३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्रीको सपथ र मन्त्रिपरिषद्को विस्तारसँगै एक्सनमा उत्रिएका छन् । यो एक्सनलाई कतिपयले हतारो र विधि तथा कानूनसम्मत नभएको भनेका छन् । कतिपयले मद्रासी फिल्मीशैली भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
साँच्चै हेर्दा फिल्मी शैलीमै काम भएको जस्तो लागेको छ । मानौँ हामी धेरै वर्षपछि मद्रासी फिल्मको नेपाली भर्सन हेरिरहेका छौँ । यस्तो त फिल्ममा मात्रै हुन्छ, रियल लाइफमा हुँदैन भन्ने ठान्दै आएका थियौँ । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै यो सरकारले अनिल कपुरको ‘नायक’ फिल्मको जस्तो शैली अपनायो भनेर भनेका छन् । आलोचना र स्यावासी दुवै आएका छन् ।
सरकारले यसलाई यही तरिकाले अगाडि बढाउँछ वा ब्रेक लगाउँछ, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर जुन रफ्तारमा सरकार अगाडि बढेको छ, त्यो चाहिँ नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा पहिलो पटक ‘घोडा दौड’ मा अगाडि बढेको छ । यो दौड प्रत्युत्पादक हुन्छ कि भनेर हामीमा कताकता संशय पनि पैदा गरेको छ । कतै चाँडै ब्रेक लाग्ने त होइन । किनकि नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा दुईतिहाइ वा दुईतिहाइ नजिकको सरकारहरू लामो समय टिकेको रेकर्डहरू छैनन् ।
२०१५ सालमा भएको एक सय ९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७४ वटा क्षेत्र जितेर रेकर्ड ब्रेक गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन सरकार पनि एक वर्ष पनि टिकेन । २०४८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आफै बाधक बन्यो । अन्ततः साढे ३ वर्ष पनि टिकेन । २०५६ सालको अवस्था त्यस्तै रह्यो । जितेर पनि काङ्ग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो । त्यो द्वन्द्वले २०५९ सालमा पार्टीसम्म फुटायो ।
दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा भारी सिट जित्न सफल भयो । तर उसको सरकार ९ महिना पनि टिकेन । यस्तै २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपाले दुईतिहाइ नजिक मत ल्यायो तर आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उक्त सरकार पनि लामो समय टिकेन । त्यो बेलामा नायक केपी शर्मा ओली नै थिए । जसले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर आफूलाई सही सावित गर्न खोजिरहे ।
यसरी हेर्दा निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतलाई रक्षा गर्न विगतमा दलहरूले सकेको उदाहरण छैन । यो सरकारमा पनि अनेक संशय जीवित छन् । तर हेर्न बाँकी छ । यो पटक सरकार सम्हाल्दा नसम्हाल्दै ठूला निर्णय गरेर अगाडि बढेको छ । जेन जी विद्रोहपश्चात् सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको यो सरकारले निकै हतारो गरेको जस्तो अनुभूति आम मानिसलाई भइरहेको छ । तर यस्तो हतारो लाग्नुमा मनोविज्ञान कारण सबैभन्दा महŒवपूर्ण रहेको छ ।
के हो मनोविज्ञान ?
धेरैलाई फिल्मीशैली लागेको यो विषयलाई केही अगाडिका सरकारले गरेका कार्यहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि बनेका सरकारहरूले यो रफ्तारमा र यो शैलीमा काम गरेका थिएनन् । त्यसकारण हाम्रो धारणा पनि विगतका सरकार जस्तै त होला नि भन्ने बनेको थियो । काम चाहिँ गर्छ तर आफ्नै शैलीमा गर्छ भन्ने आम बुझाइ थियो । किनकि पछिल्ला ३५ वर्षको राजनीतिक इतिहासमा यो शैली नै देख्न पाएका थिएनौँ ।
यो सरकारले पनि यत्तिको चाँडो र यसरी काम गर्ला भन्ने कसैलाई लागेको थिएन । अर्थात् गौरीबहादुर कार्की आयोगले खुट्याएका विषयहरूमा यति चाँडै एक्सनमा उत्रेला भन्ने कसैलाई लागेको थिएन । कार्यान्वयन होला तर केही ढिलासुस्ती होला भन्ने धेरैको अनुमान थियो तर त्यो अनुमानले फेल खायो । कारण, मनोविज्ञान ।
विगतमा सरकारहरूले काम गर्दा कछुवाको गतिमा अर्थात् भनौं धिमा गतिमा काम गर्थे । मानिसहरूलाई के भइरहेको छ, के भइरहेको छैन ? भन्ने विषयमा ज्ञान नै हुँदैनथ्यो । यसकारण हाम्रो काम गर्ने शैली परम्परागत छ, कछुवाको चालमा छ भन्ने धेरैको मनमा पर्दै आएको थियो । त्यसकारण हाम्रो दिमाग र मनले यति चाँडो र यो रफ्तारमा काम हुन्छ भन्नेमा पत्यार गर्दैन । किनकि हाम्रो दिमाग र मनलाई नै सुस्त बनाइदिएको छ ।
फिल्मी शैली त फिल्महरूमा नै हुन्छन् । ती हेर्नका लागि रमाइला हुन्छन् भन्ने लाग्थ्यो । हाम्रो मन, मस्तिष्कलाई सोहीअनुसार हामीले ‘अभ्यस्त’ गराएका थियौँ । त्यसकारण हाम्रो मनोविज्ञान यसपटक फेल खान पुग्यो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको रात नै आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दा हामीलाई कमै पत्यार लाग्यो । यस्तो त फिल्ममा मात्रै हुन्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ । किनकि हाम्रो मनोविज्ञान त त्यही पुरानो नै थियो । भत्केको, टालटुल गरेको र परम्परागत काम गर्ने शैली बुझ्ने मनोविज्ञान ।
तर यसपटक यस्तो देखिएन । फरक दृश्यहरू देखिए । मनले मान्न नै तयार भएन । त्यसैले त हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा लेख्यौँ–धैर्य गर सरकार । विगतका अनुभव र अभ्यासबाट सिकेर गर । कतै एक्सिडेन्ट पर्ने लक्षण त होइन ? भनेर संशय जाहेर गरिरह्यो । कतिपयले कानूनी कुरा र विधिविधानअनुसार नभएको कुरा गरेर टार्न खोजे । तर यो त हुनु नै थियो । यो कुरा नेकपा (एमाले) जस्तो ३५ वर्ष सरकारमा बसेको दललाई थाहा नहुने कुरै भएन । उसले पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएकै थियो । यो कुराहरू एमालेजनकै मुखबाट विभिन्न अन्तरवार्तामा सुनिसकिएकै छ । भनिन्छ नि–“जैसी कर्नी वैसी भर्नी”, हो त्यही भएको मात्रै हो ।
कानूनी पाटो
बालेन सरकारको एक्सन कुनै थ्रिलर फिल्म हेरे जस्तो भइरहेको छ । जहाँ हिरोले फिल्मका गुण्डाहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा बदला लिएको हुन्छ । या त उसको जीवनलाई नारकीय बनाइदिन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै नतिजा देखिँदैछ तर कानून र विधिसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ यथावत् छ ।
कतिपय कानूनविद्हरू, अधिवक्ताहरूले जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्थाबारे बोलेको सुनिन्छ । खासमा जरुरी पक्राउ पुर्जी ओली र लेखकका लागि आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने विषय व्यापक चर्चापरिचर्चाको विषय बनेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार जरुरी पक्राउ पुर्जी विशेषगरी दुई अवस्थामा दिइन्छ । एउटा–आरोपी भाग्न सक्ने अवस्था विद्यमान भएमा । दोस्रो–आरोपीले आफूसँग रहेका प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने अवस्था कायम रहेमा ।
यी दुई आधारहरूलाई हेर्दा यो घटनाको सुरुवाततिर फर्किनु पर्ने हुन्छ । ओली र लेखक तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री थिए । उनीहरूले जे जे गरे त्यही कालखण्डमा गरे । प्रमाणहरू त्यहीँ विद्यमान थिए । यो घटना भएको ६ महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ । त्यसकारण प्रमाण नष्ट हुने वा भाग्न सक्ने अवस्था दुवै थिएनन् कि भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारमा रहेकाहरूले यो चाहिँ भुल गरे कि भन्ने कानून व्यवसायीको तर्क हो जस्तो यो पङ्क्तिकारलाई लाग्छ । ओलीले राजीनामा गरिसकेपछि त जेन जीकै सरकार बनेको थियो । उसलाई अनुसन्धान गर्नका लागि पर्याप्त समय पनि थियो । ओली सरकारमै रहिरहेका हुन्थे भने प्रमाण नष्ट गर्ने पर्याप्त आधार हुन्थ्यो । गर्न सक्थे भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, त्यो अवस्था थिएन ।
सरकार जसरी एक्सनमा उत्रिरहेको छ, यसमा संयमता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । किनकि नेकपा (एमाले) का नेता कार्यकर्ताहरू यतिबेला आन्दोलनमै छन् । उनीहरूको आन्दोलन कुन दिशातिर मोडिन्छ भन्ने यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर नैतिक बल एमालेमा देखिँदैन । किनकि एकातिर यो घटनामा ओलीपत्नी र लेखकपत्नीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कारण देखाउ आदेश मात्रै दिएको छ भने अर्कोतिर जिल्ला अदालत काठमाडौँले पाँच दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न भनी अनुमति दिएको अवस्था छ ।
यसकारण पनि एमालेले आन्दोलनबाट के स्थापित गराउन खोजेको हो त्यो अन्यौल छ । अध्यक्ष ओली निर्विवाद हुन् वा निर्दोष हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोजेको हो भने त्यो सडकको बाटो नै गलत छ । किनकि सडकले दोषी वा निर्दोष भनी तोक्ने अधिकार हालसम्म पाएको छैन । यो त न्यायालयलाई मात्रै अधिकार छ । त्यसकारण न्यायालयको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने शैली आफैमा गलत छ । संविधान, विधि, कानून र ऐन बनाउनेहरू नै त्यही संविधान, विधि, कानून र ऐन गलत छ भन्दै सडकमा उफ्रिनु भनेको आफ्नै कानूनप्रति, संविधानप्रति, विधिप्रतिको अविश्वास हो ।
हिजो त्यही संविधान, विधि र कानून ठिक हुने र आज त्यही संविधान, विधि र कानून ठिक नहुने भन्ने विषय आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । यस्तो अनुभवी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले यस्तो विरोधाभाषपूर्ण शैली अपनाउनु कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न आमजनमा उठ्नु अन्यथा होइन ।
अबको बाटो ?
सरकार प्रतिशोधमा गएको हो वा न्यायको सुरुवात गर्न खोजेको हो ? त्यो आजै निक्र्यौल हुने कुरा होइन । यसका लागि केही समय कुर्नु जरुरी छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । हामीले आम जनता तथा मतदाताहरूलाई के सिकाउँदैछौँ ? कस्तो संस्कारको विकास गराउँदैछौँ ? आफ्नो पार्टी सत्ता र शक्तिमा हुँदा गरेका काम सबै ठिक र अरू सत्तामा आई काम गर्दा सबै बेठिक भन्ने प्रवृत्ति सिकाउन खोजेका हौँ ?
सरकारले विधि र कानूनसम्मत गरोस् भनी दबाव उत्पन्न गर्न चाहिँ जरुरी छ । विधि र कानूनसम्मत नगरेमा खबरदारी गर्न जनता जाग्नुपर्छ । सरकारले विधि र कानूनलाई मिचेर अगाडि बढेमा जनता जनार्दन छँदैछन् । विगतमा जसरी विभिन्न पार्टीहरूलाई चुनावमा नसिहत दिए त्यो अब आउने चुनावमा अर्को पार्टीलाई नदेला भन्न सकिँदैन । त्यसकारण धैर्य गर्ने हो । केही समय कुर्ने हो । विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात गरेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै हामी उद्देश्यलाई पहिल्याउन सक्छौँ । अन्यथा धुलीसात हुन समय लाग्दैन । त्यसकारण सरकार तथा पार्टीहरू कुन बाटोमा जान खोजेको हो, आफैले निर्धारण गरून् ।
