काठमाडौँ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र मानवीय हताहतीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसहित सात जनाविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ अनुसार “लापरबाहीपूर्वक काम गरी ज्यान मार्न नहुने” कसूरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । २३ भदौमा भएको आन्दोलनमा उनीहरूको मुख्य लापरबाहीका कारण ठूलो क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ । उक्त कसूरमा १० वर्षसम्म कैद तथा जरिबानाको व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूमाथि दफा १८२ अनुसार “हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने” कसूरमा कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ, जसमा तीन वर्षसम्म कैद र जरिबानाको व्यवस्था छ ।
यसैबीच, आयोगले विभिन्न सुरक्षा निकायका १५ जना अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तथा मध्यम् तहका अधिकारीहरू यस सूचीमा परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीतर्फ दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओम राणा, डिआइजी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसएसपी ऋषिराम कँडेल रहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाली सेनातर्फ सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र सेनानी सन्तोष ढुङ्गेल रहेका छन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको भन्दै ६ जना डिएसपीलाई पुरस्कारका लागि सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । पुरस्कृतका लागि सिफारिस हुनेहरूमा हरिबहादुर बस्नेत (कास्की), मधु थापा (कालिमाटी), सुनीलजङ शाह (कालिमाटी), चिनिमायाँ तामाङ (प्रहरी एकेडेमी), कृष्णबहादुर चन्द (जनसेवा) र नवराज ढुङ्गाना (ठिमी) रहेका छन् ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको गम्भीरता औँल्याउँदै जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूको लापरबाहीले अवस्था जटिल बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
