इटहरी / रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक सडक आयोजना विस्तारमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ ।
सडक निर्माण आयोजनाले मनपरी मापदण्ड बनाएको भन्दै मङ्गलबार आयोजना कार्यालयमा स्थानीयले एकघण्टा धर्ना दिएका छन् । तरहरा–इटहरीमा फरक मापदण्डमा सडक निर्माण भएको भन्दै रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक–खण्ड सङ्घर्ष समितिले धर्ना दिएको हो ।

मनपरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको भन्दै तत्काल एकरूपतामा सडक निर्माण गर्ने भन्दै एक घण्टा कर्मचारीहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोकसमेत लगाएको थियो । सडक निर्माण एकै मापदण्डमा हुनुपर्ने माग गर्दै सङ्घर्ष समितिले केही समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मेदनी सिटौलाले सडक मापदण्डअनुसार साढे ८२ फिटमै बन्नुपर्ने बताए । उनले मुआब्जा दिएर भए पनि सडक फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘सडक एकरूपताका साथ बने मात्र राम्रो हुन्छ’ सिटौलाले भने, ‘सडक सबैको हो, यसलाई फराकिलो बनाऔँ ।’

त्यस्तै नेकपाका नेता होमनाथ धमलाले सडक विस्तारमा कोही बाधक बन्न नहुने बताए । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै धमलाले भने, ‘इटहरी चौक र तरहरामा फरक हुनु भएन । एकै मापदण्डमा सडक बन्नुपर्छ हाम्रो माग यो मात्र हो ।’ सडक विस्तार आयोजनाको कमजोरीले पनि सडक एकै मापदण्डमा नबनेको उनको आरोप थियो ।

सङ्घर्ष समितिका संयोजक मदन चूडालले आयोजनाको बेवास्ताको कारण पनि काम नभएको बताए । उनले सम्बन्धित निकायसँग छलफलसम्म नगरी डिपिआरअनुसार काम नगरेको भन्दै आयोजना प्रमुखलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । आयोजना प्रमुखको चरम लापरबाहीले सडक अस्त–व्यस्त बन्दै गएको चूडालको भनाइ छ ।

भारतीय सीमानाका जोगबनी रानीदेखि धरानसम्म बन्ने व्यापारिक सडक निर्माणका लागि अहिले १५ वटा टुक्रामा ठेक्का लागेको छ । १४ किलोमिटर सडक निर्माणको अझै ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यसमा एउटा पुलसमेत छ । इटहरी उपमहानगरको तरहरा खण्डदेखि धरानसम्म जङ्गलक्षेत्रको ठेक्कासमेत लाग्न सकेको छैन । तर ठेक्का लागेका सडक र काम भइरहेको खण्डमा समेत सरकारी संयन्त्रको चर्को अवरोध छ ।

भारतीय सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रदेखि नहरसम्मको सडक बनाउने ठेक्का आशिष/ एपेक्स/ रोशन जेभीले संयुक्तरूपमा पारेको छ । सडकको ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने २ सय मिटर सडकक्षेत्र खाली नगरिदिएका कारण त्यो खण्डको काम पनि अहिले विवादित हुन पुगेको छ ।

‘राइट अफ वे‘ को विवाद
२०२१ साल फागुन ११ गतेको राजपत्रमा निस्किएको सूचनामा जोगबनी सडक–खण्डको राइट अफ वे सडकबाट २५–२५ गज हुने उल्लेख छ । त्यसको १५ दिनपछि पुनः राजपत्रमा जोगबनी धरान सडकको राइट अफ वे सडकको सेण्टर लाइनबाट २५–२५ मिटर हुने उल्लेख भयो । तर दुहबी क्षेत्रको २ किलोमिटर बजार क्षेत्रको बारेमा भने पुनः २०५४ साल चैत्र ३ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै सडकको राइट अफ वे घटाइयो । यसो हुनुमा तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हात रहेको बताइन्छ ।
त्यस्तै २०४८ साल वैशाख १३ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनाले विराटनगर बजार क्षेत्रको सडकको ‘राइट अफ वे’ पनि घटाएर १५ मिटर दायाँ–बायाँ बनाउने निर्णय ग¥यो ।

मनलागी मापदण्ड
कानूनतः सडकको राइट अफ वे अर्थात् क्षेत्राधिकार सडकको मध्यबिन्दुबाट २५ मिटर दायाँ–बायाँ नै हो । तर जग्गा नभएका कारण १५–१५ मिटर दायाँ–बायाँ बनाउने गरी सडक विस्तार आयोजनाले ५ वर्षअगाडि नै डिपिआर तयार ग¥यो । जसअनुसार धेरै स्थानमा ठेक्का पनि लाग्यो । ठेक्का लागेका क्षेत्रमा पनि सबैतिर एक समानले सडक बन्न सकेको छैन ।
विवादका कारण ६ लेनको महŒवपूर्ण सडकको मापदण्ड फरक–फरक बनाइएको छ । कतै ८२ फिट बनाइएको छ भने कतै ६५ र कतै ५५ फिटमा झारेर काम भइरहेको छ । सडकको मापदण्ड एकरूपताका विषयमा सडक आयोजनासँग समेत स्पष्ट जवाफ छैन । सडक आयोजनामा कर्मचारी सरुवा भइरहने समस्याले पनि काममा अप्ठ्यारो भएको हो । ६ लेनको सडकभित्रै कतिपय स्थानमा नाली र फुटपाथ बनाउनु पर्नेसमेत दबाव छ । यो दबावलाई कसरी थेग्ने हो भन्ने बारे कुनै योजना छैन ।

टेङ्ग्रा खोला घाँडो
भारत–नेपाल र चीन जोड्ने रानी विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक सडक विस्तार आयोजनाका लागि टेङ्ग्रा खोला व्यवस्थापन अर्को समस्या देखिएको छ । सुनसरीको इटहरीदेखि दुहबी नगरपालिकाको सोनापुर खण्डमा बग्ने टेङ्ग्रा खोलामा कसरी सडक निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा आयोजनाले सही योजना बनाउन नसक्दा काममा समस्या भएको छ । इटहरीदेखि सोनापुरसम्मको ५ किलोमिटर सडकको एक साइडमा टेङ्ग्रा खोला बगिरहेको छ । यसरी बगेको खोलामा कसरी ६ लेन बनाउने भन्ने अझै आयोजनासँग योजना छैन ।

पटक–पटक विवाद
यसअघि पनि पटक–पटक दायाँ–बायाँ कति फिट सडक विस्तार गर्ने भन्नेबारे विवाद हुँदै आएको थियो । तरहरादेखि इटहरीसम्मको निर्माणाधीनमा रहेको सडकको चौडा बराबरको रहेको तर्क गर्छन् आयोजनाका इञ्जिनियर गौतम देव । उनले भने, ‘तरहरादेखि इटहरीसम्मको सडकको चौडाइ फरक छैन । ४० मिटर फराकिलो सडक बनेको हो ।’ अहिले तरहरामा ८२ फिट छ तर इटहरीमा ६५ फिट मात्र सडक निर्माण गरिएको भन्दै विवाद बढ्दै आएको छ ।