धनकुटा । प्रदेस नं. १ को राजधानी धनकुटालाई तोकिनु पर्ने मागगर्दै जिल्लाबासीले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भर्खरै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेस सभाका सांसदहरु समेत सहभागी हुन थालेका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनमाप्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र राई, प्रदेस सभा सांसदहरु निरन राई र ईन्द्रमणी पराजुली शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा सहभागिता जनाईरहेका छन् । मतदातासंग खुसी साटासाट गर्न गाउँपुगेका सांसदहरुले राजधानीको आन्दोलनको कारण सदरमुकामा आउनु परेको बताए । प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद राजेन्द्र राईले पार्टीको केन्द्रिय निकायमा धनकुटामा राजधानी बनाउनको लागिलविङ गरिरहेको बताए । राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेस सभाको भएपनि राजनीतिक निर्णय गराउन सक्दो पहल गरेको छु । यस विषयमा विभिन्न पार्टीका नेतासंग थप छलफल गर्न र जिल्लाबासीको प्रतिनिधित्वगर्दै सांसदहरुको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन काठमान्डौ जाने तयारी समेत रहेको सांसद राईले बताए । त्यसैगरी प्रदेस सभामादुवै जना सांसद प्रदेस नं. १ को राजधानीको लागि धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघ र नागरिक समाजको अगुवाईमा भईरहेको आन्दोलनमै सहभागी छन् । राजधानीमा गर्नआयोजितआन्दोलनमा धनकुटाबाट जितेकाप्रदेस सभाका सांसदहरु ईन्द्रमणी पराजुली र निरन राईले जनसुकै मुल्यचुकाएर भएपनि राजधानी बनाउन पहलगर्ने बताएका छन् । प्रदेसको नाम र राजधानी तोक्ने विषय प्रदेससभाको भएपनि अस्थायी राजधानी घोषणा गर्न सरकारसंग माग गरेको प्रदेस सभा सांसद ईन्द्रमणी पराजुलीले बताए । अहिले जिल्लाबासी मार्फत शान्तिपुर्ण आन्दोलनगर्ने र प्रदेससभा निर्णय गर्ने बेला डटेर लड्नेछौ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई गभर्नरको कार्यालय बनाउनको लागि क्षेत्रिय प्रशासकलाई कार्यालयमा आएर कामगर्न र आवास तथा सहरी विकास कार्यालयलाई धनकुटामा प्रदेससभा बस्ने हल, कार्यालय, मुख्यमन्त्री बस्ने र मन्त्रालय बस्ने कार्यालयको सिफारीस गर्न निर्देशन दिएको सांसद पराजुलीले बताए । त्यस्तै प्रदेस सभा सांसद निरन राईले समृद्ध धनकुटा बनाउनको लागि राजधानी बनाउन प्रदेस सभाका सांसदहरुसंग पार्टीको नेताहरुसंग पहल गरेको बताए । स्थानीयतहमा आन्दोलनमा जनमत जुटाउने र प्रदेसस्तर सांसदहरुको सहमती र समर्थन जुटाउने कार्य भईरहेको सांसद राईले बताए । धनकुटामा ३ सय ९१ वटा सरकारी भवन, शहरी विकासको नाममाकरिव ३ सय रोपनीजग्गा, विद्युतप्राधिकरणको दुई सय र धनकुटा नगरपालिका स्वामित्वमा ४८ हजार ६ सय ३५ रोपनी सार्वजनिकजग्गा रहेको छ । त्यसैले राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण र आर्थिक ब्ययभार कमगर्न धनकुटालाई राजधानीबनाउनु पर्ने माग सांसदहरुको रहेको छ ।