विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हिमाल पावर लिमिटेडले रु पाँच अर्ब बराबरको बिजुली बिक्री गर्यो। सो कम्पनीले आव २०७५/७६ मा नै रु चार खर्ब ३८ अर्ब ८६ करोड पाँच हजार २७५ बराबरको बिजुली बिक्री गरेको थियो । आव २०७५/७६को तुलनामा आव २०७६/७७ मा रु ६० करोड ५० लाख २६ हजार ९२७ बढीको बिजुली हिमाल पावरले बिक्री गरेको छ ।
आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाट बराबर रहेको छ । आयोजनाको लगानीकर्ता नर्वेली कम्पनी हो । विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार २०७७ असारदेखि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्ने थियो । प्राधिकरणको ५० प्रतिशत स्वामित्व आएको खण्डमा रु दुई अर्ब ४९ करोड ६८ लाख १६ हजार १०१ बराबरको हिस्सा प्राप्त हुन्छ । जब कि हिमाल पावरले रु चार अर्ब ९९ करोड ३६ लाख ३२ हजार २०२ बराबरको बिजुली बिक्री गरेको छ ।
प्राधिकरण र खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग २०५१ मङ्सिर २९ गते विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार बिजुली उत्पादन भएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने उल्लेख छ । आयोजनाले २०५७ असारदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको हो । यस आधारमा २०७७ असारमा २० वर्ष पूरा भएको छ तर सम्झौताअनुसार प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच गठन हुने भनिएको संयुक्त कम्पनी स्थापना हुन सकेको छैन । संयुक्त कम्पनी स्थापना हुन नसक्दा प्राधिकरणको आम्दानी गुम्न गएको महालेखापरीक्षणको ५८ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विसं २०७६ फागुनमा प्राधिकरण र आयोजना प्रवद्र्धकबीच वार्ता भएको थियो । हिमाल पावर र प्राधिकरणबीच स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा छलफल भए पनि हालसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन । संयुक्त कम्पनी पनि बन्न सकेको छैन । स्वामित्व हस्तान्तरणका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको भए पनि श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट एकाध पटक मात्रै छलफल भएको छ । कार्यदल ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो । स्वामित्व हस्तान्तरणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा विगत एक वर्षदेखि प्राधिकरणको कमाइ समेतमा प्रभाव पर्दै आएको छ । आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण भएअनुसार २० वर्षपछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउन लागेको हो ।
तत्कालीन समयमा आयोजना १४ करोड २० लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण भएको थियो । आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनी दुवैको स्वामित्व रहने गरी छुट्टै कमपनी स्थापना गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल संयुक्त कम्पनी नबनेको तथा नयाँ कम्पनीले पुनः विद्युत् बिक्रीका लागि विद्युत् खरिद स्म्झौता गर्नुपर्ने जस्ता प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्था छ । महालेखाले विभिन्न कारण देखाएर स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरेको र आयसमेतमा असर गरेको जनाएको छ । ती समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्दा अन्तरिम दरका रूपमा हाल प्रतियुनिट रु दुईका दरले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरिएको छ । सो खरिद दरसमेत आगामी नोभेम्बरसम्मका लागि मात्रै नवीकरण भएको छ । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएका कारणले आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य प्रतियूनिट रु २१ मा प्राधिकरणले खरिद गरिरहेको थियो । खिम्तीले झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको कमाइ गर्दा प्राधिकरणले अढाई अर्ब बराबरको नोक्सानी बेहोरिरहेको थियो ।
प्राधिकरणले सो आयोजनाको रोयल्टीसमेत आफँै तिरिरहेको थियो । संयुक्त कम्पनी स्थापना भएपछि रु ४० करोड बराबरको रोयल्टी रकमसमेत प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने छैन । आयोजना हिमाल पावरले ५० वर्षका लागि लिएको हो । कोरोनाका कारण मुख्य लगानीकर्ता नर्वेबाट आउन नसकेका कारण थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
