धरान । सुनसरी क्षेत्र नं. १ बाट श्रम संस्कृति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी हर्कराज राई(साम्पाङ)ले निर्वाचन सकिनै लाग्दा दार्चुलाको दुम्लीमा रहेको एक मात्र तुइन विस्थापन गर्न चन्दा अभियान सुरु गरेपछि ‘तुइनलाई झोलुङ्गे पुल प्रतिस्थापन’ गर्ने विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् चन्दा अभियान सुरु गर्दै पुल निर्माणका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
झट्ट हेर्दा हर्क साम्पाङको पहल सकारात्मक देखिन्छ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि तुइन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने सन्देश उनले उठाएका छन् । स्थानीय समस्या राष्ट्रिय बहसमा ल्याउनु आफैमा राम्रो पक्ष हो । तर दार्चुलाको वास्तविक अवस्था बुझ्दा यो विषय केवल चन्दा सङ्कलन गरेर समाधान हुने खालको देखिँदैन ।
तुइन हटाउने अभियानको कथा
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार देशभर १ सय ४३ वटा तुइन रहेकोमा अहिलेसम्म १ सय ४२ वटा विस्थापित भएका छन् । ती ठाउँमा अहिले झोलुङ्गेपुल बनाइएका छन् । झोलुङ्गेपुलद्वारा तुइन विस्थापित गर्नुपर्ने नेपाल–भारत सिमानामा बैतडीको पञ्चेश्वरघाटमा रहेको तुइन पनि हटाइएको छ तर झोलुङ्गेपुल भने बनिसकेको छैन । भारत सरकारद्वारा निर्माण सहमति प्राप्त नभएका कारण उक्त स्थानमा झोलुङ्गे पुल नबनेको बताइएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार ३१ वर्षयता तुइनबाट खसेर दार्चुलामा मात्र २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तुइनबाट दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने र धेरै जनको क्षति पनि भएपछि तुइन हटाउन थालिएको हो । २०६७ सालमा इन्जिनियर राजेन्द्र न्यौपानेको मृत्यु भएपछि यसको तातो बढेको इतिहास छ । पछिल्लो पटक २०७८ सालमा ३३ वर्षीय जयसिंह धामी नेपाल–भारत सीमामा महाकाली नदीको तुइनबाट महाकालीको भेलमा परेका थिए । २०७२ असोज २५ गते केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका तुइन विस्थापित गरी सो स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । उनले प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो निर्णय नै तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर उनको दोस्रो कार्यकालमा पनि सबै तुइन विस्थापित भने हुन सकेका थिएनन् ।
अन्ततः २०७९ सालभित्र १ सय ४२ स्थानमा भने सरकारले तुइन विस्थापन गरेको थियो । हाल बाँकी रहेको दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित महाकाली नदीमा रहेको तुइन विस्थापन गर्न बाँकी रहेको थियो । यही तुइन विस्थापनका विषय सामाजिक सञ्जालमा हर्क साम्पाङले निर्वाचनअगाडि निकाले उनले बहसमा ल्याए । निर्वाचनमा उनको पक्षमा घोषणा हँुदै गर्दा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल बनाउने विषयलाई थप जोड दिँदै बसहमा ल्याए । आफ्ना समर्थकहरूलाई १० रुपैयाँभन्दा माथि सहयोग गर्न भन्दै आफ्नो फेसबुक पेजमा क्युआर शेयर गरे । उनका समर्थकहरूले यही मौका छोपेर आफ्नो व्यक्तिगत क्युआरसमेत शेयर गरेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा क्युआर शेयर नगर्न आग्रह गर्दै आधिकारिक क्युआर शेयर गर्न बाध्य भए ।
दुम्लीको तुइनको वास्ताविकता
दार्चुलाका सांसद् गणेशसिंह ठगुन्नाका अनुसार व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लीमा रहेको तुुइन जसको अर्को किनार भारतको उत्तराखण्ड अन्तर्गतको पिथौरागढसँग जोडिएको छ । ७० मिटर लामो यस तुइनको बीचको महाकाली नदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । भारतसँग सिमाना जोडिएका अन्य ९ स्थानमा झोलुङ्गे पुल बनाइएको छ । दुम्लीमा रहेको यो पिथौरागढसँग जोडिएको तुइन भने विस्थापन हुन सकेको छैन । भारतसँग सिमाना जोडिएका कारण पुल निर्माण गर्न नेपाल सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । भारत सरकारको अनुमति पनि अनिवार्य हुन्छ । उक्त स्थानमा पुल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले बजेटसमेत स्वीकृत गरिसकेको थियो । तर सीमा संवेदनशीलता र कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा नभएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
यो तथ्यले देखाउँछ कि समस्या पैसाको मात्र होइन, कूटनीतिक सहमतिको पनि हो । यस्ता सीमावर्ती पूर्वाधार निर्माणका विषयमा दुई देशबीचको सहमति अनिवार्य हुन्छ । हर्क साम्पाङको अभियानले एउटा सकारात्मक काम भने गरेको छ—दार्चुलाको समस्या फेरि राष्ट्रिय ध्यानमा आएको छ । तर समस्या समाधानका लागि केवल भावनात्मक आह्वान वा चन्दा अभियानभन्दा बढी गहिरो अध्ययन, समन्वय र कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ । त्यो विषयमा हर्क साम्पाङले कुनै चासो नगरी सस्तो लोकप्रियाताका लागि चन्दा अभियान र तुइन विस्थापन प्रचार समस्या समाधानको उक्त विन्दु मान्न सकिँदैन । दुम्लीबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नजिक पर्छ । भारत, नेपाल र चीनको सिमाना पनि नजिक पर्छ । यही संवेदनशीलताका कारण भारत सरकारले त्यहाँ पुल निर्माणको अनुमति नदिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमै प्रश्न उठाइएको छ, के सामाजिक अभियानले सीमावर्ती जटिलता समाधान गर्न सक्छ, कि राज्यस्तरको कूटनीति नै अन्तिम उपाय हो ? सम्भवतः यसको उत्तर दोस्रो विकल्पतर्फ झुक्छ । अन्ततः, जनभावना जगाउनु महŒवपूर्ण हो, तर समाधान खोज्दा वास्तविकता, कानूनी प्रक्रिया र अन्तरदेशीय सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ । हर्क साम्पाङले जुन विषय उठाएका छन्, त्यो एउटा सङ्घीय सांसद्को हिसाबले त्यहाँको स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल पहिलो आवश्यकता हो । यो विषयमा हर्क साम्पाङका योजना, पहलकदमी, छलफलका विषय उजागार हुने गरी जनमानसमा पु¥याउनसके मात्र आम नागरिकले विश्वास गर्ने वातावरण बन्नेछ । भलै साम्पाङको अभियानमा दाताहरूले सहयोग गर्ने नै छन् । पुल बनाउने पैसा सङ्कलन हुन्छ नै तर पछि भारतले अनुमति दिएन र बनाउन सकिएन भन्ने ओठे जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्ने अवस्था नआउने गरी कामको थालनी गर्नु उचित हुनेछ । लोकप्रियताकै लागि यथार्थ नबुझी सुरु गरिएको अभियान साम्पाङलाई भविष्यमा लज्जाको विषय नबनोस् ।
