वस्तुतः मानव समाजको अर्थराजनीतिक चरित्र वर्गीय रहेको छ । वर्गसमाजमा हरेक वस्तु, सामाजिक सत्ता, घटना र घटना प्रक्रियाहरू वर्गीय हुन्छ । अर्थात् वस्तु वा सत्ताप्रतिको दृष्टिकोणीय व्याख्या, विश्लेषण, हेराइ, बुझाइ र ग्रहण गराइ वर्गीय हुने गर्दछ ।
त्यतिमात्र होइन समर्थन, विरोध, सहयोग र असहयोग सबै वर्गीय विचारद्वारा निर्देशित हुन्छ । यस्तो धरातलमा स्वभावतः वर्गपक्षधरता र वर्गविरोध हुनेगर्दछ । यसरी समाजको सिङ्गो उत्पादन पद्धति वर्गीय भएपछि सो समाजमा कुनै पनि वस्तु वा सत्ता निरवर्गीय हुन सक्दैन । यो वर्गीय सत्ताको सार्वभौमिकता हो ।
यही वर्गीय भावभूमिबाट विश्लेषण गर्दा सङ्घीयता पनि निरवर्गीय हुनसक्दैन । एउटा चरित्रको सङ्घीयताले उत्पीडित र अर्कोले उत्पीडक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । उत्पीडित वर्गीय सङ्घीयताले समाजवाद र उत्पीडक वर्गीय सङ्घीयताले पुँजीवादी रणनीतिको वकालत गर्दछ । यसलाई समाजवादी र पुँजीवादी सङ्घीयता भनेर किटान गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमा पुँजीवादी सङ्घीयता भनेको केन्द्रीय पुँजीवादी शासन पद्धतिको स्थायी प्रान्तीय प्रशासनिक संरचना मात्र हो । यसले जति नै अधिकार र स्वशासनको कुरा गरे पनि केन्द्रीय राजकीय सत्ताको पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको गैरन्यायिक लगाम फुकाल्न सक्दैन । नाफा र एकाधिकारमा आधारित पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको लगाम नफुकाली समानता र न्याय स्थापित हुँदैन ।
यता कम्युनिष्टहरुले अघि सारेको प्रादेशिक राज्यरूप भनेको समाजवादी रणनीतिलाई सहयोगी हुनु अनिवार्य हुन्छ । यो समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको लामो ऐतिहासिक प्रक्रिया अन्तर्गतको सङ्क्रमणकालीन आन्दोलन हो । अर्थात् यो समाजवादी आन्दोलनको कार्यनीतिक पहल र पाइला हो ।
साम्यवादी साध्यमा पुग्ने अस्थायी प्रक्रियागत साधन हो । यो सबल राष्ट्रिय राज्यहरूको विकास गर्दै अनि समाजमा व्याप्त वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय अन्तरविरोधहरूको अन्त्य गर्ने सङ्क्रमणकालीन राज्यरूप हो । यो अन्तरर्राष्ट्रियतावादी रणनीतितर्फ परिलक्षित राष्ट्रिय आन्दोलन हो ।
उत्पीडित शासित वर्ग–जातिहरूलाई उत्पीडक शासकहरूको हाराहारीमा ल्याउने सङ्गठित, सचेत र योजनाबद्ध प्रयत्नको कार्यनीतिक आन्दोलन नै सङ्घीयता हो । स्वशासन सहितको सङ्घीय राज्यरूपमार्फत् समाजका पछौटे वर्ग–जातिहरूलाई अगौटे बराबरी ल्याएर समाजवादी आधार तयार गर्नु यसको बटमलाइन हुन्छ ।
तर आजको विश्वमा वर्गीय दृष्टिकोण अनुरूप सङ्घीयताको व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छैन । यसको सतही, सोलोडोलो र औषत परिभाषा मात्र गरिएको छ । किनकी वर्तमान विश्वमा पुँजीवाद हावी रहेको छ । यसले सङ्घीयताको सन्दर्भलाई पुँजीवादी चश्माले हेरिरहेको छ । गोलमटोल व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेको छ ।
यसले आममा चरम भ्रम पैदा गरेको छ । पुँजीवादी परिभाषामा सङ्घीयता भनेको एउटै राजनैतिक पद्धति अन्तर्गत केन्द्र र प्रान्तीय सरकार बीच शासकीय शक्ति र स्रोतसाधनहरूको बाँडफाँड गर्ने संवैधानिक सम्झौता हो । यसलाई दुई वा दुईभन्दा बढी सरकारहरूबीचको सन्धी वा शर्तमा आधारित राज्यरूप पनि भनिन्छ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच शक्ति बाँडफाँडमा तलमाथि भए अनुरूप यसको चरित्र भिन्न हुन्छ । प्रान्तमा भन्दा केन्द्रमा बढी अधिकार दिने पद्धतिलाई द्वैध सङ्घीयता भनिन्छ । त्यसैगरी केन्द्र र प्रान्तमा बराबरी शक्ति बाँडफाँड गरिने राज्यरूपलाई सहकारी सङ्घीयता भनिन्छ । यता सङ्घ राज्यको अवधारणामा खास राज्यमा धेरै अधिकारहरू अन्तरनिहीत हुन्छ । यसलाई ‘कन्फेडेरेशन’ भनिन्छ ।
ल्याटिन शब्द ‘फोएड्स’ बाट ‘फेडरलीज्म’ शब्दको व्युत्पत्ति भएको हो । यसको अर्थ ‘सम्झौता’ भन्ने हुन्छ । अर्थात् सङ्घीयताले केन्द्र र प्रान्तबीचको सम्झौतालाई बुझाउँदछ ।
मूलतः सन् १७८७ मा अमेरिकाले जारी गरेको संविधानमा सङ्घीय राज्यको परिकल्पना गरिएसँगै आधुनिक सङ्घीयता आरम्भ भएको हो । आज यो क्यानाडा, ब्राजिल, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, जर्मनी र भारत लगायतका मुलुकहरूमा अभ्यासरत छ । क्यानाडामा सन् १८६७ मै सङ्घीयता अपनाइएको थियो ।
औषत वा पुँजीवादी सङ्घीयतावादीहरूले यसलाई केवल केन्द्रीय राजधानीवाट पैसा र शक्ति गरिब र दूर्गम भागहरूमा पु¥याउने पद्धतिको रूपमा लिएको देखिन्छ । उनीहरूले यसलाई नरम–करम भौगोलिक विभाजन, प्रशासनिक सुगमता र नजिकैमा सदरमुकाम बन्दोबस्तीको रूपमा लिएको स्पष्ट देखिन्छ । यी पुँजीवादी सङ्घीयताको औषत मूलभूत चरित्रहरू हुन् ।
तर लेनिनले विभिन्न जातिहरूको गरिखाने वर्गहरू बीचमा पूर्ण एकता कायम गर्ने एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको रूपमा सङ्घीयतालाई परिभाषित गर्नुभयो । वहाँले यसलाई समाजवादको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने प्रस्थानविन्दु भनेर औंल्याउनुभयो । यसलाई समाजवादी आन्दोलनकै परिपूरक अध्याय भनेर स्थापित गर्नुभयो ।
त्यसैले तात्कालीन शोभियत सङ्घमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय स्वायत्त राज्यको अवधारणा लागू गर्नुभयो । यस्तो सङ्घीयता विश्वमै नयाँ थियो । किनकी, यसमा आत्मनिर्णयको अधिकार दिइएको थियो । यो राष्ट्रिय राज्य वा राष्ट्र राज्यमा विकसित थियो । साथै यो समाजवादी सङ्घ वा केन्द्रीय समाजवादी राज्यरूपको प्रादेशिक स्वायत्त राज्य थियो । अर्थात् समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रिया अन्तर्गतको कार्यनीतिक आन्दोलन थियो । अर्थात् यो समाजवादी सङ्घीयता थियो ।
यता चीनमा माओेले घोषितरूपमा सङ्घीयता लागू गर्नुभएन । केन्द्र, प्रान्त, स्वायत्त क्षेत्र, केन्द्रबाट नियन्त्रित नगरपालिका, काउन्टी र प्रिफेक्चरहरूको प्रशासनिक संरचनाहरूमार्फत् समाजवाद निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्नुभयो । तात्कालीन चीनमा राष्ट्र राज्य र राष्ट्रिय पहिचानको विकास भएको थिएन । त्यहाँ साँस्कृतिक पहिचान मात्र थियो ।
अझ विदेशी अतिक्रमण, हस्तक्षेप र घुसपैठ कहालीलाग्दो थियो । समाजमा दशौं लाख विदेशी दलाल र अपराधीहरू क्रियाशील थिए । त्यसकारण त्यहाँ बलियो केन्द्रीकृत समाजवादी राज्य इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता थियो । यसको लागि शक्तिशाली केन्द्रीय नेतृत्व, राष्ट्रिय योजना र एकीकृत अनुशासन जरुरी थियो ।
अनौपचारिक रूपमा आर्थिक मामला र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रान्तहरूलाई विशेष अधिकारहरू दिइयो । निर्णय गर्ने अधिकार सहितको बलियो विकेन्द्रीकरणको नीति लागू गरियो । यसलाई कतिपयले चिनियाँ विशेषतासहितको सङ्घीयताको संज्ञा दिए । हान अहङ्कारवादको राजकीयरूपमै अन्त्य गरियो । अल्पसंख्यक र उत्पीडित जातिहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखियो । चीनको विशेषतामा यो पनि समाजवाद निर्माणको सङ्क्रमणकालीन आन्तरिक राष्ट्रवादी आन्दोलन थियो ।
नेपालमा पनि समाजवादी आन्दोलनकै परिपूरक साधनको रूपमा माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्यको अवधारणा अघि सा¥यो । यसलाई समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने सङ्क्रमणकालीन आन्दोलन भनियो । अर्थात् कम्युनिष्ट आन्दोलनकै एउटा महत्वपूर्ण कार्यनीतिक पाइला बनाइयो ।
कम्युनिष्टहरूले गर्ने पनि यही हो । संविधानसभाको चुनाव हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भइसकेको छ । संविधानमै सङ्घीयता सुनिश्चित गरिएको छ । तर माओवादीले सङ्घर्षको प्रक्रियामा उठाएको जातीय मुद्दाको सम्बोधन प्रशासनिक सङ्घीयताले गर्न सक्दैन । नेपालमा राष्ट्र–राज्यको विकास भइसकेको छ ।
यसकारण जातीय पहिचानको आधारमा निर्माण गरिने स्वायत्त प्रदेश वस्तुवादी र वैज्ञानिक थियो । पहिचानमा आधारित स्वायत्त राज्य भनेको समाजवादतर्फ परिलक्षित सङ्क्रमणकालीन आन्दोलन हो । यद्यपि यसमा अन्धजातिवादीहरू जस्तो भावनामा बहकिनु भने हुँदैन । हरेक वस्तु वा सत्ता ऐतिहासिक प्रक्रियामा रूपान्तरण हुने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी प्रस्थापनालाई बुझ्ने राजनैतिक चेत जरुरी छ ।
सिद्धान्ततः आज सङ्घीयताले आफ्नो मूल राजनैतिक बाटो छाडिसकेको छ । यसरी मूल राजनैतिक बाटो नै फरक भएपछि मातहतका मुद्दाहरू दायाँ–बायाँ तितरबितर हुनथाल्छ । संविधान जारी गर्दा नै यसले आफ्नो समाजवादी चरित्र गुमाइसकेको छ । आज हामीले अभ्यास गरिरहेको सङ्घीयतामा समाजवादी सारतत्व छैन ।
यसले समाजवादमा सङ्क्रमण गराउँदैन अर्थात् समाजवादी रणनीतिको सेवा गर्दैन । यसलाई पुँजीवादीहरूको भौगोलिक विभाजन, प्रशासनिक इकाइ र पायकमा प्रान्तीय राजधानी तय गर्ने प्राविधिक विषयहरूमा सीमित गरिएको छ । वस्तुतः जब यसले आफ्नो सैद्धान्तिक राजनीतिक धरालत छोड्दछ, तब प्राविधिक तथा व्यवहारिक पक्षहरू हावी हुनथाल्छ ।
यो अकाट्य राजनीतिक नियम हो । अर्थात् यसको उठान समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने कार्यनीतिक आन्दोलनको रूपमा गरिएको थियो भने पुँजीवादी चरित्रमा लगेर बैठान गरिएको छ । सिद्धान्तप्रति इमान्दार भएर भन्ने हो भने फेसो खुस्किएकै यहीँनेर हो । त्यसैले अनावश्यक र औचित्यहीन बहसहरू प्रारम्भ हुन्छन् । यो वा त्यो बहानामा सङ्घीयता विरोधी हर्कतहरू सतहमा देखा पर्दछ । आज सङ्घीयताले यही नियति भोगिरहेको छ ।
विशेषतः राजनैतिक फेसो खुस्किएपछि सैद्धान्तिक तथा रणनैतिक मुद्दाहरू गौण हुँदैजान्छ । प्राविधिक, व्यवहारिक, कार्यनीतिक र भावनात्मक पक्षहरू प्रधान हुन्छ । वर्तमान सङ्घीयतामा समाजवादी अन्तरवस्तु छैन । परिणामस्वरूप प्रादेशिक राज्यको वर्गचरित्र, पद्यति र विधिजस्ता सैद्धान्तिक तथा राजनैतिक मुद्धाहरू ओझेल परेको छ । प्रदेशको नाम, राजधानी र सिमाना जस्ता प्राविधिक र भावनात्मक पक्षहरू मात्र हावी हुँदैछ ।
वस्तुतः पुँजीवादी चरित्रको राज्यरूपमा हुने यस्तै हो । यसले भौगोलिक विभाजन, प्रशासनिक इकाइ, सदरमुकाम व्यवस्थापन र नामाकरण जस्ता प्राविधिक मुद्दाहरू महत्वपूर्ण हुनपुग्यो । सङ्घीय प्रदेशको चरित्र भौगोलिक र प्रशासनिक भएपछि यसको नामाकरण पनि सोही रसायनद्वारा निर्देशित हुन्छ । खसानको ठाउँमा कर्णाली र तमुवानको ठाउँमा गण्डकी राखिनु संयोग मात्र होइन । यता किरातको ठाउँमा कोशी वा सगरमाथा र ताम्सालिङको ठाउँमा वागमती राखिए अन्यथा मान्नु पर्दैन । यो पुँजीवादी प्रशासनिक सङ्घीयताको प्राविधिक–राजनीतिक अभिव्यक्ति हो ।
यद्यपि नेपालजस्तो सानो मुलुकमा भौगोलिक तथा प्रशासनिक सङ्घीयताको धेरै औचित्य थिएन । विशाल र विकट भूगोल हुनाले यसको उठान भएको थिएन । यो उत्पीडित वर्ग–जाति र उत्पीडक वर्ग–जातिबीचको अन्तरविरोधलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यनीतिक आन्दोलन हो । समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने माध्यम् हो ।
शासितहरूलाई पनि शासकवर्गको हैसियतमा ल्याउने सङ्क्रमणकालीन प्रक्रिया हो । समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक प्रक्रियागत आन्दोलनको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको कार्यनीतिक साधन हो । तर पुँजीवादी सारतत्वद्वारा निर्देशित सङ्घीयता भनेको केन्द्र सरकारको प्रादेशिक इकाइ मात्र हो ।
अर्थात् यो केन्द्रीय महासरदारको प्रादेशिक सरदार रहने सम्पर्क कार्यालय जस्तो हुनपुग्दछ । यसमा पहिचानजन्य नाम राखे पनि तात्विक अन्तर हुँदैन । यसले भावनालाई सम्बोधन गरे पनि राज्यसत्ताको चरित्र नाफामुखी र एकाधिकारवादी हुनाले सारमा उत्पीडितहरूले समान राजनैतिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकार पाउँदैन । शोषण र अन्याय राज्यको विभेदकारी केन्द्रीय अर्थराजनीतिक सम्बन्धको उपज हो । भौगोलिक सङ्घीयता नभएर होइन ।
तसर्थ समाजवादी आन्दोलनतर्फ परिलक्षित सङ्घीयता आजको आवश्यकता हो । यो वस्तुगत सत्यमा सबै उत्पीडित र पहिचानवादी वर्ग तथा जातिहरू गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ ।
