को कारण हो । उपभोक्तामा पानी पुग्दा संस्थानले सामान्यमा ११० रुपैयाँ लिने गरेको थियो भने बोर्डले त्यसको मूल्य २२० रुपैयाँ राखेको छ । जुन आफैमा अवैज्ञानिक छ । त्यस्तै करिब ७० प्रतिशत खानेपानीको स्रोतका रूपमा रहेको सर्दुखर्दुलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य अहिले पनि बोर्डले गरेको छैन । यी यस्ता कारणहरूले गर्दा धराने जनता बोर्डप्रति सशङ्कित छन् । त्यसको चिरफार बोर्डले नगरेसम्म बोर्डप्रति विभक्त भएका धरानेहरू सशङ्कित भइरहनेछन् ।
धरानका लागि खानेपानी अनिवार्य शर्त हो । त्यो चाहे बोर्डले खुवाओस् वा संस्थानले । नागरिकहरू पानीका लागि एडिबीलाई ऋण तिर्न तयार छन् नै । बोर्डले धराने जनतालाई आस्वस्त पार्ने गरी काम नगरेका कारणले पनि बोर्डप्रति विश्वास नभएको हो । त्यो वातावरण बोर्डले तयार गर्नुपर्छ । र, हरेक विकासे कामलाई विरोध गर्ने जुन प्रवृत्ति धरानेमा मौलाउँदै गएको छ, त्यसको कतै न कतैबाट अन्त्य हुनुपर्छ । विकासले मात्रै प्रगति निम्याउँछ । समृद्धि आउँछ । पानी जीवनको लागि अपरिहार्य चिज मात्रै होइन । यो समृद्धिको सूचक पनि हो भन्ने धरानेले भुल्नु हुँदैन । विरोधका लागि विरोध नभई स्वस्थ विरोध गर्ने बानी बसालौं ।
