बिर्तामोड। अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेको नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् रोक्न नगरपालिकाले कडा कदम चाल्ने भएको छ ।
नगरपालिकामा रहेका नदीबाट सामग्री उत्खनन् र निकासीका लागि ठेक्का नलागेपछि नम्बरी र आवादीको नाममा खोला उत्खनन् भइरहेको छ । नगरपालिकाले गैह्रकानूनी उत्खनन् कार्यलाई रोक्न कडा कदम चाल्ने बताएको छ ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकले नदीजन्य सामग्रीको गैह्रकानूनीरूपमा चरम दोहन भइरहेको भन्दै उत्खनन्मा संलग्न सवारी साधनलाई पक्राउ गरी ५० देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मङ्सिर २० गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । नदी र त्यस आसपासमा नम्बरी तथा आवादी जमिन रहेका स्थानीयवासीले धमाधम उत्खनन् गर्दै नदीजन्य सामग्री बिक्री वितरण गर्न थालेका छन् । क्रसर उद्योगको मागबमोजिम सामग्री उपलब्ध भएपछि अर्जुनधारा नगरक्षेत्र भएर बग्ने नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का नलागेको हो । नगरपालिकाले दुईपटक आह्वान गर्दासमेत ठेक्का नलागेको बताएको छ ।
मङ्सिर ४ गते नगरक्षेत्रमा तोकिएका नदीजन्य सामग्री उत्खनन्, सङ्कलन, घाटगद्दी एवम् बिक्री गर्नका लागि अनुमति दिने गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो । नगरले ४ करोड ३२ लाख १ सय ५६ रुपैयाँ अङ्क तोकेर पहिलो पटक ठेक्का खोलेको थियो ।
पहिलो पटकमा कुनै ठेक्का नलागेपछि मङ्सिर २२ गते ४ करोड १६ लाख ९६ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरे पनि कुनै फर्म ठेक्का लिने प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि व्यवसायीले चासो नदेखाएपछि नगरपालिकाको नदीजन्य सामग्री सङ्कलन गर्ने योजना अन्यौलमा परेको छ । सामग्री सङ्कलनको आधा समय बित्न लाग्दासमेत ठेक्का नलागेपछि आन्तरिक आम्दानी गुम्ने अवस्थामा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आन्तरिक आम्दानी हुन नसक्ने भएपछि त्यसबाट पूरा गर्ने योजनाहरू प्रभावित हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पङ्कज भुर्तेलले बताए । स्थानीय जग्गाधनीहरूले आफ्नो जमिनको भन्दै नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्, सङ्कलन तथा बिक्री गर्न थालेपछि जिल्ला समन्वय समितिले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । निजी जमिनबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गरेर बिक्री गर्नु गैह्रकानूनी हुने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले बताए ।
‘निजी जमिनमा बाली लगाएर खान, घर बनाएर बस्न, बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिएर व्यवसाय गर्न पाइन्छ’ पोर्तेलले भने, ‘खानी र खानीजन्य उद्योग चलाउन पाइँदैन ।’ खानी नै सञ्चालन गर्नुपर्ने भए खानी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न जमिनको स्वामित्व भएका स्थानीयलाई उनले सुझाव दिए ।
विगतमा ठेक्का पाउने ठेकेदारले गलत ढङ्गबाट उत्खनन् गरेका कारण अहिले समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । निजी जमिनमा नदी बगेको भए त्यसको लागि वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति निर्माण गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले अर्जुनधाराको बिरिङ, टाङ्टिङ, नेते र गोयाङ नदी आसपासमा जमिन भएका स्थानीयले धमाधम सामग्री बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का नलागेपछि नगरले अहिले अमानतमा निकासी कर सङ्कलन गर्दै आएको जनाएको छ ।
नगरका सूचना अधिकारी डेनजनी आचार्यले असोज, कात्तिक र मङ्सिर महिनामा ३० लाख ९४ हजार ८ सय २० रुपैयाँ निकासी शुल्क सङ्कलन भएको जानकारी दिए । गतवर्ष यो अवधिमा ठेकेदार संस्था एसयुएस कन्स्ट्रक्सनले ३० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको कम्पनीका प्रतिनिधि भवानी बरालले जानकारी दिए । उनले गतवर्ष यस अवधिमा टिपर नचलेको दाबी गर्दै यसवर्ष टिपर चलेको भए पनि थोरै मात्र राजश्व सङ्कलन भएको बताए ।
अर्जुनधारामा खोलाजन्य सामग्रीको निकासी हुने २९ वटा नाका छन् । नगरले सङ्कलन भएको रकमको २५ प्रतिशत खर्च गर्न अनुमति दिँदै अमानतमा राजश्व सङ्कलन गरिरहेको बताएको छ । ठेकेदार संस्थाले उत्खनन् गर्दा सतह गहिरिएर नदीको धारमा रहेका खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ नहुने भएका कारण गतवर्ष स्थानीयले उत्खनन्मा अवरोध गरेका थिए ।
स्थानीयकै अवरोधका कारण उत्खनन् गर्न नपाएपछि ठेकेदार संस्था एसयुएस कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का रकम फिर्ता पाउन नगरपालिकाविरुद्ध झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको बताइएको छ ।
