धरान/ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी सांसदहरुले पाउने साढे ३ करोड रकम वितरणमा सरकारले अङ्कुश लगाएको छ । अब यो रकम कनिका छरेभैmं खर्च गर्न पाइने छैन भने हरेक वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा दुईवटा ठूला आयोजना बनाउनु पर्नेछ ।चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्पmत् ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्पmत् ५० लाख दिइनेछ । तर, यो रकम सदुपयोग हुन सकेको छैन । अधिकाङ्श रकम सांसदहरुले कनिका छरेभैंm बाँडेर सक्ने गरेका छन् ।
सांसदलाई २० भन्दा बढी आयोजनामा बन्देज
सांसद विकास कोषमार्पmत् आउने रकम सांसदहरुको निर्णयका आधारमा खर्च गर्ने गरिएको छ । तर, यति ठूलो रकम सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो आएपछि सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेको छ ।
अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको ३ करोड रकम १० लाखभन्दा कम लागतका साना आयोजनाहरुमा खर्च गर्न पाइने छैन । यसअघि यो सिलिङ १ लाखको थियो । जसका कारण सांसदहरुले कोष र कार्यक्रमको बजेट जथाभावी रुपमा वितरण गर्ने गरेका थिए ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत कम्तिमा एउटा ४० लाखको र क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत १० लाखको एक आयोजना बनाउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्पmत् हरेक वर्षमा बढीमा २० वटामात्र आयोजनामा रकम खर्च गर्न सकिने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रेश्मीराज पाण्डेले बताएका छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकम कनिकाजस्तो छरिएको र कतिपय ठाउँमा दुरुपयोग भएको ब्यापक गुनासो आएपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने ।
नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । ‘अब कात्तिक २६ गतेपछि यो वर्षका लागि आयोजनाहरुको छनौट र बजेट वितरण प्रक्रिया अघि बढ्छ’, प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
समानुपातिकलाई एक क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत अनिवार्य
निर्देशिका संशोधनपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने आयोजनामा समानुपातिक र मनोनित सांसदले पनि योगदान गर्न सक्नेछन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र आयोजनामा यस्ता सांसदले ५१ प्रतिशतसम्म आफ्नो क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअनुसार उनीहरुले ५१ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न एउटा क्षेत्र रोज्नेछन् ।
३ करोडको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाहेक प्रत्येक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत छुट्टै ५० लाख रुपैयाँ पनि पाउँछन् । समानुपातिक वा मनोनित सांसदले अब आपूmले रोजेको क्षेत्रको ठूला आयोजनामा आपूmले पाउने रकमको ५१ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् ।
कोषअन्तर्गत २५ भन्दा बढी आयोजना नबन्ने
यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ५० लाख पनि सांसदले आपूmखुशी खर्च गर्न नसक्ने गरी सीमा तोकिएको छ । सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा २५ वटाभन्दा बढी आयोजना बनाउन पाउने छैनन् र, १ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना पनि बनाउने पाउने छैनन् । यसबाट निर्वाचन क्षेत्रका लागि गएको बजेट अत्याधिक रुपमा कार्यकर्ता खुशी पार्नमात्रै खर्च गर्ने परिपाटीमा कमी आउने सरकारको विश्वास छ ।सांसदलाई प्राविधिक पनि यसैगरी अब सांसदहरुले खर्च गर्ने कोष तथा कार्यक्रमका लागि छुट्टै प्राविधिक पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना सब–ओभरसियर सांसदका आयोजना हेर्नका लागि राख्ने व्यवस्था गरेको छ । दुईवटासम्म निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरुबाटै यस्ता आयोजनाका लागि इञ्जिनियर खटिनेछन् ।यसबाट बजेट दुरुपयोगको समस्या कम हुने र प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य र उपयुक्त आयोजना छनौटमा मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ । 
