काठमाडौं / राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर निर्वाचनमा केन्द्रीत दलहरु दललाई आग्रह गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन आकस्मिक आइलागेको नभई संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताए । उनले भनिन्, निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन ।’राष्ट्रपतिले संसदमा रहेका १० भन्दा बढी सिट भएका दलका नेताहरुलाई शीतल निवासमा बोलाएकी थिइन् । लिखित सम्बोधन गरेकी उनले दलका नेताहरूसँग दोहोरो संवाद भने गरिनन् ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनको पूर्णपाठ
यहाँहरु सबैलाई आज शीतल निवासमा हार्दिक स्वागत गर्दै समसामयिक विषयमा आफ्ना केही भनाइसहित सरकार र सबै दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यहाँहरुलाई स्मरण नै होला मैले बिगतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा पनि संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप देशलाई अघि बढाउन आग्रह र आव्हान गर्दै आएको हुँ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, दल, संचार जगत र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट निर्दिष्ट समयमा निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अभिमत लिनेतर्फ भएगरेका प्रयासको म, सराहना गर्दछु ।
नेपाली जनताको सक्रिय सहयोग र संलग्नता एवं राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा संचालित लामो र कठोर संघर्षको परिणामस्वरुप मुलुकमा लोकतन्त्रसहितको ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको हो । यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हामी सबैको दायित्व हुन आएको छ । यस घडीमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिका निमित्त आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीद परिवारजनप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु ।
जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक विधिबाटै संविधानवाद, बहुदलीयता, कानूनी शासन, मानव अधिकारलगायत लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरुताई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधान २०७२ लागू हुनु लोकतन्त्रका प्रवल अनुयायी नेपाली जनताका निमित्त ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपाली जनताको कठोर मेहनतको परिणामस्वरुप हासिल भएको यो संविधानको सम्मान र संरक्षण गर्दै संवैधानिक विकासमा थप योगदान पुर्याउनु तथा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकासको प्रबर्द्धनका लागि दत्तचित्त रहनु सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुको सर्वोपरी दायित्व हुन आउँछ । न्याय, समानता र लोककल्याणको मर्मलाई आत्मसात गरी समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र विकास तथा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान संविधानको मार्गदर्शनलाई सही अनुशरण गरिएमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्पूर्ण क्षेत्रमा राज्यलाई परिचालन गराउन र बढ्दो जनआकांक्षा अनुरुप मुलुकमा आर्थिक समृद्धिमार्फत सुखी, शान्त र समृद्ध नेपालको हाम्रो सपनाले मूर्तरुप लिनेछ ।
संविधानले राज्यको पुनःसंरचनामार्फत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायतका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रावधानको सुदृढीकरणका निमित्त सम्बद्ध सबै पक्षले गहिरोसँग मनन गर्नुपर्दछ । राज्यका कतिपय अंग र निकाय संविधानले नै सीमा अवधि तोकेर निर्धारित समयभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी संबैधानिक प्रावधानप्रति हामी सबै सचेत रहनु पर्छ । आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले हाम्रो भावी राजनीतिक दिशाबोधमा अहं भूमिका राख्ने कुरा मैले यहाँ थप प्रकाश पारिरहनु पर्दैन । निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व आकष्मिक आइलागेको कुरा होइन । संविधान जारी हुँदाकै बखत विस्तृत छलफलपश्चात तय भएको संबैधानिक प्रावधान हो । निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन । हामी सबैले बुझेकै कुरा हो आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो र यो कुण्ठित हुनुहुँदैन ।
हामीले संविधानको निर्माण संबैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नका निमित्त गरेका हौँ । संबैधानिक सर्वोच्चता भन्नु नै संविधानले तोके बमोजिम रहेर राज्यका काम कारवाही र क्रियाकलाप हुनु हो ।
बहुदलीयता र बहुलवादलाई अंगीकार गरेर मुलुकमा सामाजिक आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा दृढ आस्था र विश्वास राख्ने राजनीतिक दलका निमित्त संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको कुनैपनि निर्वाचन देश विकासमा योगदान पुर्याउन प्राप्त भएको एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा ठानिनुपर्छ । लामो अवधिसम्म स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक संयन्त्रहरुको अभाव र जटिल संक्रमणकालीन अवस्थामा परेको मुलुकमा चीरप्रतिक्षित संविधान सभाद्वारा जारी भएको संविधानले निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको निर्वाचनको महत्व कति रहन्छ भन्नेबारेमा सुझबुझपूर्ण र अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसैले अब बाँकी रहेको समयको पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्दै कत्तिपनि समय खेर नफाली संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ समृद्ध र सुदृढ पार्ने नेपाली जनताको आकांक्षालाई साकार पार्न सबै राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुनुपर्दछ ।
निर्वाचनले नै राजनीतिक दललाई आम जनसहभागिताको माध्यमबाट थप उर्जाशील बनाउने निश्चित छ । यसले देश विकासको प्रत्येक अंगमा नयाँ पिँढीको सक्रिय सहभागिता पनि सुदृढ पार्नेछ । आज हामीले यो कर्तव्य निष्ठापूर्वक पालना गर्ने बेला आइसकेको छ । त्यसैले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन हामी सबैको दायित्व भएकोतर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु ।
नेपाल अथाह प्राकृतिक स्रोत तथा साधनसहित बहुजाती, बहुभाषा तथा बहुसंस्कृतिबीच सुदृढ राष्ट्रिय एकता भएको र कहिल्यै कसैको पराधीन हुन नपरेको स्वाधीन राष्ट्र हो । आफ्नो राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्न सदा चनाखो रहने शान्तिप्रेमी नेपाली जनताको गौरवपूर्ण परम्परालाई अझ गहिरोसँग आत्मसात गर्दै आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील हुन सबै राजनीतिक दलहरुलाई म एकपटक पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु । आर्थिकरुपले सुखी र सम्पन्न समाजमा नै लोकतन्त्रको जरा मजबूत हुने कुरा शाश्वत सत्य हो । लोकतन्त्रमा फरक विचार र मतलाई एउटा महत्वपूर्ण पूँजी ठानेर विधि र प्रक्रियासम्मतरुपमा सहीढंगले त्यसको टुंगो लगाउनु नै जनमतलाई सर्वोपरी ठान्ने दलहरुको नैतिक दायित्वसमेत भएको कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकार्यमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा लाग्न म आव्हानसमेत गर्न चाहन्छु ।
निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचनको उत्कट चाहना र प्रतीक्षामा बसेका जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन म, आग्रह गर्दछु ।
अन्तमा, आफ्नो व्यस्त समयका बाबजूद छोटो समयको सूचनामा उपस्थित हुनु भएकोमा यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
धन्यवाद !
