विराटनगर । मोरङ रतुवामाईकी लीलादेवी तामाङ अहिले पनि बेपत्ता पतिको खोजीमा भौंतिरिइरहेकी छन् । आफ्ना पति टेकबहादुरको खोजीमा निस्केको १८ वर्ष भइसक्यो । अहिले पनि उनले सत्य–तथ्य पाउन सकिरहेकी छैनन् ।
रतुवामाई नगरपालिका–५ की ४५ वर्षीय तामाङ माओवादी द्वन्द्वकालमा सादा पोसाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले लिएर गएपश्चात् बेपत्ता छन् । २०६० कात्तिक २ गते रतुवामाई केरौजाबाट उनलाई सुरक्षाकर्मीले बलपूर्वक लिएर गएका थिए । मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका तामाङलाई माओवादी भएकै आरोपमा बेपत्ता पारिएको हो । तामाङ अहिलेसम्म अज्ञात छन् । लीलादेवी दुई छोरी र एक छोराको साथमा बस्दै अहिले पनि पतिको खोजीमा जुटेकी छन् ।
‘नाबालक छोराहरूको लालन–पालन गर्दै पति खोज्न थालेको पनि १८ वर्ष पुगिसक्यो, पति त पत्ता लागेनन् लागेनन्, न्याय पनि पाइएन । थप पीडामाथि पीडा थपिएको छ’–एड्भोकेसी फोरम नेपालको सहायतामा मोरङ प्रहरीमा बेपत्ता पारिएका पतिको उजुरी दिन पुगेकी उनले भनिन् ।
उनले थपिन्, ‘सरकारले लाश देखाउन सक्छ भने देखाइदिनुप¥यो, नसक्ने भए सकिँदैन भनोस्, हामीलाई सधैँभरि झुलाएर राख्नु भएन, कि त हामीलाई बाँचुञ्जेल भत्ता, छोराछोरीको लागि शिक्षादीक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गरोस् ।’ सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका परिवारलाई आफ्नो मान्छे अझै फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा लागिरहन्छ । हावाले ढोका हल्लाउँदा पनि पति आए कि भन्दै झसङ्ग हुन्छिन् ।
लीलादेवीजस्तै विराटनगर–३ स्थित आयल निगमका ६६ वर्षीय तुलसीप्रसाद आपगाईं पनि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका छोराको अवस्था थाहा पाउन वर्षौंदेखि विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । विगत १८ वर्षदेखि विभिन्न निकाय धाउने गरेका उनले कान्छा छोरा कुवेर आपागाईं २०६० असोज १० गते ५ बजेतिर सुरक्षाकर्मीले विराटनगर–६ सम्झना चौकस्थित विष्णु सञ्जेलको घरमै आएर बेपत्ता पारेका थिए । घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छोरालाई सुरक्षाकर्मीले माओवादीको आरोपमा बेपत्ता पारेपछि बाबु तुलसीप्रसादले छोरालाई सकुशल मुक्त गरिदिन थुप्रै प्रहरी कार्यालय र सेनाका ब्यारेकमा पुगे पनि उनको अवस्थाबारे जानकारीसमेत पाउन नसकेको बताए ।
‘छोरा बेपत्ता पारेको १८ वर्ष पुगिसक्यो, अहिलेसम्म सरकारले न लाश दिन सक्यो, न त सास नै’ उनले भने, ‘हामीलाई न्यायभन्दा पनि थप पीडा दिने काम मात्रै भएको छ ।’ छोराको न्यायका लागि धाउँदा धाउँदै आफू थाकिसकेको र नाति नातिनीलाई पालन–पोषण तथा शिक्षा दिन कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।
बेपत्ता छानबिन आयोगले काम नै नगरेर बर्सेनि म्याद मात्रै थप्ने गरेको यहाँका द्वन्द्वपीडित बताउँछन् । द्वन्द्व प्रभावितलाई सरकारले दिने भनेको १० लाख रुपैयाँ पाउन पनि उनीहरूले ठूलै सङ्घर्ष गरेका छन् । पटक–पटक गरी १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे, तर घरको कमाइ गर्ने व्यक्ति नै बेपत्ता पारिएपछि दैनिक जीवनयापन नै कष्टकर बनेको उनीहरूको गुनासो छ । पीडित परिवारले सरकारले राहत मात्र दिएर आफूहरूको पीडा कम नहुने भन्दै बेपत्ताहरूको अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् ।
द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको बारेमा जानकारी गराउने भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन ग¥यो । त्यसैको आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पनि जारी ग¥यो । तर, आयोगको काम प्रभावकारी नबन्दा द्वन्द्वको घाउ निको नहुने गरी बसेको छ ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १७ हजार ८ सय २८ नेपालीले ज्यान गुमाएको सन् २०११ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । १ हजार ४ सय ५२ जना बेपत्ता पारिए । झण्डै ९० हजार व्यक्ति विस्थापित भए । अपहरण, श्रीमान् गुमाएका एकल महिला, घाइते, अनाथ बालबालिका, अङ्गभङ्ग हुनेहरू पनि हजारौं छन् ।
द्वन्द्वका बेला महिलाहरूले भोगेको यौनहिंसा, बलात्कार र यातनामा परेकाहरूको त कुनै तथ्याङ्क नै छैन । एड्भोकेसी फोरम नेपालका प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता रुकमिणा दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी र न्यायको लागि प्रहरीमा उजुरी दिन थालेको बताइन् । उनले पहिलो चरणमा आइतबार दुईजना राज्यपक्षबाट बेपत्ता भएका परिवारलाई लिएर मोरङ प्रहरीमा उजुरी लिएर गएको बताइन् ।
