विजयपुर । बुधबारका लागि तोकिएको धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक स्थगित हुँदा नगरका महत्वपूर्ण योजना तथा विकासमा असर पर्ने देखिएको छ । गतवर्ष पनि यस्तै असहमतिका कारण धरानले समयमा बजेट ल्याउन सकेको थिएन ।
बुधबारका लागि तय गरिएको कार्यपालिका बैठकबारे सदस्यहरूलाई पूर्वसूचना पठाइएको थियो । तर, निर्धारित समयमा सदस्यहरू उपस्थित नभएपछि बैठक सञ्चालन हुन नसकेको कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यपालिका बैठकका लागि सूचना पठाइएको थियो, तर सदस्यहरू आउनुभएन । त्यसैले बैठक बस्न सकेन ।” बैठकको कार्यसूचीमा केही महŒवपूर्ण एजेण्डामाथि छलफल गर्ने योजना थियो । तर, कार्यपालिका सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण बैठक स्थगित भएको बेघा बताउँछन् ।
बैठक बस्न नसक्दा ती कार्यविधिहरू पारित हुन सकेनन्, जसका कारण धरानको विकास प्रक्रियामा असर पर्ने देखिएको छ । कार्यसूचीको एजेण्डामा ‘बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि’ पनि थियो । उक्त कार्यविधि बनेको भए निर्माण सम्पन्न भइसकेको बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन सहज हुने थियो । यस्तै, ‘बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन कार्यविधि २०८२’, ‘सडक मानव उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ लगायतका विषयहरू पनि कार्यसूचीमा थिए ।
यता, कार्यपालिका सदस्यहरूले भने बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण फरक बताएका छन् । धरान–१८ का वडाध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण) ले कार्यसूचीका विषयवस्तु अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नपुगेकाले बैठकमा सहभागी हुन नसकेको बताए । उनले भने, “कार्यविधिहरू अध्ययन गर्नुप¥यो नि ।”
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमसँग सम्पर्क हुन सकेन । धरान–१६ का वडाध्यक्ष मुरारी भट्टराई आफू बाहिर रहेको र एमाले संसदीय दलको बैठकका कारण कार्यपालिका बैठक प्रभावित भएको जानकारी पाएको बताए । उनी भन्छन्, “पछि कार्यवाहक मेयरलाई फोन गर्दा उहाँले बैठक हलमा एक्लै बसिरहेको छु भन्नुभयो ।” धरान उपमहानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुख गणेश खतिवडाले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण बैठक बस्न नसकेको बताए । उनी कार्यपालिका सदस्यहरूलाई समयमा नै सूचना पठाएको दाबी गरे ।
“पत्राचार गर्नुभन्दा अघि नै पनि प्रमुख व्यक्तिहरूलाई अनौपचारिक जानकारी थियो”–उनले भने । धरान उपमहानगरपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को परिच्छेद ३ कार्यविधिको बुँदा नं. १२.१ म ‘नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गरिने विषय स्पष्टरूपले किटान गरी बैठक बस्ने मितिभन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै छलफल हुनेसम्बन्धी कागजात कार्यकारी अधिकृतले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उपमहानगरले कार्यविधिअनुसार समयमा नै विषयवस्तु पठाएको जनाएको छ ।
बैठकमा नगर सभा, ट्रायल सेन्टर, जेसी अडिटको प्रतिवेदन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मिलिजुली समूहको बिउपुँजी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, सडक मानव उद्धार तथा व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन केन्द्रलगायतका गरी १४ वटा कार्यसूचीमा थिए ।
यी कार्यविधि पास हुन पाएनन्
धरान उपमहानगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठका अनुसार करिब ९ महिनाअघि नै ठेकेदार कम्पनीले बसपार्क निर्माण सम्पन्न गरी जिम्मा दिए पनि हालसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । बसपार्क सञ्चालन नहुँदा नगरलाई वार्षिक करिब १ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।
राजस्व महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र खतिवडाका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित करिब १ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लाग्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसअघि १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाउन प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । खतिवडाले भने, “बसपार्कलाई वैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि आवश्यक छ ।”
कार्यविधि नहुँदा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने स्पष्टता नहुने उनको भनाइ छ । अर्को महत्वपूर्ण प्रस्तावमा बाँझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ) तथा (ङ) का जग्गासम्बन्धी विषय समावेश थियो । यी क्षेत्र जलाधार क्षेत्रभित्र नपर्ने भए पनि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय वर्षौंदेखि पीडित बनेका छन् । उनीहरूले आफ्नै जग्गा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कार्यवाहक प्रमुख बेघाले भने, “रोक्का जग्गा फुकुवा प्रक्रियाका लागि पनि केही निर्णय गरौँ भन्ने थियो ।”
‘बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन कार्यविधि २०८२’, ‘सडक मानव उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ लगायतका विषयहरू पनि कार्यसूचीमा थिए । तर, कार्यविधि नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।
यस्तै बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि–२०७५ को संशोधनको पनि एजेण्डा रहेको थियो । धरानमा केही वडाहरू बालमैत्री घोषणा भए पनि पूरा धरान उपमहानगरपालिका कार्यविधि संशोधनको अभावमा घोषणा हुन सकेको छैन । उपमहानगरले कार्यविधि संशोधन गरेर बालमैत्री उपमहानगर घोषणाको तयारी गरिरहेको छ ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा प्रमुख भूवन राईका अनुसार धरानमा अझै धेरै कार्यविधि बन्न बाँकी छन् । उनले भनिन्, “हामीले अत्यन्तै महŒवपूर्ण चार वटा कार्यविधि पास गर्न आग्रह गरेका छौँ, तर अझै बनेका छैनन् ।” उनका अनुसार कार्यविधि अभावका कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ भने महालेखाले बेरुजुसमेत देखाउँदै आएको छ ।
स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको तीन वर्ष पुग्न अब तीन महिना बाँकी छ । तर धरान उपमहानगरपालिकाले हालसम्म कुनै कानून नबनाएको भन्दै आलोचना पनि खेपिरहेको छ ।
