प्रविधिको विकासले संसारलाई एकै थलोमा खुम्च्याइदिएको छ । तर, यही प्रविधि जब गलत हातमा पुग्छ, यसले समाजमा विकृति र अपराधको वीजारोपण गर्छ । पछिल्लो समय सुनसरी जिल्लाको प्रहरी तथ्याङ्कलाई नियाल्ने हो भने इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने अपराधको ग्राफ डरलाग्दो गरी उकालो लागेको देखिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म शून्यजस्तै रहेको साइबर अपराधको उजुरी अहिले सयौँको सङ्ख्यामा पुग्नुले हाम्रो डिजिटल सुरक्षा र सामाजिक चेतनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सुनसरी प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि साइबर अपराधका घटनामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । २०७९÷०८० मा १ सय ४५ उजुरी परेकोमा त्यसको एक वर्षमै यो सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी (२ सय ९९) पुग्नुले अपराधीहरुले डिजिटल प्लेटफर्मलाई सुरक्षित आश्रयस्थल बनाउन थालेको पुष्टि हुन्छ । विशेषगरी फेसबुक र टिकटकजस्ता लोकप्रिय सञ्जालहरु अपराधका मुख्य माध्यम बनिरहेका छन् । सुरूवाती वर्षहरुमा फेसबुकमार्फत् हुने अपराध सबैभन्दा बढी देखिए पनि पछिल्लो समय टिकटकको दुरूपयोग तीव्ररुपमा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामै परेका २ सय ३१ उजुरीमध्ये १ सय ६१ वटा टिकटकसँग सम्बन्धित हुनुले यो प्लेटफर्म मनोरञ्जनभन्दा बढी मानसिक तनाव र सामाजिक अपराधको अखडा बन्दै गएको सङ्केत गर्छ ।
साइबर अपराधमा सयौँको सङ्ख्यामा उजुरी परे तापनि कानुनी प्रक्रिया (मुद्दा दर्ता) सम्म पुग्ने सङ्ख्या निकै कम हुनु अर्को चुनौती हो । यसले कि त प्रमाणको अभाव कि त पीडित र पीडकबीचको आपसी मेलमिलापले न्यायको वास्तविक मर्मलाई ओझेलमा पारिरहेको छ । डिजिटल माध्यमबाट चरित्र हत्या गर्ने, ठगी गर्ने, अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग गर्ने कार्यहरु साइबर अपराधका स्वरुप हुन् । फेसबुकमा साथी बन्ने बहानामा गरिने ठगीदेखि टिकटकमा भाइरल हुने लोभमा अरुको मानमर्दन गर्नेसम्मका प्रवृत्तिले समाजलाई अशान्त बनाएको छ ।
अबको आवश्यकता केवल प्रहरी सक्रियता मात्र होइन, बरु नागरिक स्तरमा ‘डिजिटल साक्षरता’ पनि आवश्यक देखिँदै गएको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दा कुन कुरा सार्वजनिक गर्ने र कुन नगर्ने भन्ने चेत प्रयोगकर्ताहरुमा हुनुपर्छ । प्रहरीले पनि उजुरी लिने र सामान्य सोधपुछ गर्ने मात्र नभई, प्रविधिमैत्री जनशक्ति र आधुनिक ल्यावमार्फत् अपराधीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल चलाउनु रहर हुनसक्छ तर यसको दुरूपयोग अपराध हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
सुनसरीको यो तथ्याङ्क एउटा जिल्लाको मात्र प्रतिनिधि चित्र हो, देशभरको अवस्था योभन्दा फरक नहुन सक्छ । तसर्थ राज्यले साइबर कानून बनाई अगाडि बढ्न आवश्यक छ । कतिपय कानूनी जटिलताका कारण पनि कारबाही हुन सकेको देखिएको छैन । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई पनि राम्रोसँग पर्गेल्न सकिएको छैन । यसबारे पनि बहसहरु हुन जरूरी छ । सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोगबारे सबैलाई सचेत गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
