कोशी प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरुमा रेबिजविरूद्धको एन्टिरेबिज भ्याक्सिन (एआरभी) को चरम् अभाव देखिएको छ । यो प्रत्यक्षरुपमा जनताको ज्यानसँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कट हो । मोरङकी १७ वर्षीया आशिका श्रेष्ठदेखि पथरीशनिश्चरेका ७१ वर्षीय भीमबहादुर श्रेष्ठसम्मका घटनाहरुले एउटा यथार्थ उजागर गरेको छ–“राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत नागरिकलाई भरपर्दो सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन ।” रेबिज कुनै सामान्य रोग होइन । यो एकपटक देखिएपछि लगभग शतप्रतिशत मृत्यु हुने प्राणघातक सङ्क्रमण हो । त्यसैले जनावरले टोकेपछि तुरून्तै भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र ज्यानै जाने जोखिम हुन्छ । तर यति संवेदनशील औषधि नै सरकारी अस्पतालमा महिनौँदेखि अभाव हुनु गम्भीर लापरबाहीको सङ्केत हो । अझ विडम्बना के भने सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सूचीमा राखेको औषधि नागरिकले निजी क्लिनिकमा महँगो मूल्य तिरेर लिन बाध्य छन् ।
यस समस्याको मूल कारण सङ्घीय सरकारबाट भ्याक्सिन आपूर्ति नहुनु नै हो । तर प्रश्न उठ्छ–के आपूर्ति रोकिँदा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी राज्यसँग छैन ? राज्यले आपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्था हो भने त्यो क्लिनिक तथा साना फार्मेसीहरुमा चाहिँ कसरी आइपुग्यो ? यो प्रश्न पनि गम्भीर छ । यस्ता विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, पूर्वतयारीको कमी र स्वास्थ्य सामग्रीको दीर्घकालीन योजना नहुनुले यस्तो सङ्कट निम्त्याएको देखिन्छ । मासिक हजारौँ डोज आवश्यक पर्ने प्रदेशमा दुई महिनासम्म शून्य मौज्दात हुनु व्यवस्थापनको असफलताबाहेक अरु केही होइन ।
यतिबेला छाडा कुकुरको बिगबिगी बढिरहेको छ । सहरदेखि गाउँसम्म कुकुरको टोकाइका घटना सामान्य बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा एआरभीको अभाव हुनु भनेको राज्यले जोखिमलाई झन् बढावा दिनु हो । स्वास्थ्य संस्था पुग्दा ‘स्टक छैन’ भन्ने जवाफ पाउनु नागरिकका लागि केवल निराशा मात्र होइन, त्यो उनीहरुको जीवनमाथि खेलबाड हो । यस सङ्कटले अर्को असमानता पनि उजागर गरेको छ–स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको विभाजन । आर्थिक रुपमा सक्षम व्यक्तिले निजी क्लिनिकमा गएर भ्याक्सिन किन्न सक्छन् तर विपन्न वर्गका लागि यो विकल्प सहज छैन । परिणामतः गरिब नागरिकहरु समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था छ । यसले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको राज्यको दाबीलाई कमजोर बनाउँछ ।
अब समाधानतर्फ गम्भीर कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ । पहिलो, सङ्घीय सरकारले तुरून्तै आवश्यक परिमाणमा भ्याक्सिन आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहले आकस्मिक स्वास्थ्य सामग्रीको ‘बफर स्टक’ व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । तेस्रो, छाडा कुकुर व्यवस्थापन तथा रेबिज नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनपरी शुल्क नियन्त्रणका लागि स्पष्ट मापदण्ड र निगरानी संयन्त्र आवश्यक छ । जनताको ज्यानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा राज्यको ढिलासुस्ती क्षम्य हुन सक्दैन । रेबिज भ्याक्सिनको अभाव केवल एउटा प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन–यो मानव जीवनप्रतिको गैरजिम्मेवारीको स्पष्ट उदाहरण हो । अब पनि सरकार गम्भीर नबन्ने हो भने यसको मूल्य निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएर चुकाउनु पर्नेछ ।
