विराटनगर । उद्योगी, व्यापारी एवं करदाताहरुले आर्थिक ऐन–२०७७ ले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले अपिल गरेको छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरंगको समन्वय र आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा विराटनगरमा आयोजित अन्तरकृया कार्यक्रममा सो सुविधा फागुन मसान्तसम्म मात्र लागू हुने भएकोले सेवाग्राहीहरुलाई समयमै आ-आफ्ना कर चुक्त्ता गरी सुविधा उपयोग गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको हो ।
यस सुविधाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढ्ने र करदाताहरु पनि नियमनमा बाँधिने भएकोले यसबाट सबैले सुविधा लिनु पर्ने नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरंगका अध्यक्ष चेतन निरौलाले बताए ।
कार्यालयले जारी गरेको अपिलमा कुनै पनि व्यक्तिले स्थायी लेखा नं नलिई विगतमा कर लाग्ने आय आर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए स्थायी लेखा नं लिई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को आय विवरण र कर बुझाएमा शुल्क तथा ब्याज मिन्हा हुनेछ ।
सो भन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरुको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने छैन । स्थायी लेखा नं लिई आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक ५० लाख सम्मको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ को आय विवरण, आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५प्रतिशतले हुने रकम बुझाएमा सोभन्दा अघि वर्षहरुको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन र त्यस्तो आयमा लाग्ने कर, शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिन्हा हने भनिएको छ ।
स्थायी लेखा नंं. लिई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वा सोभन्दा अघिको आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले आय विवरण, आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५प्रतिशतले हुने रकम बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।
विसं २०७५ असार मसन्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदाताले बुझाउनु पर्ने कर विवरण, सो कर विवरण अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशतले हुने रकम वुझाएमा सोमा लाग्ने जरिबाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिन्हा हुने कार्यालयको अपिलमा छ ।
आयकर ऐन, २०५८ , मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम विसं २०७५ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण (झुट्टा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारण बाहेक) उपर मुद्दामा गई विचाराधीन रहेमा सम्बन्धित करदाताले मुद्दा फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहा दिइने भनिएको छ ।
अन्तरकृया कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यलय विराटनगरका कर अधिकृत हरिप्रसाद सेढाई र पशुपति घिमिरेले कर सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्यमीहरुले तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धी जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले अन्तरकृयामा उद्यमीहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ समेत दिएका थिए ।
कार्यक्रममा अन्तशुल्क, पानमा कारोबार गर्दा के कति विल काट्ने, विल विजक जारी गर्दा कसरी जारी गर्ने, अन्त शुल्क, ढिलो कर तिर्दा हुने हर्जाना, लगायतका विषयमा छलफल गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरंगका अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए ।
