झापास्थित श्रम कार्यालयले एसोसिएसन अफ मेडिकल डाक्टर्स अफ एसिया नेपाल (आम्दा नेपाल)को बैङ्क खाता रोक्का गरेको समाचार बाहिरिएको छ । आम्दा नेपाल झापाको दमकमा स्थापित संस्था हो । अस्पतालमा कार्यरत विराटनगर महानगरपालिका–४ का श्यामप्रसाद नेउपाने उपाध्यायको २६ वर्षको काम गरेबापतको उपादानलगायत सेवा सुविधाहरु भुक्तानी जुन हिसाबमा दिनुपर्ने हो, त्यो नदिएका कारणले खाता रोक्का गरिदिएको छ । बैङ्कको खाता रोक्का हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर अन्य कामदारहरुमा पनि पर्ने निश्चितजस्तै छ । देशभरि सञ्चालित खाता रोक्का हुने किसिमको जुन कार्य गरिएको छ, त्यो अत्यन्तै खेदजनक छ । नेउपाने सेवाबाट अवकास भए पनि सम्बन्धित कार्यालयले श्रमिकको हिसाबकिताब राम्ररी भुक्तानी नगर्दा एकजना श्रमिक त अप्ठ्यारोमा परे परे, अन्य पनि त्यसको चपेटामा पर्ने देखिए । श्रम अदालत काठमाडौँले श्रम ऐनको दफा १४८(३) बमोजिम बहाल रहेको मानी भुक्तानी हुने दिनसम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको छ । यो फैसलालाई कार्यान्वयन नगर्दा नै बैङ्क खाता रोक्का हुन पुगेको हो । एउटा कर्मचारीको हकमा आम्दाले जुन हर्कत गरेको छ, त्यही हर्कत अन्य कामदारको हकमा नहोला भन्न सकिन्न ।
सामान्यतः २ सय ४० दिन पूरा गरेका श्रमिकलाई उपादान, सञ्चयकोष लगायतको सेवासुविधाहरु दिनुपर्ने सामान्य प्रावधान हो । अवकाश भएका बखतमा उसले पाउनु पर्ने रकमहरुलाई एकमुष्ठ दिनुपर्छ । यो नै सामान्यतः नियम हो । कानूनले पनि त्यहीअनुसार नै कार्यान्वयन गरिदिने हो । अदालतले पनि सोहीअनुसार नै कार्य गरेको हो । अदालतको फैसला बमोजिम कार्यान्वयन नगर्दा र भुक्तानी नदिँदाको परिणाम अहिले आम्दाले खेप्नुपरेको छ । यसले अन्य कामदारलाई पनि समस्यामा पारेको छ । एउटाका कारणले समग्र संस्थालाई नै हानि हुने प्रकृतिको कार्य आम्दा नेपालको प्रशासनले गर्नु कत्तिको न्यायोचित हो ? अदालतले गरिसकेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यसको वैकल्पिक उपचार पनि अदालतबाटै गरिनुपर्छ । अर्थात् पुनरावेदन गरी कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, अस्पतालले त्यसो गरेको पनि देखिएन । एउटा श्रमिकले आफ्नो जीवनकालमा गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन हुन नसक्नु आम्दा नेपालजस्ता संस्थाको लागि न्यायोचित होइन । उसले त सबै श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । आम्दा नेपाल पूर्वको एउटा प्रतिष्ठित संस्था हो । प्रतिष्ठित संस्थाको रुपमा उभ्याउनका लागि ती कर्मचारीको पनि भूमिका पक्कै थियो होला । यसतर्फ पनि विचार विमर्श गरिनुपथ्र्यो तर, त्यसो नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
आम्दाले एउटा कर्मचारीको हकमा मात्रै हेरेर सारा कर्मचारीको दैनिकी तथा रोजगारीलाई समस्यामा पार्ने काम गर्नु हुँदैन । उसले तलब, भत्ता नखुवाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसो हुँदा अन्य कर्मचारी पनि समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसले अर्को घटना निम्त्याउन सक्छ । एउटा समस्या सुल्झाउन खोज्दा अनेकन समस्याको भूमरीमा फस्न सक्छ । बेलैमा सचेत भएर पाइला चाल्ने हो भने अन्य समस्याहरु आउँदैनन् । यसका लागि प्रशासनले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । संस्थाले एउटा व्यक्तिलाई असन्तुष्ट बनाउने कार्य ठीक होइन । यो समस्या भोलि झनै बढेर जाने सम्भावना पनि जीवित छ । अन्य कर्मचारीको हकमा पनि यसो नहोला भन्न सकिन्न । त्यसकारण सबैले बेलैमा सचेत हुन आवश्यक देखिँदै गएको छ । एउटा कर्मचारीले उपादान, सञ्चयकोषलगायतको सेवा सुविधा पाउनका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने स्थिति सिर्जना हुनु राम्रो कुरा होइन । यसतर्फ संस्थाले बेलैमा सोचोस् र नेउपानेलाई न्याय देओस् ।
