आम मतदातालाई एउटा प्रश्न– तपाईं कसलाई र किन मत दिँदै हुनुहुन्छ ? यो सामान्य प्रश्न हो नेपाली मतदाताका लागि । तर आफैमा जटिल प्रश्न पनि हो । हामीले पछिल्ला ३० वर्षमा भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नमा खर्च गर्यौँ तर संस्थागत हुन सकेनन् । चुनावमा फेरि पनि उस्तै र उही झुक्याउने किसिमको मुद्दा बोकेर उम्मेदवारहरू चुनावी रिङमा प्रवेश गरेका छन् ।
उनीहरूको धर्म नै हो चुनावमा होमिने तर मतदाताको धर्म चाहिँ प्रश्न सोध्ने हो ? के तिमीले आफूले गरेका वाचा र प्रतिबद्धताहरूलाई अक्षरंश पालना गर्यौँ ? तिमीले लेखेका ठेलीका ठेली ‘घोषणा पत्र’हरू पूरा गर्यौँ ?
यदि होइन भने आउनुस् भोट दिनुअघि केही जनतालाई थाहा नभएका तर थाहा पाउनै पर्ने कुराहरूमा एक पटक घोत्लिऔँ ।
के तपाईंलाई थाहा छ प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउँछ ? यदि थाहा छ भने कति आकारमा बजेट ल्याउँछ ? त्यो बजेटमा के केमा कति खर्च गर्ने र स्रोत कहाँ कहाँबाट जुटाउने भनेर लेखेको पाइन्छ ? यस्ता कुरालाई मध्यनजर गर्नुभएको छ । यदि छैन भने विस्तृतमा बुझ्ने प्रयास गरौँ ।
म तपाईंहरूलाई यही वर्षको बजेटबारे जानकारी गराउँदैछु । यो चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८२/०८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यो केपी ओली नेतृत्वको काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले ल्याएको कुल बजेट हो । अब म समग्रतामा शीर्षकतर्फ तपाईंहरूको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।
त्यो बजेटमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६० दशमलव १ प्रतिशत चालु खर्च गर्ने भनिएको छ । चालु खर्च भनेको चाहिँ के हो त ? चालु खर्च भनेको सामान्य भाषामा सरकारका कर्मचारीहरूलाई दिने तलब, भत्ता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पाउने तलब भत्ता हो । अब पुँजीगत खर्चतिर जाऔँ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च जम्मा ४ खर्च ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ अर्थात् कुल बजेटको २० दशमलव ८ प्रतिशत । यो भनेको चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणमा हुने खर्च हो ।
अब तपाईं नै सोच्नुस् त विकास निर्माणमा हुने खर्चभन्दा कर्मचारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई दिने खर्चको प्रतिशत धेरै भएको देशमा विकास हुन्छ ? तपाईंहरू यस्तो अवस्थामा नेताको कुरामा अर्थात् तपाईंको क्षेत्रमा उठेका उम्मेदवारले अलाप्ने विकास विकासमा विश्वास गर्ने ?
यो त पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट हो । खर्च चाहिँ त्यो अनुपातमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तपाईंहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्न भने पछिल्ला दश वर्षको आँकडालाई हेर्दा औसत पुँजीगत खर्च ६७.५ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । भनेको चालु आर्थिक वर्षको २० दशमलव ८ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत अर्थात् १०० मान्ने हो भने जम्मा त्यसमा पनि ६७.५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदो रहेछ ।
यो त भयो खर्चको अवस्था । अब आउनुस् तपाईंलाई म अर्को जिल्ल पार्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दैछु । त्यो तथ्याङ्क हो प्रत्येक वर्ष बढ्ने सार्वजनिक ऋणको । त्यो पनि बजेटकै तथ्याङ्कलाई तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये खर्च व्यहोर्ने पहिलो स्रोत भनेको राजश्व हो । राजश्वबाट सरकारले यो चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ खर्ब १५ अर्ब अर्थात् ६६.९५ प्रतिशत सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य भेट्याउँछ कि भेट्याउँदैन तपाईं आफै मनन गर्नुस् ।
अर्को डरलाग्दो पाटो चाहिँ के भने नेपाललाई विभिन्न देशले वैदेशिक अनुदानहरू दिन्छन् । त्यो अनुदान यो वर्षमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अर्थात् कुल बजेटको २.७२ प्रतिशत रहेको छ । अनुदान रकमका लागि नेपाली जनताले कुनै व्ययभार लाग्दैन । यो तिर्नु नपर्ने रकम हो । अब तिर्नुपर्ने रकमतिर जाऔँ । नेपालले यो वर्ष वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ११.८९ प्रतिशत रहेको छ । ऋण भने पछि तिर्नुपर्ने रकम हो । यो नेपाल सरकारको दायित्व हो भनेर तपाईं पन्छिएर मिल्छ अब । किनकि नेपाल सरकारले तपाईंहरूबाटै राजस्व वा अन्य नाममा रकम असुल्छ ।
यस्तै आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब रहेको छ । आन्तरिक ऋण भनेको देशभित्रैबाट लिने ऋण हो । यो ऋणको दायित्व पनि तपाईंहाम्रै टाउकोमा आउँछ । वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरी कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लाग्ने देखिएको छ । यो ऋणको दायित्व सबै तपाईंहाम्रो टाउकोमा आउँछ । प्रत्येक वर्ष यी सरकारहरूले यही अनुपातमा हामीलाई वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लगाउँदै आएका छन् । यी पछिल्ला ३० वर्षका अभ्यासहरू हुन् । योभन्दा अगाडि पनि यस्ता ऋणहरू नभएका होइनन् तर केही कम थिए ।
अब यस्तो बेला तपाईंले तपाईंको उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? अझ त्यस्ता उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्नुस् जसले यो पछिल्लो ३० वर्षसम्म राजकाजमा हालीमुहाली गरेका थिए । जसले यतिका वर्ष राजकाज अर्थात् सरकार सम्हालेका थिए, उनीहरूले तपाईंलाई जवाफ दिन सक्दैनन् भने सिधै भन्नुस् यसपटक तपाईंलाई ‘नो भोट’ ।
धेरै आर्थिक विज्ञहरूले पुँजीगत खर्च नहुनुमा थुप्रै कारण देखाएका छन् । जस्तो राजनीतिक अस्थिरता, बजेट विनियोजनमा असमानता, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया, नियमन निकायको भय, रकमान्तरणको समस्या, ठेकेदार तथा व्यापारीको नियत आदि । अब भन्नुस् यी अर्थविज्ञहरूले औँल्याएका समस्याका सिर्जना कसले निम्त्याएका हुन् । यी तीस वर्षसम्म हालीमुहाली गर्ने नेता, मन्त्री, तथा सरकार चलाउनेहरूले हैन ?
हो भने प्रश्न सोध्नुस् । जब प्रश्न सकिन्छ तब तपाईं माथि ऊ हाबी हुन्छ । आर्थिक विज्ञहरूले पत्ता लगाएका कारणमध्ये पहिलोमा जाऊ ।
राजनीतिक अस्थिरता : यो अस्थिरता कसले निम्त्याएको हो ? तपाईं हामी मतदाताहरूले हो ? पहिलो राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कारक तत्त्वहरू उनीहरू नै हुन् कसरी ?
अब यसलाई बुझ्न अलिकति अगाडिका घटनाक्रमहरूतिर फर्कौं ।
२०७४ सालपछि बनेको नेकपा सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए–केपी शर्मा ओली । उनले २०७७ सालमा दुई पटक संसद् विघटन गरे । दुई दुई पटक संसद् बिघटन गर्ने हुर्मत कहाँबाट पाएँ ? जनताको म्यान्टेड कहाँ गयो ? जनताले उनलाई त्यसैका लागि जिताएका थिए त ? यसलाई कुनै राजनीतिक वाद तथा कोणबाट नहेरी आमजनताको एङ्गलबाट हेर्नुस् र सोच्नुस् त ? पक्कै पनि ओली गलत थिए । अर्थात् राजनीतिक अस्थिरताका कारण त सरकारहरू नै हुँदा रहेछन् नि त ।
यसमा जनताको दोष थियो त ? के जनता चाहिँ काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले भने जस्तै “नेपाली जनता भेँडा हुन्” त ?
२०८२ भदौ २३ र २४ को घटनालाई नै हेरौँ । यो घटनाको कारक तत्त्व को हो ? कसले त्यो अवस्था सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको थियो ? कुनै पनि कार्य हुन कारण चाहिन्छ भनिन्छ । यसलाई अनुसन्धानमा कार्यकारण सम्बन्ध भनिन्छ । अर्थात् कुनै एउटा चरका कारण अर्को चरमा प्रभाव पर्छ भनिन्छ । यसलाई पुष्टि गर्नका लागि सामाजिक अनुसन्धानमा प्राककल्पना निर्माण गरिन्छ । अब भदौ २३ र २४ को घटनालाई अनुसन्धानीय एङ्गलबाट अनुसन्धान हुने हो भने यहाँ पहिलो कारक तत्त्व ओली हुन् । किनकि त्यो बेलाको सरकारको प्रतिनिधित्व ओलीले गरेका थिए ।
नेतृत्व गर्नेले घटनाको जिम्मा नलिने अनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याए, घूसपैठ गरे भनेर सस्तो प्रचार गर्न मिल्छ ? त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरताको बिउ सरकारहरू तथा राजनीतिक दलहरू नै हुन् भन्ने निष्कर्ष हो ।
अब प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ? मैले किन र केका निम्ति तपाईंलाई उम्मेदवार बनाउने ? अब प्रश्न हैन, मतदान स्थलमा पुगिरहँदा आफैले आफैलाई आत्मालोचना गर्नुस् र भोट दिनुस् । भोट दिइरहँदा आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुस् । प्रश्नले तपाईंलाई जीवन्त बनाउँछ । अब के गर्ने जिम्मा तपाईंहरूको हो ।
अन्त्यमा जाँदाजाँदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अनुसन्धान अनुसार सरकारले १ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा कम्तीमा ३ रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । जुन देशमा पुँजीगत खर्चको अवस्था नकारात्मक छ त्यो देशमा विकास हुन्छ भनेर तपाईं पत्याउनुहुन्छ ? यी तथ्यमा रहेर तपाईं प्रश्न सोध्नुस् अनि जवाफ कस्तो आउँछ त्यस पछि विचार गर्नुस् र भोट दिनुस् । भोट दिनु तपाईंको मौलिक हक मात्रै हैन, लोकतन्त्र जीवन्त बनाउने औषधि पनि हो ।
