‘विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चिता हुने छ । कोही बालबालिका शिक्षाको पँहुचबाट बञ्चित हुने छैनन् ।’– यो सरकारको शिक्षा नीतिमा समावेश भएको विषय हो । त्यसो त सरकारले उसले अख्तियार गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन वार्षिक विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्छ । भर्ना अभियानमा करोडौं खर्च गरेको छ । बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको तथ्याङ्क पनि अवखारहरूमा आउने गरेका छन् । बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न खाजा कार्यक्रम, पोषण जस्ता कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ । तर सरकारले सञ्चालन गरेका यस्ता कार्यक्रमले सरकारको नीति तथा घोषणालाई घखाउ नपुर्याउनु विडम्बना हो । सरकारले गरेको विद्यालय भर्ना कार्यक्रम र खाजा कार्यक्रमलाई झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकास्थित सन्थाल बालबालिकाहरूले चुनौती दिइरहेका छन् ।

विद्यालय भर्ना हुने तर वार्षिक परीक्षासम्म शिक्षकले कक्षामा राख्न नसक्ने त्यहाँको विद्यालयहरूमा समस्या देखिएको छ । तराईका कतिपय विद्यालयहरूले भर्ना सङ्ख्या देखाएर सरकारको ढिकुटी ब्रहमलुट गरेको पनि समाचारहरू बाहिर आएका छन् । बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना भएपछि विद्यालयको तहसम्म कसरी आकर्षण गर्ने वा टिकाई राख्ने भन्ने दायित्व शिक्षकको हो । उनीहरूको समस्या पहिचान गरेर सरकारले दिएको सुविधा प्रदान गर्दैं बालबालिकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु विद्यालयको कर्तव्य हो । सबैभन्दा बढी सन्थाल समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्रमध्ये झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख केशव भट्टराईका अनुसार सन्थाल समुदायका ९० प्रतिशत बालबालिकाको ‘ड्रपआउट’ हुँदै आएका छन् ।

गौरीगञ्ज गापा–२ आदर्श माविमा १ सय ८६ जना सन्थाल समुदायका बालबालिका अध्ययनरत रहेका छन् । यो कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको २८ प्रतिशत हो । तर उनीहरू मावि तह पूरा गरेको इतिहास कमै छ । उनीहरूले विद्यालय छाड्ने कारण गरिबी नै देखिएको छ । कापी किताब किन्न नसक्ने, घर चलाउनै धौ धौ भए पनि बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउन चासो नदेखाउने यहाँ समस्या देखिएको छ । पढ्ने उमेरमा ज्याला मजदुरी गर्न जाने, कापी किताब किन्न नसकेर विद्यालय जान नपाउनु विडम्बना हो । गरिबीकै कारण पढ्न नपाएका सन्थाल परिवारका लागि सरकारले विशेष व्यवस्थापन गर्नु वाञ्छिनीय हुनेछ । पूर्वी तराईका अल्पसङ्ख्यक आदिवासीमा पर्ने सन्थाल समुदायको शिक्षामा पँहुच पु¥याउन सरोकारवालाहरूले चासो राख्नुपर्दछ । गरिबीकै कारण संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट बालबालिका वञ्चित हुनु राज्यका लागि किमार्थ उज्यालो खबर होइन । यसले राज्यले निर्दिष्ट गरेको शिक्षा नीति सफल भर्एको मान्न सकिँदैन । गरिबीकै कारण बीचैमा पढाई छाड्न बाध्य सन्थाल बालबालिकाहरूका लागि प्याकेज कार्यक्रम ल्याएर उनीहज्ञको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।