पछिल्लो सयम सरकारी सम्पतिको दोहन बढेको छ । कुनै न कुनै बहानवाजी गरेर सरकारका आसेपासेहरूले बजेट दोहन गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि कार्यक्रम गर्ने र त्यसबाट उपलब्धि हासिल गर्ने भन्दा पनि आएको बजेट कसरी भागबण्डा मिलाउने र सक्ने भन्ने बढी अभ्यास हुने गरेको छ । कार्यक्रमको उपलब्धि, औचित्य र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने र औपचारिकता पूरा गर्ने परम्परा मौलाउनुलाई असल नियत मान्न सकिँदैन ।
धरानमा प्रदेश सरकारको आयोजनामा बृहत् चलचित्र महोत्सव गर्ने भनेर एक महिना अघि तयारी थालियो । मङ्सीर १४ मा निर्वाचन गर्न सरकारले यस अघि नै घोषणा गरिसकेको थियो । निर्वाचन आयोगले कात्तिक ८ गतेदेखि लागु हुने गरी आचारसंहिता जारी ग¥यो । आचार संहितामा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले निर्वाचन अघि कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम गर्न नपाउने उल्लेख छ । तर, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले नै आचारसंहिता बेवास्ता गरेकाले कार्यक्रमको प्रचार रोकिएन । सरकारको एउटा निकायले घोषणा गरेको आचार संहिताबारे सरकारकै अर्को कार्यालयले थाहा नपाउनु विडम्बना हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आफै कानून पढेका व्यक्ति हुन् । मन्त्रालयमा कानून विज्ञहरूको टोली पनि छ । तर, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेला के गर्ने के नगर्ने भन्ने सुजबुझ नहुनुले मन्त्रालयको कमजोरी हो । यता कार्यक्रमको सहआयोजक धरान उपमहानगरपालिका रहेको थियो । उपमहानगरमा पनि कानूनी सल्लाहकार राखिएको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि प्रचार प्रसार, कलाकार निमन्त्रणलगायत विविध गरेर करिब ३० लाख खर्च भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । दुवै निकाय मौन बसेर अन्तिम अवस्थामा कार्यक्रम रोक्नुले कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारको बजेट ‘धन उल्फाको धन फूपूको श्राद्ध’ गर्न सफल भएका छन् । यसलाई सम्वृद्धिको शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन । ८ गते आचारसंहिता लागू हँुदा २५ गतेसम्म भएको खर्च अन्जानमा भएको खर्च गरिएको पनि होइन । राज्यकै एउटा निकायले कुनै पनि सामूहिक कार्यक्रम नगर्नुृ भनेर निर्देशन जारी गरेका बेला आफुखुशी कार्यक्रमको तयारी गरी राज्यको सम्पति दोहन गर्नुबाहेक अरू केही होइन ।प्रदेश सरकार र धरान उपमहानगले यस विषयमा बेलामा ध्यान नपु¥याउनु ठूलो कमजोरी हो । आगामी दिनमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा त्यसको औचित्य, आवश्यकता र कानूनी जटिलताबारे बुझ्न जुरुरी छ ।
