तरहरा/विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले ल्याएको प्लटिङ मापदण्ड सरकारी पक्षकै हेलचत्र्mयाइँले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शहरी क्षेत्रमा नियमविपरीत भइरहेको प्लटिङमा नगर तथा उपमहानगरहरुले खेलाँची गरिरहेका छन् । सामान्य सरकारी नियम पनि पालना नगरी भएका प्लटिङका जग्गा किनबेच गर्न पनि नगर र उपमहानगरहरुले सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।पछिल्लो समयमा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका र मोरङको सुन्दरदुलारी नगरपालिकाभित्र नियमपिवरीत प्लटिङ भइरहेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
स्थानीय निकायले मापदण्डको ख्याल नगरी प्लटिङ गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेको सुन्दरदुलारी–१० का सन्तोष चौधरीले बताए । उनले भने, ‘जथाभावी रुपमा प्लटिङ भइरहे पनि सरकारी निकाय नदेखेभैmँ चुप लागेर बस्दै आएको छ ।’ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक वर्षअगाडि नै सबै स्थानीय निकायमा प्लटिङ ऐन लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । इटहरी–९ गैसारतिर मनपरी रुपमा प्लटिङ भइरहेको स्थानीय सविन मगरले जनाए । उनले भने, ‘सरकारी मापदण्डअनुसार जग्गा प्लटिङ होस् ।’
जग्गा प्लटिङ ऐनमा जग्गा प्लटिङ गर्दा सडक कम्तीमा २० फिट छाड्नुपर्ने, पानी, ढल तथा खुला स्थान राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा अस्पताल, विद्यालय आदिका लागि विशेष क्षेत्र छाड्नुपर्ने उल्लेख भए पनि प्लटिङ व्यवसायीले नियम पालना नगरेको मगरको भनाइ छ ।बसाइँ सराइको चापले सुनसरी र मोरङमा दिन प्रतिदिन प्लटिङमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर अर्जुन दाहालले मापदण्डविपरीत प्लटिङ भइरहेको स्वीकार गरे । भूकम्पपछि भएको प्लटिङमा केही कडाइ गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा केही समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले साविक गाविसहरुमा घर नक्शाका साथै प्लटिङको मापदण्डमा समस्या भएको उनले बताए ।
‘अब हामी कडाइका साथ प्लटिङमा ध्यान दिन्छौँ ।’ वरिष्ठ इन्जिनियर दाहालले भने । यता सुन्दरदुलारी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज आचार्यले नियमअनुसार प्लटिङ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि व्यापारीहरुले नाफा कमाउने उद्देश्यले जथाभावी प्लटिङ गरिरहेको बताउँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न छलफल भइरहेको जनाए । ‘हामी २० फिटभन्दा कम बाटो भएको बस्तीमा नगरपालिकाबाट कुनै बजेट विनियोजन गर्दैनौँ ।’ उनले भने । भित्री बाटो कम्तीमा २० फिट र ढलनिकास, बिजुलीको प्रसारण व्यवस्थित हुनुपर्ने साथै ३ प्रतिशत जग्गा खाली गर्नुपर्ने नियम छ ।
