सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताले राज्य संयन्त्रप्रति आम नागरिकको भरोसा डग्मगाइरहेका बेला यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा देखिएको पछिल्लो प्रकरणले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जस्तो संवेदनशील विषयमा स्वास्थ्य परीक्षणमै अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा ‘पास’ गराउनु केवल भ्रष्टाचार मात्र होइन, यो सडक सुरक्षामाथिको गम्भीर खेलवाड पनि हो । यातायात कार्यालय इटहरीका प्रमुख सतिश सत्याललाई मन्त्रालयमा तान्नु र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक कदम त हो, तर यसले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रभित्र जकडिएको ‘सेटिङ’ को जालो कति गहिरो छ भन्ने कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकले अयोग्य ठह¥याएका व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुखकै तहबाट ‘योग्य’ बनाइनुले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ ।
सवारी चालकको दृष्टि, शारीरिक अवस्था र मानसिक सन्तुलन परीक्षण नगरी लाइसेन्स वितरण गर्नु भनेको सडकमा सम्भावित ‘दुर्घटना’ लाई निम्तो दिनु हो । मेडिकल परीक्षणमा असफल भएका व्यक्तिले सवारी साधन चलाउँदा हुने क्षति र त्यसले लिने मानवीय ज्यानको जिम्मेवारी कसले लिने ? पैसाको लोभमा अयोग्यलाई योग्य बनाउने यस्ता कार्यले इमानदार सेवाग्राहीलाई निरूत्साहित मात्र गर्दैन, समग्र यातायात क्षेत्रलाई नै बदनाम बनाउँछ ।
कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत कात्तिकदेखि नै विशेषज्ञ चिकित्सक खटाएर ‘मेडिकल सेटिङ’ रोक्न खोज्नु प्रशंसनीय थियो । तर, प्रणाली जतिसुकै बलियो बनाए पनि नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिको नियत सफा नहुँदासम्म सुधार असम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण यो घटना बनेको छ । आरोपी प्रमुखले ‘नियमसम्मत पुनः परीक्षण’ को तर्क गरे पनि मन्त्रालयको अनुगमनमा भेटिएका प्रमाण र दराज नै सिल गर्नुपर्ने अवस्थाले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ ।
गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले केवल औपचारिकतामा सीमित नभई यस प्रकरणको जरोसम्म पुगेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ । यदि दोषी देखिएमा ती कर्मचारीमाथि कठोर विभागीय र कानूनी कारबाही हुनुपर्छ । अनुचित ढङ्गले जारी गरिएका लाइसेन्सहरु तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । प्रविधिमैत्री र मानवीय हस्तक्षेप कम हुने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ता कि भविष्यमा कसैले पनि ‘सेटिङ’ गर्ने आँट नगरोस् । प्रशासनिक निकायहरु पैसा कमाउने अखडा होइनन् बरु सेवा दिने थलो हुन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा भाषणमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा देखिनु पर्छ । इटहरी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीले मात्रै अन्य कार्यालयहरुमा हुने यस्ता बेथितिलाई रोक्न एउटा बलियो सन्देश दिन सक्छ ।
