भद्रपुर । उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुको अरू बेला अनुगमन नगर्ने स्थानीय सरकार चाडपर्व नजिक आएपछि तातिने गरेका छन् ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मासिक रूपमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बजेट छुट्टाए पनि काम गरेको पाइदैन । चाडपर्व लक्षित मात्र अनुगमन गर्ने, अनुगमन शीर्षकको बजेट सकाउन झारो टार्ने गरेको विगतको घट्नाक्रममले पुष्टि गरिसकेको छ । विषेश गरी भदौ र असोज महिनाबाहेक अरू महिना अनुगमन गरेको पाइदैन ।
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ पालना नगर्ने पसलका व्यापारीहरूलाई ‘पालिकाहरू’बाट गठित अनुगमन समितिले बजार अनुगमनको क्रममा चेतावनी दिएर छाड्ने परम्परागतलाई नै दोहोराउँदा झापा जिल्लाको बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । झारो टार्ने हिसाबले अनुगमन को कुनै औचित्य नभएको उनीहरुको आरोप छ । अनुगमनको क्रममा गल्ती भेटिएका पसलका व्यापारीलाई तत्काल निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम दण्ड तथा जरिवाना तोकेर कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला बजार अनुगमन समितिले सूचनाबिनै बजार पुगेर ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने गरेको थियो । अहिलेको बजार अनुगमन स्थानीय तहले पूर्वसूचना दिएर गर्ने गरेको उपभोक्ता मञ्च झापा अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बा बताउँछन् ।
उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा बजार अनुगमन कार्यलाई मार्गदर्शन एवं समन्वयको लागि पालिकाले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, झापाका १५ वटै ‘पालिकाहरू’ले सो कार्यविधि पालना गरेको देखिँदैन । ‘पालिकाहरू’मा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठक वार्षिक ३ देखि ४ पटक मात्र बस्ने गरेको पाइएको छ ।
टोलीले चाडपर्वमा मात्र अनुगमन गरेर भत्ता पचाउँदै आइरहेको पाइएको छ । कारबाही स्वरूप दण्ड तथा जरिवानाको गरेको तथ्याङ्क समेत पालिकाहरूमा छैन । अनुगमन गरेको उपलब्धि भने शून्य छ । अनुगमन शीर्षकमा कम्तीमा ५० हजार बजेट छुट्टाएको हुन्छ । सो बजेट सक्न अनुगमन टोलीले एकजना पत्रकारलाई समेत समावेश गराएर अनुगमन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने, मुल्यसूची नराख्ने, प्रतिबन्धित वस्तु बिक्री गर्ने जस्ता पसलका व्यापारीलाई दण्ड तथा जरिवाना गरेको रेकर्ड नै छैन ।
बजार अनुगमनको क्रममा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने, मूल्यसूची नराख्ने, प्रतिबन्धित वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल भेटिए पनि टोलीले चेतावनी दिएर छाडेको पाइएको छ । टोली हरेक वर्ष चेतावनी मात्र दिने र केही अखाद्य वस्तु तत्काल नष्ट गरेर छाड्दा बजार अनुगमन नाम मात्रको हुने गरेको छ ।
एक पटक अनुगमनमा जाँदा टोलीमा सहभागीलाई भद्रपुर नगरपालिकाले भने ५ सय रुपैयाँ भत्ता समेत दिएको जनाइएको छ । यस वर्ष नगरपालिकाले ५० हजार अनुगमन खर्चमा बजेट छुट्टाएको छ । बुधबारदेखि नगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले अनुगमन थालेको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सदस्य सचिव राजेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
बिर्तामोड, मेचीनगर, दमक, कनकाई, अर्जुनधारा, बुद्ध शान्ति, शिवसताक्षी लगायतका बजारमा पनि स्थानीय तहले अनुगमन गरिरहेको छ । त्यहाँ भइरहेको अनुगमन पनि उपभोक्ताको हितमा नभएको पाइएको छ ।
