इनरुवा/ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्राप्त बजेटमध्ये सुनसरीमा करिब ३ अर्ब हाराहारीको रकम खर्च हुन सकेन ।
सुनसरीका सरकारी कार्यालयका साथै विभिन्न आयोजना, परियोजना र निकायका नाममा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये २ अर्ब ८१ करोड ४ लाख ६७ हजार २ सय १९ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख बज्रमोहन कोइरालाका अनुसार पुँजीगत र चालू खर्चतर्फ प्राप्त कुल बजेटमध्ये झण्डै ३ अर्ब बराबरको रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कका अनुसार सङ्घीय बजेटतर्फको २ अर्ब ३ करोड ७२ लाख २३ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ७७ करोड ३२ लाख ४३ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका अनुसार तत्कालीन समयमा सङ्घीय तहमा रहेका कतिपय कार्यालय समायोजनको क्रममा प्रदेश मातहत सञ्चालनमा आएका छन् । जसले गर्दासमेत कतिपय पहिलाका बजेट सम्बन्धित कार्यालयले खर्च गर्न नपाउँदा खर्चिन नसकेको बजेट जोडिएर तथ्याङ्कमा बढी रकम देखिन आएको छ ।
केन्द्रबाट आउने सामाजिक सुरक्षा, संसद् विकास कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार र समृद्धिलगायतका कार्यक्रमबाट आएको रकममध्ये सुनसरीका स्थानीय तहमध्येको इनरुवा नगरपालिकाले ६० लाख १८ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी रामधुनी नगरपालिकाले ६२ लाख ३० हजार २ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । धरान उपमहानगरपालिकाले १ करोड ६२ लाख ८८ हजार ५ सय ५९, जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीले १ हजार, इटहरी उपमहानगरपालिकाले ४ करोड २० लाख ४५ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ, दुहबी नगरपालिकाले ९ हजार ५ सय ८७, गढी गाउँपालिकाले १ करोड १९ लाख ७१ हजार ६ सय ८९, बर्जु गाउँपालिकाले ६४ लाख ५८ हजार १ सय २, कोशी गाउँपालिकाले १४ लाख ३८ हजार ६ सय २२, हरिनगर गाउँपालिकाले २० लाख ४९ हजार ५ सय ९५, भोक्राहा–नरसिंह गाउँपालिकाले ६५ लाख ६७ हजार ४ सय ९९, देवानगञ्ज गाउँपालिकाले २८ लाख ३४ हजार ८८ र वराहक्षेत्र नगरपालिकाले ७ लाख १० हजार २ सय २६ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको कोलेनिका कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सुनसरी जिल्ला अदालत इनरुवाले २४ लाख ८३ हजार ७ सय ५५, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले ८० लाख ८९ हजार १ सय ६५, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इनरुवाले ४ लाख ६८ हजार ५ सय १२, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले ६ लाख १८ हजार ८ सय ८१, राजस्व अनुसन्धान इकाई कार्यालयले १८ लाख ७ हजार ८ सय ४४, राष्ट्रिय अनुसन्धान इकाई कार्यालयले ९ लाख १३ हजार ५ सय ८९, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग १ नम्बर प्रदेश कार्यालयले २७ लाख ७६ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेका हुन् ।
त्यस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको ४० करोड ८४ लाख ४५ हजार ७२ रुपैयाँ खर्च भएको छैन । कोलेनिकाको उक्त रकममा स्थानीय तहले पाउने सशर्त र निःशर्त अनुदान समावेश रहेको बताइएको छ ।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानले ७९ लाख ७८ हजार १ सय २२, सुनसरी भन्सार कार्यालयले १ करोड ६५ लाख २८ हजार ९ सय ४६, करदाता सेवा कार्यालय इटहरीले ३२ लाख २८ हजार २ सय ८५, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले ५३ लाख ९४ हजार ९ सय ७६, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय हावापानी कार्यालयले ९७ लाख ३१ हजार ९१, मालपोत कार्यालय इनरुवाले २९ हजार ४ सय ३०, क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रले १ करोड ७६ लाख ८१ हजार ७ सय ९९, राष्ट्रिय भैंसी अनुसन्धान कार्यक्रमले ३ लाख ७४ हजार ६०, जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले ५ लाख ७७ हजार ४ सय ३५, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ६९ लाख ३८ हजार ८ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेनन् ।
त्यस्तै नापी कार्यालय इनरुवाले १० लाख २ हजार ३ सय ७२, क्वारेण्टाइन कार्यालय भाण्टाबारीले १० लाख १५ हजार ९ सय १२, मालपोत कार्यालय धरानले १३ लाख १८ हजार ९ सय ९७, नापी कार्यालय धरानले १८ लाख ६१ हजार ४ सय ७८, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले ९ लाख ८४ हजार ७ सय ३३, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले १५ लाख ३३ हजार ५ सय ४४, कृषि ज्ञान केन्द्रले २ लाख ९५ हजार, तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले ६७ करोड ७३ लाख ३९ हजार ४ सय ७६ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६६ लाख ९३ हजार २ सय १० रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।
त्यसरी नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले २५ लाख ६ हजार ४ सय २, शत्रुभञ्जन गुल्मले १० लाख ४९ हजार ७ सय ५, पूर्वी पृतना इएमई गणले ३ करोड ९४ लाख १ हजार ६६, नम्बर १ युद्ध कवच गुल्मले २ लाख ६६ हजार ४ सय ३२, अजयदल गुल्मले १ लाख ७९ हजार ५ सय ४, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ३ करोड ६२ लाख ६० हजार ६ सय १२, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले ५३ लाख ४७ हजार ६ सय १६, शैक्षिक तालिम केन्द्रले ४५ लाख ८० हजार ५ सय ३०, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजनले १ करोड ६५ लाख २९ हजार २ सय ९२, जिल्ला हुलाक कार्यालयले ६१ लाख ६८ हजार ४५ खर्च गर्न सकेनन् ।
त्यसैगरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले ७८ लाख ४९ हजार ४ सय ७८, जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र इनरुवाले २१ करोड ७ लाख ४० हजार, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रले २ करोड ३९ लाख ९० हजार ५ सय ६३, तथ्याङ्क कार्यालयले ६ लाख ७७ हजार १ सय ७७, अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्मले ८२ लाख ३२ हजार ५ सय ४८, इलाका प्रशासन कार्यालय धरानले १० लाख ११ हजार ४ सय ६२, इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले १७ लाख ६४ हजार ९ सय ७७, इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीले १ करोड १ लाख ६६ हजार ३ सय २५, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले १० लाख ३४ हजार ३१, क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले ११ लाख ५ हजार ६६, सङ्घीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानले ५९ लाख ७७ हजार ८ सय ७७, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गण हेडक्वार्टर सुनसरी ४ नम्बर गणले ५७ लाख २९ हजार ५ सय ३७ खर्चिन नसकेको पाइएको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले ६ लाख ८५ हजार ६ सय ८३, पूर्वक्षेत्रीय दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गणले ७ लाख ८८ हजार १ सय ६४, कारागार कार्यालय झुम्काले २१ लाख ८६ हजार ५२, इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीले ९ लाख ८ हजार ५ सय ४३, नेपाल पुलिस स्कुलले ५६ हजार ८ सय ६७, इलाका प्रशासन कार्यालय हरिनगरले ६ लाख ७८ हजार ९ सय १७, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बाहिनी मुख्यालय सुनसरी नम्बर १ बाहिनीले २ करोड २ लाख ४० हजार ७ सय २९, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म हेडक्वार्टर राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यालयले २७ लाख ५५ हजार ५ सय ६४, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षले ४२ लाख ४६ हजार ८९, हेवी इक्विपमेण्ट डिभिजनले ११ लाख ५२ हजार ९ सय ३६, सुनसरी–मोरङ पुल आयोजनाले ५ करोड ५३ लाख १० हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले ३७ करोड ६० लाख ८२ हजार ९ सय ५७, नडाहा–कोशी पुल–चतरा–रूपनगर सडक आयोजनाले ४ करोड २२ लाख १९ हजार ६ सय ९३, पुल योजना पूर्वी क्षेत्र सेक्टर नम्बर १ ले ७ करोड २१ लाख ६२ हजार ८ सय ९५, पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरी ६ लाख १९ हजार ३ सय ५१, सर्वज्ञ दल गण कार्यालय इटहरीले १० हजार १ सय ९४, सैनिक आवासीय महाविद्यालयले ६ लाख ७२ हजार ९ सय ५७, १ नम्बर राजदल गणले ६६ हजार ८ सय ८९, पूर्वी पृतना स्थपति सेवाले ८१ हजार ७ सय ७६, फिल्ड अस्पताल इटहरीले ४० हजार ७ सय ३५ र श्री सबुज गण इटहरीले ६२ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीले जानकारी दिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७६ असारसम्म जिल्लागत रहेका कार्यालयहरूको चालू खर्च प्रतिशत ९७ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फ केवल ७९ दशमलव ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
