धरान/ एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको धरान खानेपानी आयोजनाले भनेअनुसारको पानी उत्पादन नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध गर्न शुरु गरेका छन् ।
आयोजनाले लक्ष्यअनुसार पानी उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेससहित अन्य साना दलहरूले आयोजना असफल भएको दाबी गर्दै आएका छन् । लक्ष्यअनुसार पानी उत्पादन गर्न नसकेको दाबी गर्दै संस्थानको सम्पत्ति तत्काल खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण नगर्न पनि माग गरेका छन् । सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र तामाङको नेतृत्वमा खानेपानी संस्थालाई संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व तत्काल हस्तान्तरण नगर्न ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका थिए ।
संस्थानको दायित्व तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि एक वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । केही समयअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रिया अड्किएको थियो । मुद्दा फैसला आयोजनाको पक्षमा भएपछि पुनः हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरु हुँदै गर्दा नेकपा बाहेकका राजनीतिक दलहरूले आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै हस्तान्तरण प्रक्रिया रोक्न माग गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव सुजेन्द्र तामाङले जानकारी दिए ।
विभिन्न समूहले हस्तान्तरण प्रक्रिया रोक्न दबाव दिएपछि एक साताअघि संस्थान सञ्चालक समितिका सदस्य वीरेन्द्रकुमार यादव धरान आएका थिए । उनी धरानको विषयमा अध्ययन गरेर काठमाडौं फर्किएका छन् । नेकपाबाहेकका सबै दलहरूले आयोजनाको काममा असन्तुष्टि जनाउँदै संस्थानको सम्पत्ति आयोजना बोर्डमा तत्काल हस्तान्तरण नगर्न दबाव दिएका पाएको यादवले बताए । सोही कुरा संस्थानमा रिपोर्टिङ गरेको उनले बताए । ‘विरोध धेरै आएको र आयोजनाले पानी खुवाउन नसक्ने भनेपछि संस्थान धरानबाट हिँडिसकेपछि धराने जनताले पानी खान पाएनन् भने त्यसको विकल्पसहित खोजी गरेर संस्थानले निर्णय गर्नेछ’–संस्थानका सदस्य यादवले भने ।
आयोजनाको अनुगमन समितिका संयोजक सुजेन्द्र तामाङका अनुसार सङ्घर्ष समितिसँग ११ बुँदे सम्झौतामा दैनिक १६ देखि २४ घण्टा ७ मिटरको प्रेसरमा पानी घर–घरमा पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । दुई तलामाथि पानी मोटर बिना चढ्ने दाबी गरिएको छ । आयोजनाले १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी दैनिक उत्पादन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
तर हाल आयोजनाले ८० लाख लिटर मात्र दैनिक उत्पादन गर्ने र संस्थानले खुवाउँदै आएको सर्दु, खर्दुको पानीसमेत जोडेर १ करोड ५२ लाख लिटर दैनिक उत्पादन गर्ने भन्ने भ्रामक कुरा प्रचार गरेका कारण आयोजनाको काममा अविश्वास भएको संयोजक तामाङ बताउँछन् । आयोजनाले ९ महिनासम्म परीक्षण काम भनेको छ । ९ महिनासम्म परीक्षण गरेर आयोजनाको काम सन्तोषजनक नभए धारा जडान, पाइपलाइनजस्ता कुरामा समस्या देखिए पुनः आयोजनाले जिम्मा लिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको तामाङले बताए ।
खानेपानी आयोजनाका बोर्ड व्यवस्थापक राजु पोखरेलले ८० लाख लिटर दैनिक उत्पादन गर्ने बाँकी संस्थानले उत्पादन गरेको पानी जोडेर ५० वर्षसम्म धरानमा खानेपानीको अभाव हुन नदिने गरी परियोजना सञ्चालन गरिएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले पहिले पनि ८० लाख लिटर पानी उत्पादन गर्ने भनेका थियौं । त्यो उत्पादन भइरहेको छ’–व्यवस्थापक पोखरेलले भने । संस्थानसँग इन्टर कनेक्सनमा समस्या भएका कारण उत्पादन भएको पानी सहजरूपमा उपभोक्ताको घर–घरमा पु¥याउन नसकेको उनले बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकाले भने संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा चाँडो हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि संस्थानको सम्पत्ति बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेर राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरिसकेकोले तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उपमहानगरको भनाइ छ । संस्थानको धरान शाखाबाट वार्षिक ३ करोड आम्दानी केन्द्रले पाउँदै आएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस धरान उपमहानगर समितिका सभापति तिलक राईको नेतृत्वमा एक साताअघि नगरपालिका तथा संस्थानलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै संस्थाको दायित्व र सम्पत्ति हस्तान्तरण कार्य रोक्न माग गरेका थिए । उनीहरूले आयोजनाबाट पञ्चकन्या (विजयपुर) सिष्टम हटाइएकोले धरान–१४ तथा साविक विष्णुपादुका र पाँचकन्या क्षेत्रका लागि छुट्टै खानेपानी योजना लागू हुनुपर्ने, पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै पम्प तथा उपकरणहरू बिग्रिने गरेको पाइएकोले यसको छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आयोजनाको सम्झौतामा ५ र ६ नं. वडासमावेश छैनन् । १४ नं. वडामा इन्टेक निर्माण गर्ने भनिए पनि जातीय संस्थाको विवादमा निर्माण नभएपछि उक्त कामलाई आयोजनाले रद्द गरेको थियो । समितिले आयोजनाको प्रगति, खर्च तथा कम्युनिटी डेभलपमेण्ट प्रोग्रामको खर्च तथा कार्यको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने, आयोजना सम्पन्न भएपछि ९ महिनाको परीक्षणकाल रहने व्यवस्था भएकाले सो अवधिसम्म आयोजनाबाट डिजाइनअनुसार खानेपानीको आपूर्ति हुनुपर्ने पनि माग गरेको थियो ।
यस्तै कतिपय वडामा बोर्ड र संस्थान दुवैबाट महसुल उठाउने गरेको पाइएकोले दोहोरो महसुल सङ्कलन तत्काल बन्द गर्न पनि माग गरेको छ । धरान खानेपानी आयोजनाविरुद्ध अफवाह फैलाएर केही व्यक्तिहरूले राजनीति गर्न खोजेको खानेपानी आयोजना प्रमुख राजु पोखरेलले बताएका छन् । बन्द हड्ताल, निर्वाचनलगायतका कारण समयमा उपभोक्ताहरूलाई पानी खुवाउन नसकेको पोखरेलले बताएका छन् । आयोजनाको डिजाइनभन्दा बढी उत्पादन गरेको दाबी गर्दै आयोजनालाई असफल बनाउन गलत प्रचार गरिएको आयोजना प्रमुख पोखरेलले बताए ।
पोखरेलका अनुसार आयोजनाको नाम नै धरान खानेपानी आयोजना पुनस्र्थापना, विस्तार र विकास भन्ने हो । नयाँ उत्पादन गर्ने, भएको स्रोतलाई मर्मत गर्ने र विस्तार गर्ने भन्ने हो । डिजाइनमा १०६.०२ लिटर प्रतिसेकेण्ड उत्पादन गर्ने थियो । तर ११९ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी उत्पादन हुँदै आएको पोखरेलले दाबी गरेका छन् । यो भनेको दैनिक ८० हजार लिटरभन्दा माथि हो ।
हाल संस्थानले उपलब्ध गराउँदै आएको सर्दु र खर्दु खोलाको स्रोतबाट समेत गरी दैनिक १ करोड ५१ हजार लिटर पानी उत्पादन गर्ने र त्यो धराने जनतालाई ५० वर्षसम्मको जनसङ्ख्यालाई पुग्ने पोखरेलले बताए । आयोजनाले सबै काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको तर संस्थानले सम्पत्ति हस्तान्तरण र इन्टरकनेक्सनमा आनाकानी गर्दा सहजरूपमा उपभोक्ताहरूलाई पानी वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए ।
१ अर्ब ३१ करोडको लागतमा धरानमा निर्माणाधीन बृहत् खानेपानी आयोजनाले सन् २०१७ मा धरानको खानेपानी अभाव अन्त्य गर्ने गरी एडिबीसँग धरान उपमहानगरपालिकाले अन्तिम सम्झौता गरेको थियो । तर विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजनाले काम नगरेपछि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म म्याद थप गरिएको छ ।
एशियाली विकास बैङ्कको २६, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान, एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको ३५ प्रतिशत ऋण र नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा सन् २०१५ जुलाई १५ बाट शुरू भएको थियो ।
२८ हजार घरधुरीले २४ घण्टा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पाउने गरी आयोजनाको सम्झौता भए पनि आयोजना धराने उपभोक्तालाई पानी खुवाउन असफल भएको छ । संस्थान र आयोजनाबीचको द्वन्द्वले वर्षायाममा पनि पर्याप्त मात्रामा उपभोक्ताले पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आयोजनाको सम्झौता सकिएको दुई वर्ष नाघ्दा पनि पानी वितरण गर्न नसकेकोले आयोजनाप्रति उपभोक्ताहरू आक्रोसित भएका छन् ।
