नेपाल जैविक विविधताको हिसाबले विश्वको २५ औं र एशियाको ११ औं स्थानमा पर्दछ । तराईमा प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले वन विनाश भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जसले गर्दा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित छ । संविधानले नै सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । नेपालको संविधान अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको ७ नम्बर बुँदामा ‘वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जन उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता’ संरक्षणमा ध्यान दिने भन्ने उल्लेख छ ।
तर, त्यसतर्फ प्रभावकारी कदम चालिएको पाइँदैन । त्यतिमात्रै हैन, संविधानकै भाग ४ धारा ५१ को उपधारा (छ) को खण्ड ७ मा ‘प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । यसतर्फ पनि स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । वनस्पति विज्ञ मादेन भन्छन्, ‘संरक्षणका लागि सरकारले नीति, ऐन, नियम बनाउन त बनाउँछ । तर, प्रभावकारी कदम चालेको छैन । फलोअप हुँदैन । अहिले त स्थानीय तह पनि अधिकार सम्पन्न छ । वातावरणविज्ञ राखेर संरक्षणमा ध्यान दिन सक्छ ।’
सरकार, कर्मचारी वृत्तमा यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी वर्गले महसुस गर्नुप¥यो, खाली झारो टार्ने काम गर्छन्’ –उनी भन्छन् । प्रदेश १ वन कार्यालयले प्रमुख चुनौतीका रूपमा वन डढेलोलाई पनि राखेको छ । प्रत्येक वर्ष ‘डढेलो सप्ताह’ पनि मनाउने गरेका छन् । यो वर्ष चैत १ गतेदेखि ७ गतेसम्म डढेलो सप्ताह मनाएको थियो । तर, प्रभावकारिता शून्य छ । यसैले होला, आइयुसीएनले नेपालका ३२ प्रजातिका स्तनधारी, ३४ प्रजातिका चरा, ९ प्रजातिका सरिसृप, ३ प्रजातिका उभयचर र ७ प्रजातिका वनस्पतिहरू सङ्कटापन्न प्रजातिहरूको सूचीमा राखेको छ ।
