धरानवासीका लागि खानेपानी समस्या नयाँ विषय होइन । विशेषगरी वर्षको तीन महिना धरानवासीका धारामा पर्याप्त पानी आउँदैन । हरेक वर्ष माघ, फागुनमा धरानवासीहरू खाली गाग्रो बोकेर पानी माग्दै खानेपानी संस्थान पुग्छन् । वर्षेनी आन्दोलन चल्दा चल्दै वर्षा शुरु हुन्छ, त्यसपछि आन्दोलन पनि सकिन्छ । तर, यसपटक पुसमै पानीका लागि आन्दोलन शुरु भयो । यसपटकको आन्दोलन विगत भन्दा अलि फरक छ । धरानको खानेपानी समस्या समाधानकै लागि भनेर केही वर्षदेखि एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को अनुदान तथा ऋणमा धरान खानेपानी आयोजना चलिरहेको छ ।
निर्धारित समय सकिँदा पनि यसले लक्ष्य अनुरूपको प्रगति गर्न सकेको छैन । पटक पटक विवादमा समेत परेको यो परियोजना कहिले पुरा हुन्छ ? आयोजनाका अधिकारीहरूसँग पनि स्पष्ट जवाफ छैन । गत उपनिर्वाचन ताका आयोजनाका अधिकारीले मिडियामा एक महिनाभित्रमा धरानवासीले पर्याप्त पानी पाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनले त्यसो भनेको दुई महिना बितिसक्दा धरानमा फेरि पनि पानी नआएको भन्दै आन्दोलन हुन थालिसकेको छ । यसपटकको आन्दोलनमा शुरुमा एउटा समूहले खानेपानी अभाव हुनुमा एडिबीको सहयोगमा शुरु भएको परियोजनालाई दोष दियो भने अर्को समूहले खानेपानी संस्थानलाई दोष दिँंदै आन्दोलनमा उत्रियो । अर्थात् यसपटक पानी आन्दोलनमा राजनीति मिसियो । यस्ता गतिविधिले उपभोक्तालाई राहत दिनु भन्दा झनै विवाद बढाउँछ । त्यसले धरानलाई पक्कै फाइदा गर्दैन ।
खानेपानी आयोजना पुरा भएपछि धरानवासीले पानीको समस्या भोग्नु नपर्ने, २४ घन्टै पानी दिने जस्ता आश्वासन देखाइएका थिए तर परियोजना र खानेपानी संस्थान आपसी विवादमा उत्रिए । संस्थानलाई समेत गाभेर बोर्ड मार्फत पानी वितरण गर्ने भन्दै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड पनि गठन भयो । तर , अहिलेसम्म दुवै आआफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको आपसी द्वन्द्वको मार भने आम उपभोक्ताले भोग्नु परिरहेको छ । अहिले धरानवासीले पर्याप्त पानी त पाउन सकेका छैनन् बरु कतिपय ठाउँमा संस्थान र बोर्ड दुबैबाट दोहोरो बिल थमाइएका छन् । धरान–७ को गोविन्दरोडका बासिन्दाले दश दिनको बीचमा संस्थान र बोर्डका फरक फरक बिल पाए । कताको बिल तिर्ने, कताको नतिर्ने ? समस्यामा छन् उपभोक्ता । उपभोक्ता माझ पानी पु¥याउनु पर्नेमा उल्टै पैसा उठाउन हतार गरिनु दुवैका गलत कार्य हुन् । संस्थान र बोर्डको द्वन्द्वमा उपभोक्ता मारमा पर्नु हुँदैन । यो समस्याको चाँडो भन्दा चाँडो समाधान निकाल्न आवश्यक छ । धरानवासीलाई ऋणको भार बोकाएर शुरु भएको खानेपानी आयोजनाले किन धरानवासीलाई देखाएको आशा अनुरूप काम गर्न सकेन ? किन पटक पटक विवादमा परिरहेको छ यो आयोजना ? यस विषयमा पनि छानबिन हुन जरुरी छ । अर्कातर्फ संस्थानले किन आयोजनाप्रति अविश्वास गरिरहेको छ ? सरकारले संस्थानलाई बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसक्दा पनि किन हुन सकेको छैन ? यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । अब पनि धरानवासी खानेपानी समस्यामा अल्झिरहनु हुँदैन । किन बल्झिरहेछ खानेपानी समस्या ? समाधानका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले चासो र तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ ।
