इलाम/इलाममा वन व्यवस्थापन, संरक्षण र गैरकाष्ठजन्य वन पैदवार विस्तार गर्न सरकारले करीब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।सरकारले विभिन्न पाँच शीर्षकमा एक करोड ९६ लाख एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रममा ३४ लाख एक हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको ।
कार्यालयको भवन निर्माण तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण, वन डढेलो व्यवस्थापन, अतिक्रमण हटाउनेलगायतका काम यो शीर्षकमा गरिने जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रममा १४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो शीर्षकको रकम सामुदायिक वन गठन, सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण, सामुदायिक वनभित्र कबुलियती वन समूह गठन, विभिन्न योजनाहरुको निर्माण र उत्कृष्ट सामुदायिक वनलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यमा खर्च गरिने जिल्ला वन अधिकृत भरतलाल श्रेष्ठले जनाए ।राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रममा ४१ लाख ६५ हजार विनियोजन भएको छ ।
यस अन्तर्गत नर्सरी व्यवस्थापन, बिरुवा उत्पादन, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सामग्री वितरण, विभिन्न उपकरणहरु खरिद, चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा–गिटी–बालुवा सङ्कलन व्यवस्थापन, चोरीतस्करी रोक्नका लागि सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वय, अतिक्रमण हटाएर वृक्षरोपणलगायतका कार्यक्रम गरिने छ । वृक्ष सुधार, वृक्षरोपण तथा निजी वन कार्यक्रमका लागि ४२ लाख ४१ हजार विनियोजन भएको छ । यसमा पनि बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण, निजी वनको प्रवद्र्धन, नगरपालिकाहरुमा वृक्षरोपणसहित उद्यान निर्माण, निजी वन दर्ता, सामुदायिक वनहरुलाई वृक्षरोपणका लागि अनुदान, निजी वनलाई पुरस्कार दिने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, जडीबुटी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत साढे ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यसबाट भने लौठसल्ला र चिराइतो खेती विस्तार गरिने भएको छ । यस शीर्षकअन्तर्गत लौठसल्ला र चिराइतो खेती विस्तारका लागि कृषकलाई अनुदान दिइने छ । जडीबुटी विकासमा सरकारी तवरबाट अनुदान दिन लागिएको यो पहिलोपटक हो । चिराइतो र लौठसल्लाको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यस क्षेत्रका किसान, उद्यमी र समूहलाई खेती विस्तारमा सघाउन २५÷२५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने सहायक वन अधिकृत विनोद सिंहले जनाए । वन कार्यालयले चिराइतो र लौठसल्लाको कार्यक्रम गर्न पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिसकेको छ ।जोगमाई, जमुना, माबु, माईमझुवालाई लौठसल्लाको तथा प्याङ, नयाँबजार, माईपोखरी, पुवामझुवा र सुलुबुङलाई चिराइतोको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको जिल्ला वन अधिकृत श्रेष्ठले बताए । त्यस क्षेत्रका किसानको प्रस्तावका आधारमा रकम अनुदान दिइने उनले जनाए । त्यस्तै जडीबुटी भण्डार र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि समेत १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने भएको छ । यसैगरी जडीबुटीसम्बन्धी अनुगमन, समन्वय र प्रचारका लागि समेत साढे ३ लाख विनियोजन गरिएको छ । सरोकारवालाले नर्सरी उत्पादन गर्दा बहुमूल्य जातका बिरुवाहरु उत्पादन गर्न वन कार्यालयलाई सुझाएका छन् ।
‘वनको नर्सरीमा यहाँका रैथाने बिरुवाभन्दा केही पाइँदैन, बजारमा महङ्गो मूल्य पर्ने रुद्राक्षलगायतका बिरुवा उमार्नु प¥यो’, जमुनाका कुमार गुरुङले भने, ‘बजारमा महङ्गो पर्छ, वन कार्यालयले सहुलियतमा दिए किसानलाई सहयोग हुन्छ ।’ त्यस्तै सरोकारवालाहरुले आपूर्ति समितिमा रहेको र दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका काठसमेत सहुलियतमा उपभोक्तालाई वितरण गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘तल्लो क्षेत्रमा वर्षौंदेखि काठ कुहिएको देख्दा मन कुटुक्क हुन्छ’, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्य भन्छन्, ‘यहाँ काठ नपाएर आल्मुनियम लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ किसानहरुले वन कार्यालयलाई विनियोजित रकमबाट प्रभावकारी काम गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘वन कार्यालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ’, एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष भक्त केसी भन्छन्, ‘हामी गैरप्राविधिकहरुलाई पनि काम चाहिँ भएकै रहेछ भन्ने होस् ।’
