समामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको अभियोग लागेपछि राजीनामा बुझाएका कारण रिक्त रहेको सभामुख पद निकै पेचिलो बनेको छ । नेकपाबाट उपसभामुख बनेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा नदिने अडानले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा सभामुख चयन निकै सकसपूर्ण बनेको छ । नेकपा वृत्तमा उपसभामुखको अडान चर्चाको कारण बनेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा नेकपाका नेताहरूका भनाइहरू पोखिन थालेका छन् । कतिपयले उपसभामुखको अडानलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ रहेको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् भने कतिपयले उपसभामुखको कार्यशैलीको खुलेर आलोचना गरिरहेका छन् । उनी आलोचित भइरहँदा सभामुख को हुने भन्ने निश्चित भएपछि मात्रै राजीनामा दिने सङ्केत देखाइरहेकी छन् । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समर्थन गरेपछि उनी आफू सभामुखका लागि योग्य रहेको दाबी गर्दै आइरहेकी छन् । यता नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुखका लागि आआफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन् । ओली पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् भने प्रचण्डले माओवादीभित्रका अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन तल्लीन छन् । यता उपसभामुखलाई राष्ट्रपतिको साथले गर्दा त्रिपक्षीय टक्करमा नेकपा उभिएको छ ।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको र दुईमध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा पनि राजनीतिक दलहरू बाँधिएका छन् । यो व्यवस्थाका कारण उपसभामुखले राजीनामा नदिएको अवस्थामा अरू नै दलबाट सभामुख बनाउनुपर्ने बाध्यता यस सरकारलाई हुन्छ । सरकार त्यसो हुन दिने स्थितिमा छैन । अर्कोतिर सहज रूपमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिने स्थिति देखिँदैन । अहिले नेकपा खुकुरीको धारमा उभिएको छ । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफ्नो अडान कायमै राखेर सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइन् भने के अवस्था रहला ? त्यसो हुँदा करिब दुईतिहाई सिट रहेको नेकपाले संसद्को नेतृत्व गुमाउला ? यस्तो आम प्रश्न टड्कारो रूपमा उठ्न थालेको छ । तर, यहीबीचमा नेकपाका शीर्ष नेताहरू भने उपसभामुखले राजीनामा दिने बताउँदै आइरहेका छन् । के त्यो सम्भव होला ? माघ ६ गतेसम्म पनि राजीनामा दिने स्थिति नआएमा के नेकपाले महाभियोग लगाउला ? सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउन निर्वाचन आयोगमा आग्रह गर्ला ? यस्ता प्रश्नहरू जीवितै रहेका छन् ।

उपसभामुखको राजीनामाको बहस एकातिर छँदै छ । अर्कोतिर ओली र प्रचण्डको सङ्घर्षले सभामुख चयन प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको स्थिति छ । पूर्व एमालेले पाउने कि, पूर्व माओवादीले पाउने भन्ने विषय आन्तरिक रूपमा चर्को गरी उठिराखेको छ । नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षका कारण पनि संसद् बैठक स्थगित गर्नुपरेको स्थिति छ । यो सामान्य विषय होइन । सरकार यतिबेला कानून बनाउने, ऐन कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बेला हो । विकास र समृद्धिलाई पनि अगाडि बढाउने दायित्व त छँदै छ । यस्तो अवस्थामा सभामुख पदमा लुछाचुँडी गर्न यस सरकारलाई सुहाउने कार्य हुँदै होइन । पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादी भनेर जुन रस्साकस्सी गरिएको छ, त्यो नै गलत छ । जसले पाए पनि नेकपाले नै पाउने हो । र, उपसभामुखले आफू योग्य भएको बताइरहँदा उनलाई नै सभामुख बनाएर जाँदा पनि यो समस्या टुङ्गिन्छ । आन्तर्यमा हेर्ने हो भने उपसभामुखको राजीनामा भन्दा पनि नेम्वाङ कि सापकोटा भन्ने बहस चाहिँ चर्को देखिन्छ । यही नै नेकपाका लागि परीक्षा हो ।