पथरीशनिश्चर/ चेतनाको विकासका हिसावले पनि अगाडि मानिने मोरङ जिल्लामा समेत अपाङ्गता भएकाहरूमध्ये ३८ प्रतिशतले मात्र अपाङ्गताको सेवा सुविधा पाएका छन् । त्यसमा महिलाको सङ्ख्या न्यून छ ।
नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ मोरङले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । ‘मोरङमा ३८ प्रतिशतमा मात्र अपाङ्गताको सेवा सुविधाको पहुँच रहेको छ । ८ मा १ जनाले मात्र सहयोगी सामग्री प्राप्त गरेका छन् ।’– सङ्घकी अध्यक्ष भीमा खतिवडाले भनिन् । उनले अपाङ्गता भएकाहरू नीति निर्माण तहमा पुग्नसमेत गाह्रो भइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिन् ।
नेपालमा २ लाख ३३ हजार २ सय ३५ जना अपाङ्गता भएको तथ्याङ्क छ । वर्तमान ३ तहको सरकारमा स्थानीय तहमा २० जना अपाङ्गता भएकाहरू निर्वाचित भएका छन् । त्यसमध्ये ६ जना मात्र महिला रहेका छन् ।
जसमा एकजना गाउँपालिका उपाध्यक्ष र एकजना कार्यपालिका सदस्य छन् । २० जनामध्ये सबै पुरुष वडाध्यक्ष निर्वाचित छन् । वडाध्यक्षमा शारीरिक अपाङ्गता भएका सबै पुरुष रहेका छन् । ६ जना महिला वडासदस्य मध्ये १ जना दृष्टिविहीन छन् । प्रतिनिधिसभामा ३ पुरुष र राष्ट्रियसभामा ४ महिला सांसद् अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । ‘पुरुषमा भन्दा पनि महिला अपाङ्गता भएकालाई ज्यादै समस्या छ । बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूमा सबैभन्दा बढी हिंसा हुने गरेको छ ।’– अध्यक्ष खतिवडाले सविस्तार पीडा सुनाइन् ‘अंश दिनुपर्ला भनेर परिचय–पत्र र नागरिकता नबाईदिने अनि जवर्जस्ती करणीमा पर्लिन् भनेर अस्थाई मात्रै होइन स्थायी वन्ध्याकरणसमेत गरिदिने गरेका घटना छन् ।’
मोरङमा १७ हजारको हाराहारीको सङ्ख्याका अपाङ्गता भएकाहरू छन् भन्ने सरकारी तथ्याङ्क भए पनि १४ हजारले मात्र अपाङ्गता खुल्ने परिचयपत्र लिएको भेटिन्छ । ०३९ सालमा अपाङ्गता सम्बन्धी पहिलो ऐन बनेको थियो । ०७५ मा आइपुग्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ऐनले अधिकार क्षेत्रलाई राम्ररी नै समेटेको भए पनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको देखिदैन । ऐनले आयकरमा ५० प्रतिशत र घरजग्गा किन्दा २५ प्रतिशत राजश्व छुटको व्यवस्था गरेको छ । चारपाङ्ग्रे यातायातको साधन किन्दा शतप्रतिशत राजश्व छुट गरेको छ ।
जागिर खाँदा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि यसप्रकारको कानूनी प्रावधान जिल्लामा लागू हुन नसकेको नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी जिल्ला सचिव मीना आचार्यले टिप्पणी गरिन् । अपाङ्गता भएकाहरूको सहजताका लागि भौतिक निर्माण सम्बन्धी सञ्चार निर्देशिका तथा समावेशी शिक्षा नीति ०७३ बनेको छ । अपाङ्गताका लागि सहयोगी अनिवार्य चाहिने अवस्था भएमा सहयोगीका लागि मासिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म रकम सरकारले दिनुपर्ने सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ ।
यसका साथै यातायातमा ५० प्रतिशत छुट तथा निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको व्यवस्था, पुनस्र्थापना र स्वास्थ्य सम्बन्धी १० वर्षे कार्ययोजना कानूनीरूपमा भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको सचिव आचार्यले जानकारी गराइन् । आइएफइएस नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ‘अधिकारका लागि अभियान प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तीकरण’ परियोजना अन्तर्गत पथरीशनिश्चरे, सुनवर्षी, लेटाङ, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका र ग्रामथान गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
